काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न समिति गठन « Khabarhub

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न समिति गठन


२ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियामाथि छानबिन गर्न न्याय परिषदले समिति गठन गरेको छ ।

परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ५ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा भोलानाथ चालिसेको बयानका आधारमा अख्तियारले न्यायाधीश बानियामाथि अनुसन्धान गर्न न्याय परिषदलाई सिफारिस गरेको थियो ।

५ लाख घुससहित पक्राउ परेका चालिसेले अख्तियारलाई बयान दिने क्रममा आफूलाई न्यायाधीश बानियाले पठाएको बताएका थिए । सोही बयानका आधारमा बानियामाथि अनुसन्धान गर्न अख्तियारले न्याय परिषदलाई पत्र लेखेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषदको वैठकले बनियाँमाथि अनुसन्धान गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

चालिसे धरौटीमा रिहा

यसैबीच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग घुससहित पक्राउ गरेका चालिसे भने ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाए रिहा भएका छन् ।

विशेष अदालतका न्यायाधीशहरु द्वारिकामान जोशी, रत्नबहादुर बागचन्द र चण्डीराज ढकालको इजलाशले चालिसेलाई ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

अख्तियारले बुधवार मात्रै चालिसेविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका नायब सुब्बा चालिसे तत्कालीन नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन काठमाडौं जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष हुन् ।

घुससहित पक्राउ पर्नुभन्दा केही दिन अगाडि मात्रै असोज १८ गते सर्वोच्च अदालतले  चालिसेलाई पाटन उच्च अदालत ललितपुरमा सरुवा गरेको थियो । तर, उनले परिषदबाट रमाना पत्र बुझ्न मानेका थिएनन् ।

प्रकाशित मिति : २ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ६ : १६ बजे

विष्णु पौडेललाई साधारण तारेखमा छाड्दा विशेष अदालतले लिएका चार आधार

काठमाडौं – विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन