काठमाडौं–न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तत्कालीन कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले घोषणा गरे पनि सो प्रक्रिया अझसम्मै अलपत्र छ ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार मौलाएको जनगुनासो आएपछि तत्कालीन कानुनमन्त्री तामाङले ५ चैत २०७४ मा कानुन निर्माण गरे प्रधानन्यायाधीशसहित सबै न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने कानुन बनाउने घोषणा गरेका थिए। तर, उनको राजीनामासँगै सो विषय पनि अलपत्र परेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

त्यस्तै पछिल्ला दिनमा मन्त्री हेरफेर, सीके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनसँगको ११ बुँदे सहमति र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर नेकपाभित्रको विवाद सतहमा देखिएको छ।

स्थानीय तहमा मनलाग्दी उपभोक्ता समितिको नाममा अबौं रुपैयाँ ठेकेदार र बिचौलियाको खल्तीमा पुगेको, एकै दिन २१३ ठाउँमा डढेलो लागेकोलगायतका खबर छन्।