काठमाडौं- सरकारले एक लाखभन्दा बढी बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिन ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यसका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार रुपैयाँ ससर्त अनुदान पठाइसकेको छ। स्थानीय तहले न्यूनतम पाँच लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान पाइसकेका छन्। यो रकमबाट स्थानीय तहले आउँदो दुई महिनाभित्र स्थानीय तहमा सूचीकृत एक लाख ६ हजार आठ सय ७२ बेरोजगारलाई ३० दिनको रोजगारी दिनुपर्ने नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने र त्यसो गर्न नसके निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो। तर, बेरोजगारको सूची संकलनमा भएको ढिलाइका कारण यो आर्थिक वर्षमा न्यूनतम सय दिनको रोजगारी दिन सम्भव भएन। त्यसैले बेरोजगारलाई ज्यालादारीमा एक महिनाको रोजगारी उपलब्ध गराउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई अनुदान वितरण गरेको हो।

यो कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि ल्याइएको कार्यविधि २२ वैशाखमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भइसकेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रवक्ता लोकनाथ भुसालले जानकारी दिए। बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न तथा सामुदायिक पूर्वाधारको विकासमार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले यो योजना अघि बढाइएको कार्यविधिमा उल्लेख छ। जसअनुसार स्थानीय तहले एउटा आयोजनामा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्नेछन्। श्रमिक समूहमार्फत सञ्चालन गरिने आयोजनामा बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्मको ज्यालाबापतको रकम आयोजनाको डिजाइन र करारविनै उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

हुम्लावासीलाई चामल ल्याउन बाटोमै १२ दिन शीर्षकको समाचारमा हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–३ उनापानीका ४१ वर्षीय कुम्म थापा नेपाल खाद्य संस्थान मुगुको शाखाबाहिर चामलको भारी कसकास गर्दै छन्। उनी यहाँसम्म चामल लिन पाँच दिन पैदल हिँडेर आएका हुन्। उनले चामल बोक्न खसीबोका पनि साथै ल्याएका छन्। ‘खसीबोकासँग यहाँ आइपुग्न पाँच दिन लाग्यो। घर फर्किँदा साता दिन लाग्छ। आउजाउमा १२ दिन,’ उनी भन्छन्। हुम्लाको सर्केगाड खाद्य डिपोमा चामल नभएकाले उनी मुगुसम्म आउनुपरेको हो। ‘सर्केगाडमा चामल छैन,’ उनी भन्छन्, ‘भएको पनि पाउरवाला ठूलाबडाले मात्रै लिन्छन्, हामी गरिबलाई सधैँ मुगुकै चामल खानुपर्छ।’

योसहित गरेर मुगुमा चामल लिन २१ पटक आएको उनको भनाइ छ। मुगु धाउनु सजिलो छैन। ‘बिहान तीन–चार बजे नै खसीबोका हिँडाउनुपर्छ। बाटोमा खाने समय पाइँदैन। बास बस्न पनि समस्या हुन्छ,’ उनले कैरन सुनाए।

उनापानीकै ४२ वर्षीया बासकली रावत १६ पटक चामल लिन मुगु आइपुगेकी छिन्। आउँदाजाँदा बाटोमा कैयौँपटक खुला आकाशमुनि, जंगलको बीचमा वास बस्नुपरेको बासकलीले सुनाइन्। आफ्नै जमिनको उत्पादनले वर्षमा ६ महिना मात्रै खान पुग्ने उनको भनाइ छ। ‘६ महिना चामल किनेरै खानुपर्छ,’ उनले आफ्नै लवजमा भनिन्, ‘चामलकै लागि दिन खानु नाइँ न रात सिनु नाइँ।’

स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग मागे १० हजार कर्मचारी शीर्षकको समाचारमा स्थानीय तहले केन्द्र सरकारसँग १० हजार कर्मचारी माग गरेका छन्। कर्मचारी अभावका कारण नियमित कामसमेत प्रभावित भएको गुनासो गर्दै आएका स्थानीय तहले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग १० हजार चार सय ९२ कर्मचारी माग गरेका हुन्।

यही वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयले आवश्यकताबमोजिम कर्मचारीको माग पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको थियो। २० वैशाखसम्म चार सय ३७ स्थानीय तहबाट १० हजार चार सय ९२ कर्मचारीको माग आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए। मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले माग गरेका कर्मचारीको पूर्तिका लागि लोकसेवालाई पत्राचार गरिएको प्रवक्ता तामाङले बताए। उनका अनुसार बाँकी स्थानीय तहले पनि कर्मचारी माग गरिरहेका छन्।

सरकारले स्थानीय तहका लागि ६६ हजार नौ सय आठ दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। स्थानीय तहले हाल स्वीकृत दरबन्दीको झन्डै आधा संख्यामा मात्र कर्मचारी पाएका छन्।