हङकङमा सुपुर्दगी विधेयकको विरोध जारी « Khabarhub

हङकङमा सुपुर्दगी विधेयकको विरोध जारी


२९ असार २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हङकङ– विवादास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा हङकङमा आइतबार पनि प्रदर्शन भएको छ ।

मुख्यभूमि चीनसँग सीमा जोडिएको हङकङको शा टिन क्षेत्रमा दशौं हजार प्रदर्शनकारीले हङकङ सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

प्रदर्शनकारीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा पूर्व उपनिवेशक मुलुक बेलायतसमक्ष हङकङको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न समेत आह्वान गर्न माग गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले अमेरिका र बेलायतको झण्डा समेत फहराएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

शा टिन क्षेत्रमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीको सानो समूहबीच झडप समेत भएको जनाइएको छ । विवदास्पद सुपुर्दगी विधेयकको विरोधमा शुरु भएको आन्दोलनमा प्रदर्शनकारीले हाल भने हङकङको स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको समेत माग गर्दै आएका छन् ।

उनीहरुले त्यहाँकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको समेत राजीनामा माग्ने गरेका छन् । लामले राजीनामा दिने मनशाय व्यक्त गरेपनि चिनियाँ नेताहरुले उनलाई राजीनामा नदिन निर्देशन दिएको बताइएको छ । विवादास्पद सुपुर्दगी कानून लागू भएमा हङकङका निवासीहरुलाई चीनमा सुपुर्दगी गरिने र त्यसले स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हुने भन्दै हङकङमा केही सातायता प्रदर्शन जारी छ ।

प्रमुख कार्यकारी लामले उक्त विधेयक अनिश्चितकाल सम्मका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरेपनि प्रदर्शनकारीले उनले राजीनामा दिनुपर्ने र उक्त विधेयक पूर्ण रुपमा फिर्ता हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २९ असार २०७६, आइतबार  ६ : ३७ बजे

चालु आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा पाँच प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा व्यापार घाटा पाँच प्रतिशतले वृद्धि

पत्रकार श्रेष्ठमाथि सरकारी दबाब र धम्कीको विश्व प्रेस परिषद् संघद्वारा कडा निन्दा

काठमाडौं- विश्व प्रेस परिषद संघ (डब्लुएपीसी) ले वरिष्ठ पत्रकार किशोर

स्थिर लगानी १८ प्रतिशत बढीले वृद्धि हुने

काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षमा स्थिर क्षेत्रमा हुने लगानी वृद्धि हुने

प्रतिहजार जनसंख्यामा चिकित्सक र नर्सको संख्या बढ्यो

काठमाडौं– आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको

खानामा नै हुन्छ नेपालीको धेरै खर्च

काठमाडौं– नेपालीको कुल निजी उपभोगमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खाद्य वस्तुमा