काठमाडौं– सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर, इन्ट्राग्रामलगायतलाई नियमन गर्न सरकारले कडा कानून प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न कानुन नहुँदा जथाभावी लेख्नेलाई प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार कारबाही चलाउँदै आएको थियो ।

सरकारले बुधबार संसद् सचिवालयमा ल्याएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयकमा समाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र ५ वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुन प्रस्ताव गरिएको छ । विद्युतीय कारोबार ऐनलाई खारेज गरेर यो कानुन ल्याउन लागिएको हो ।

विद्येयकमा सामाजिक सञ्जालबाट कुनै व्यक्तिलाई जिस्काउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोस्साहित गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्धेष उत्पन्न गराउने र सूचना प्रापकलाई भ्रममा पार्न नपाइने उल्लेख छ । समाचार कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको छ ।