काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने गरी सडक निर्माण नगर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडाले दर्ता गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले बुधवार सरकारका नाममा यस्तो परमादेश जारी गरेको हो ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई खण्डित गर्ने गरी निकुञ्ज क्षेत्र भित्रबाट हुलाकी सडक निर्माण गर्न लागिएको भन्दै अधिवक्ता सिम्खडाले सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक महत्वको रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको इजलाशले सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्दै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउन भनेको छ ।

अधिवक्ता सिम्खडाले हुलाकी राजमार्ग निर्माणविरुद्ध २८ पुस २०६८ मा सर्वोच्चमा सार्वजनिक महत्वको रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सरकारबाट चितवन निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सडक निर्माणका सन्दर्भमा भइरहेका काम कारबाहीबारे जवाफ माग गरेको थियो ।

सरकारले जवाफमा चितवन निकुञ्ज क्षेत्रभित्र सडक निर्माण गर्नेसम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको बताएको भएपनि पछि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायतका काम भएको पाइएको सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा उल्लेख छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र पर्ने गरी हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत वीरगन्ज–ठोरी, वीरगन्ज–ठोरी–भरतपुर तथा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक, माडी–बाल्मिकी आश्रम सडक, ठोरी–मलेखु लगायत सडकहरु निर्माण गर्न लागिएको विषय जानकारीमा आएको सर्वोच्चले परमादेशको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

‘यी सडकहरु निर्माण भएमा विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज खतरामा पर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशको आदेशमा भनिएको छ ।

‘प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक एवम् वातावरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा पार्ने प्रतिकुल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपालीको संवैधानिक एवम् कानूनी दायित्व हुने देखिन्छ,’ सवोच्चले भनेको छ, ‘यसो गरिनु नेपालले विश्व समुदायसमक्ष गरेको वचनवद्धता अनरुप समेत हुने हुँदा कानूनद्वारा स्थापित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमती नदिएसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु भनी यो परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’

यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे अ‍ादेश,