भिसा र ग्रीनकार्ड नीतिमा कडाई गर्दै अमेरिका « Khabarhub

भिसा र ग्रीनकार्ड नीतिमा कडाई गर्दै अमेरिका


२९ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-अमेरिकाले विदेशीका लागि भिसा र ग्रीन कार्डको नीतिलाई कडा बनाउँदै लैजान थालेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले गरिब आप्रवासीहरूका लागि भिसा अवधि लम्ब्याउन तथा स्थायी बासिन्दाको हैसियत वा ग्रीन कार्ड प्रदान गर्न झन् कठिन पार्ने नीति ल्याउन लागेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ।

यो नीतिले एक वर्षभन्दा बढी समय खानेकुरामा सहुलियत वा सार्वजनिक आवास सुविधा जस्ता सरकारी सहुलियत लिने आप्रवासी प्रभावित हुनेछन् । त्यस्ता आप्रवासी भविष्यमा पनि त्यस्तै सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुन सक्ने लाग्यो भने सरकारले तिनको निवेदन अस्वीकार गर्न सक्नेछ।

अधिकारीहरूका अनुसार यो नियमले आफैँ निर्भर हुन प्रोत्साहन गर्नेछ। ‘पब्लिक चार्ज रुल’ नामक नियम सोमवार सङ्घीय रजिस्टरमा प्रकाशित भएको थियो। यो अक्टोबर १५ देखि लागु हुनेछ।

यो नीति लागू हुँदा अमेरिकामा स्थायी बासिन्दाको हैसियत पाइसकेका आप्रवासीहरूलाई कुनै प्रभाव पर्दैन । शरणार्थी वा शरणका लागि निवेदन दिएकाहरूको निम्ति पनि यो नियम लागु हुनेछैन। तर भिसा अवधि लम्ब्याउन, ग्रीन कार्ड तथा अमेरिकी नागरिकताका लागि निवेदन दिएकाहरूलाई यसले असर पार्नेछ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७६, बुधबार  ६ : ३६ बजे

आजका समाचार : सरकारका सयदिने उपलब्धिबारे संदनलाई जानकारी, संविधान संशोधनले द्वन्द्व निम्तिने गगनको चेतावनी, ओलीलाई नेतृत्व छाड्न दबाब र हर्मुजमा फेरि तनाव

प्रधानमन्त्रीले गरे निर्माण व्यवसायीसँग छलफल, समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धताप्रधानमन्त्री वालेन्द्र

टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा १८ जनालाई सफाइ

काठमाडौं– विशेष अदालतले नेपाल टेलिकमको बिलिङ ठेक्कासम्बन्धी मुद्दामा कम्पनीका तत्कालीन

सेवानिवृत्त मुख्य सचिव अर्यालको बिदाइ, कार्कीलाई स्वागत

काठमाडौं– सेवानिवृत्त मुख्य सचिव सुमनराज अर्याललाई बिदाइ तथा नवनियुक्त मुख्य

‘पदका लागि आफ्नै ससुरासँग भिड्नेले कांग्रेस मिलाउन सक्दैन, नयाँ पार्टीमा चौकिदार हुन्छु’

काठमाडौं- पछिल्लो समय पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षमा लागेर सम्पर्क कार्यालय

प्रतिनिधिसभाबाट चार विधेयकमा राष्ट्रियसभाका संशोधन स्वीकृत

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाले विभिन्न चार विधेयकमा राष्ट्रियसभाबाट भएका संशोधनलाई स्वीकृत गरेको छ।