कम्युनिस्टहरु अधिनायक हुन्छन्, उनीहरुले विधि र लोकतन्त्र मान्दैनन् भन्ने कांग्रेसले अहिलेसम्म आफूलाई लोकतान्त्रिक स्थापित गर्ने अभ्यास गरेको छैन।

यतिबेला लोकतन्त्रको एक्लो ठेकेदारका रुपमा आफूलाई व्याख्या गर्ने पार्टी प्रतिपक्षमा छ। अनि आफूलाई कांग्रेस भन्दा धेरै लोकतान्त्रिक दावी गर्ने तर संविधानसभाबाट संविधान बन्दा बहुलबाद संविधानमा राख्न आवश्यक छैन भनेर वकालत गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी सरकारमा छ।

एउटा पाटोः सरकारमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व हुनु मात्र हैन झण्डै दुइतिहाई बहुमतसहित कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा अब उसले बाध्यताले लोकतन्त्र मान्नुपर्ने जरुरी छैन। उसले दुईतिहाँइको प्रयोगबाट संविधान संशोधन गर्न सक्छ र कम्युनिस्ट शासन सुरुवात गर्नसक्छ। त्यसैले लोकतन्त्रको स्थायित्व र यसको समृद्धिमा प्रश्न उठ्न सक्छन्। उठिरहेकै पनि छन्। प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा सरकारका कदम र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुका अभिव्यक्तिले त्यस्ता प्रश्न उठाउने संकेत दिइरहेकै छन्।

एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिले उठाएका विषयलाई नागरिकले किन हावामा उडाए, लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक रोटी सेक्ने विषय हो वा आम नागरिकसँग जोडिएको विषय हो?

अर्को पाटोः सबैले मिलेर ल्याएको संविधान अनुरुप वर्तमान सरकार बनेको हो। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताका सन्दर्भमा बहुलवादसहितका स्वतन्त्रता र संसदीय व्यवस्था कांग्रेसको अडानमा संविधानमा रहन सम्भव भएका हुन्। त्यसलाई नकार्नेहरु संविधानको अक्षरसः पालना गराउनका निम्ति सत्तामा छन्।

ती सबै विषयको पक्षधर कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ। उसले चुनावमा भोटमार्फत नागरिक म्याण्डेटबाट पाएको दायित्व नै संविधानको अक्षरस पालना भयो भएन भनेर निगरानी गर्ने, लोकतन्त्रका मूल्यमान्यता पालना भए भएनन् भनेर खवरदारी गर्ने अनि लोकतन्त्र समृद्ध यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर आफ्नो पार्टीभित्रको सत्ताको प्रयोग गरेर आफ्ना नेता कार्यकर्ता, सुवेच्छुक हुँदै नागरिकलाई देखाउँने अनि त्यही बाटोमा हिड्नका लागि प्रतिपक्षलाई बाध्य पार्ने हो। तर, त्यसो भइरहेको छैन।

के भइरहेको छ त?

भइरहेको के छ भने अहिले देशमा अव्यवस्थाले गाँजिएको पार्टी मध्येकै एक पार्टी नेपाली कांग्रेस हो। कांग्रेस त्यस्तो पार्टी भएको छ, जसको प्रमुख अर्थात पार्टी सभापतिको आलोचना प्रतिपक्षमा रहेका दलले सत्ताको नेतृत्वकर्ताको भन्दा ज्यादा त्यही पार्टीका कार्यकर्ताले गर्छन्। उ लोकतान्त्रिक पार्टी हो तर पार्टीभित्र अधिनायकवाद लादिएको आरोप अन्यत्र हैन पार्टीको केन्द्रीय समिति भित्रैबाट लाग्ने गर्छ।

यस्तो किन भइरहेको छ त?

गत असार २२ देखि शुरुभएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक केही दिन अघि मात्र सकिएको छ। अन्तिम अन्तिम चरणसम्म पुग्दा कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक पार्टी हो भनेर लोकतान्त्रिक विचार बोकेका संस्थाहरुले नैं कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्व र सिंगो केन्द्रीय समितिको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठाउने अवस्था आयो।

लोकतान्त्रिक विचार बोकेका पेशागत संघसंस्थाहरुलाई नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सुझाव दिने, कांग्रेसका गतिविधि गलत भएका समय स्वतन्त्र टिप्पणी र ध्यानाकर्षणमार्फत सच्याउने र लोकतन्त्रकोफ श्रीबृद्धिका लागि काम गर्ने भएकाले त्यस्ता संस्था संगठनलाई नेपाली कांग्रेसले सुवेच्छुक संस्थाको मान्यता दिएको छ।

ती सुवेच्छुक संस्थाहरुले नेपाली कांग्रेसले बोकेको विचार, उसले उठाएका राजनीतिक, आर्थिक सामाजिक मुद्दा र ऊ हिडेको बाटो अर्थात ती मुद्दा हासिल गर्न उसले लिएको बाटोका विषयमा स्वतन्त्ररुपमा बहस गर्नसक्छन्। यो उनीहरुको लोकतान्त्रिक दायित्व पनि हो।

