काठमाडौं– सरकारले सर्वसाधारणलाई उचित मूल्यमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न भनेर स्वास्थ्य संस्था संचालनका लागि निर्देशिका बनायो ।

२०७० सालमा बनेको ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका’ मा स्वास्थ्यसंस्थाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरको आधारमा स्वास्थ्य संस्थाले सेवाशुल्क लिन पाइने व्यवस्था छ । तर, स्वास्थ्य संस्थाले लिने सेवा शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड र शुल्क तोक्ने अधिकार सरकारलाई छ ।

शुल्क निर्धारणका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सेवा शुल्क निर्धारण समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्क निर्धारण गर्न स्वास्थ्य सचिवको अध्यक्षतामा समिति पनि गठन गर्‍यो । समितिले सरकारी एवम् गैरसरकारी तथा निजी स्वास्थ्यसंस्था एवम् अस्पतालको विभिन्नि किसिमका सेवा शुल्क निर्धाणरण गर्न सेवा अनरुपमका उपसमिति तथा समितिहरु पनि गठन गर्‍यो । सेवा शुल्क निर्धारण गर्न निर्देशिका बनेको पाँच वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले शुल्क भने निर्धारण गर्न सकेको छैन ।

सरकारी निकायले समयमै शुल्क निर्धारणको मापदण्ड नबनाउँदा बिरामीहरु ठगीमा परेका छन् । स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने गैरनाफामूलक संस्था भएको प्रचार गर्ने निजी अस्पतालले बिरामीलाई शय्यामा समेत सरकारी अस्पतालले लिने भन्दा तीन गुणा बढी शुल्क लिने गरेका छन् ।

सरकारी अस्पतालमा २ सयमा पाइने सामान्य शय्यालाई निजी अस्पतालले १५ सयसम्म लिने गरेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यलयले सार्वजनिक गरेको ५६ औं प्रतिवेदनमा सरकारी अस्पतालमा सामान्य शय्याको शुल्क दुई सय रहेको छ भने निजी अस्पतालले सोहि स्तरको शय्यालाई १५ सय लिने गरेको पाइएको हो । यस्तै सरकारी अस्पतालको आईसीयूको शुल्क प्रतिदिन १ देखि ३ हजारसम्म रहेको छ भने निजी अस्पतालले आईसीयूको शुल्क ८ हजार ५ सय देखि २१ हजारसम्म लिने गरेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अत्याधिक शुल्क लिने अस्पताललाई नियमन, नियन्त्रण तथा सेवा शुल्क निर्धारण नगर्दा बिरामीहरु उपचार गर्न जाँदा समेत ठगीमा पर्नुपर्ने बाध्यता छ।