काठमाडौं- गुठी संस्थान स्थापनाको ३३ वर्षको अवधिमा समेत देशभर रहेका गुठीहरूको संख्या, अवस्था र गुठीका सम्पत्तिको वास्तविक जानकारी थाहा हुन सकेको छैन । गुठी संस्थान ऐन, २०२१ मा राजगुठी तथा निजी गुठीको विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । संस्थानसँग राजगुठीको तथ्यांक रहेको भए तापनि निजी गुठीहरूको अभिलेख संकलन तथा अभिलेखीकरण हुन नसकेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

संस्थानका उपप्रशासक सरोज थपलियाका अनुसार संस्थानसँग यसबारे स्पष्ट अभिलेख छैन । ऐनको दफा २१ ले स्पष्ट रूपमा निजी गुठीहरूको अभिलेख राख्ने जिम्मेवारी संस्थानलाई दिएको छ । सरकारले ‘निजी गुठीलाई राजगुठीमा परिणत गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ कार्यान्वयनमा ल्याई निजी गुठी सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारीसमेत संस्थानलाई दिएको छ ।

२०३३ सालमा स्थापना कालदेखि नै सोको जिम्मेवारी संस्थानले पाएको भए तापनि उद्देश्यअनुरूप काम गर्न नसक्दा यसबीचमा निजी गुठीहरूको अवस्थाबारे प्रश्न उठ्ने गरेको छ । निजी गुठी अतिक्रमणमा पर्ने गरेको, विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेका तथा जग्गाको दुरुपयोग बढेको गुनासो सर्वत्र आइरहेको छ ।

जनताको समस्याको अवमूल्यन गर्दै सांसद शीर्षकको समाचारमा संघीय संसद्को दुवै सदनमा सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याउने तयारी गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा सांसदहरूले जनताको समस्याको अवमूल्यन गरिरहेका छन् । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले तेस्रो अधिवेशन सकिएलगत्तै जनताको समस्या बुझ्न पठाए पनि सांसदहरूले प्रि–बजेट छलफलमा जनताको समस्या र मागको विषय नै राखेका छैनन् ।

संसद्को प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका चार राजनीतिक दलका सांसदहरूले संसद्मा प्रि–बजेट छलफलमा भाग लिँदा जनताको समस्या उठान गरेका छैनन् । तेस्रो अधिवेशन सकिएलगत्तै सत्तापक्ष नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्ना सांसदहरूले जनताको समस्या बुझ्न र आगामी वर्षको बजेटमा योजना संकलन गर्न निर्देशन गरेको थियो ।

यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई जनताको माग र योजना संकलन गर्न निर्देशन दिएको थियो । गत ११ चैतदेखि नै जनताको समस्या बुझ्न खटाए पनि सांसदहरूले त्यस्तो कुनै समस्या र योजना संकलन गर्न नसकेको स्पष्ट भएको छ ।

३० लाख नागरिकमा आँखाको समस्या, ३ सय २५ नेत्ररोग विशेषज्ञ शीर्षकको समाचारमा अहिले मौसम परिवर्तनको समय । कहिले घाम, कहिले पानी । यो घाम पानीको मौसमका कारण सडक धुवाँधुलोमय बन्दै गइरहेको छ । सडक धुवाँधुलोमय भएकै कारण सर्वसाधारणका आँखामा समेत गम्भीर समस्या देखिँदै आएको छ । नेत्ररोग विशेषज्ञहरू भन्छन्, ‘मुख्यतः यो समयमा आँखा जोगाउन सकिएन भने आँखामा दीर्घकालीन समस्या निम्तिन सक्छ ।’

हाल नेपालमा ३० लाख नागरिक आँखासम्बन्धी कुनै न कुनै समस्याबाट ग्रसित छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन र आँखारोग विशेषज्ञहरूको अनुभवले कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत आँखाको समस्याबाट ग्रसित भएको देखाउँछ ।

तर, सरकारले आँखा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न सकेको छैन । सरकारले आँखासम्बन्धी कार्यक्रम ठोस रूपमा सञ्चालन गर्न नसकेको नेत्ररोग विशेषज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले विगत पाँच महिनादेखि क्यान्सर रोगीहरूलाई दिँदै आएको १ लाख आर्थिक सहायतासमेत रोक्का गरेको छ ।