राष्ट्रियसभा बैठक : दुई विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत « Khabarhub

राष्ट्रियसभा बैठक : दुई विधेयक सर्वसम्मत स्वीकृत


३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठकले दुई विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । विहीबार बसेको बैठकले ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५’ र ‘भूउपयोग विधेयक २०७५’ स्वीकृत गरेको हो ।

बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विशेष आर्थिक क्षेत्र (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्ममाकुमारी अर्यालले भूउपयोग विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यसअघि बैठकको विशेष समयमा सांसद भैरवचरणसुन्दर श्रेष्ठले सरकार र सिके राउतका बीच भएको ११ बुँदे सहमतिको स्वागत गर्दै राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउन सबैमा आग्रह गरे । त्यस्तै राष्ट्रियसभाको शून्य सयममा बोल्दै सांसद शान्तिकुमारी अधिकारीले बागलुङ जिल्लामा जलशाययुुक्त जलस्रोतको आयोजना निर्माणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । त्यसैगरी, सांसद हरिचरण शिवाकोटीले सरकार र राउतबीच भएको सहमतिको स्वागत गरेका थिए ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव राजेन्द्र फुयाँलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त सार्वजनिक ‘निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५’ र राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभाका पठाइएको ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग (आधार र मापदण्ड निर्धारण) २०७५’ विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ४ : १४ बजे

डाँका चोरी मुद्दाका फरार प्रतिवादीहरू पक्राउ

काठमाडौं– डाँका चोरी मुद्दाका २ जना फरार प्रतिवादीहरूलाई बुधबार प्रहरीले पक्राउ

भन्सार छलेर ल्याइएका छ लाख बराबरका सामान बरामद

इनरुवा– सुनसरी जिल्ला विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले भन्सार छली अवैध रूपमा

वाल्मीकि विद्यापीठको नक्कली पत्रबाट ८ विदेशीलाई अध्ययन भिसा, दुईजना पक्राउ

काठमाडौं– वाल्मिकी विद्यापीठको नक्कली पत्र प्रयोग गरी आठ विदेशी नागरिकले

बालेन पक्षले पाखा लगाएपछि सरिनको विरह, ‘बेइमानको राजनीति गर्न सकिनँ, हार खाएँ’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा स्थापनाकालदेखि जोडिएकी सुनसरीकी गोमा तामाङ सलिनले

संसद्‍मा पठाउने विधेयकबारे छलफल गर्दै कानुन मन्त्रालय

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष