काठमाडौं-तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको बालुवाटारस्थित ललितानिवास र त्यसले चर्चेको जग्गासम्बन्धी विवादास्पद निर्णय डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका कारण बदर गर्न ढिलाइ भएको छ।

ललितानिवासले चर्चेको जग्गाको साबिक र अहिले कायम भएका कित्ताको एकमुष्ठ विवरण मालपोत कार्यालयले उपलब्ध नगराउँदा भूमाफिया र व्यापारीले हडपेको सरकारी सम्पत्ति फिर्ता हुन विलम्ब भएको नागरिक दैनिकमा खबर छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले केही कित्ताको यकिन विवरण नआएका कारण ललितानिवासको जग्गा सट्टाभर्ना दिने तथा नक्कली मोही खडा गर्ने बदनियतपूर्ण निर्णय खारेजीमा ढिलाइ भएको बताए। हडपिएको जग्गाको विवरण आएलगत्तै मन्त्रालयबाट टिप्पणी तयार भएर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय बदरसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गरिने उनले स्पष्ट पारे।

‘विगतमा बदनियतपूर्ण निर्णयका आधारमा व्यापारी र भूमाफियाको स्वामित्वमा गएको ललितानिवास परिसरको जग्गाजमिन फिर्ता ल्याउन धमाधम काम भइरहेको छ,’ सचिव मैनालीले भने, ‘मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट साबिक र अहिले कायम रहेको जग्गाको कित्तानम्बर एकमुष्ठ आइनसकेका कारण फिर्तासम्बन्धी निर्णयमा केही ढिलाइ भएको हो।’ यसका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नापी विभाग, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय र मन्त्रालयका अधिकारीहरुबीच द्रुतगतिमा काम भइरहेको उनको भनाइ छ।

‘२०६६ चैत २९ को प्रस्तावअनुसार २०६७ वैशाख ३१ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले सट्टाभर्ना र मोही कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो,’ सचिव मैनालीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा टेकेर मालपोत कार्यालयबाट व्यक्तिका नाममा लगिएको जग्गा फिर्ता हुन्छ, यसमा दायाँबायाँ गर्ने कुरै छैन।’ मैनालीले २०४७ सालको अन्तरिम सरकारका पालामा ललितानिवासको जफत भएको जग्गामात्रै फिर्ता गर्ने भन्ने उल्लेख भएकाले त्यति बेलाको निर्णय खारेज गरिरहनुनपर्ने बताए।

त्यस्तै पत्रिकाले आयुक्तकै मिलेमतोमा पर्ती जग्गा कब्जा, ११ न्यायाधीशलाई काम न कारबाही, अमेरिकी राजदूतको चोसोलगायतका शीर्षकमा समाचार छापिएका छन् ।