विपी कोइरालाले विभिन्न पेशागत संगठनलानई तपाईं आफ्नो पेशामा क्रियाशील हुनुस्, पार्टी सदस्य नबन्नुस्, पार्टीका विषयमा स्वतन्त्र टिप्पणी गर्नुस र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मात्र काम गर्नुस भनेर बनाइदिएका देखि त्यही स्कुलिङमा निर्माण भएका सुवेच्छुक संस्था आज त्यो स्कुलिङमा बाच्न सकेका छैनन्। पार्टी नेताका गुटमा आवद्धहरुको भिडको कब्जामा सुवेच्छुक संस्थाहरु पर्दा त्यसका असर कांग्रेसको राजनीतिक जीवनमा स्पष्ट देखिन थालेका छन्।

कांग्रेसको संरचना नै कस्तो बनेको छ भने सुवेच्छुकहरुले कांग्रेस ठीक छ भनेर नभनिदिने हो भने उसको सांगाठानिक धरातल धारासायी हुन सक्छ। जस्तो कांग्रेसले शिक्षक संघ, प्रेस युनियन, प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ, प्रजातन्त्रवादी कानून व्यवसायी संघ जस्ता संस्थालाई सुवेच्छुक संस्थाको मान्यता दिएको छ।

पत्रकारहरुले स्वतन्त्र टिप्पणीमार्फत कांग्रेस लोकतान्त्रिक शैलीमा चलेको नचलेको भनिदिएनन् भने, प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषकहरुले कांग्रेस के-के कारण लोकतान्त्रिक छ उसका कमजोरी के हुन् भनेर स्वतन्त्र टिप्पणी गरिदिएनन् भने शिक्षकहरुले आफ्ना विद्यार्थी र अविभावकलाई वास्तविकता बुझाइदिएनन् भने उसको राजनीतिक हैंसियत यसरी समाप्त हुन्छ कि त्यसको अनुभव थोरै भएपनि उसले पाइसकेको छ।

पछिल्लो निर्वाचनमा उसले चालेका कदमका विषयमा उठेका प्रश्न नागरिकले बुझ्नेगरी दिने जमात नहुँदा सभापति देउवाको ‘कम्युनिस्टले जिते भने अधिनायकवाद आउँछ’ ‘स्वतन्त्रपूर्वक हाँस्न पनि पाइने छैन रुन पनि पाउनुहुने छैन’ भन्ने एकोहोरो चुनावी रटानलाई नागरिकले कसरी हावामा उडाइदिए भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ।

अहिले कांग्रेसले मात्र नभएर धेरै पक्षबाट अधिनाकयवादका चर्चा भइरहेकै छन्। मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रताका विषयमा आएका कानूनी प्रस्ताव र प्रावधानले यी प्रस्नहरु उठिरहेका छन् ।

एउटा लोकतान्त्रिक शक्तिले उठाएका विषयलाई नागरिकले किन हावामा उडाए, लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक रोटी सेक्ने विषय हो वा आम नागरिकसँग जोडिएको विषय हो? जवाफ लोकतन्त्र राजनीतिक संगठनका लागि भन्दा आम नागरिकको सरोकारको विषय हो। तर जब नागरिक सरोकारका विषय लोकतान्त्रिक शक्तिबाटै उठ्दा त्यो हावामा उठ्ने अवस्था बन्छ तब त्यस्तो राजनीतिक दलले समीक्षा गर्नुपर्छ–नागरिकले यसरी किन उडाए?

यो वर्तमान नेतृत्वमाथिको वितृष्णामात्र हो वा पुरै दलमाथि यस्तो वितृष्णा आएको हो भनेर। सँगै नेतृत्वले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ– मैले परिवर्तन भएर नागरिक विश्वास जित्न सक्नुपर्छ। या त मेरो औचित्य सकियो मैले छोड्नुपर्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्दै बिदालिने बाटो रोज्नुपर्छ।

अव प्रश्न उठ्छ : कांग्रेसले चेत्यो त?

यसको जवाफ यही १४ साउनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकमा गरेको सम्बोधनबाट प्रष्ट हुन्छ। कांग्रेसमा पछिल्लो समय स्थानीय तहमा अन्तरिम संरचना बनाउने र त्यसलाई नै महाधिवेशनको पहिलो खुड्किलो मानेर अधिवेशन सुरुवात गराउने भन्ने बहसमा मत विभाजित भएको थियो। केन्द्रीय समिति बैठक शुरु भएको एक घण्टामा मिडियाहरुलाई फोटो/भिडियो खिच्नका लागि प्रवेश दिइदै थियो।

डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले विधानमा रहेको अन्तरिम संरचना निर्माण गर्ने दफा निलम्बन गर्ने र महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव राखिसकेका थिए। १४ गतेको केन्द्रीय समितिमा पनि सधै ठट्टा गर्ने स्वभावका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले मिडिया प्रवेश अघि ‘अब मिडियामा शेरबहादुर दाइले महाधिवशेन घोषणा गरिदिनुहुन्छ’ भन्दै ठट्टा गरेका थिए।

डाक्टर मिनेन्द्रको ठट्टाको जवाफ दिन हतारिएका देउवा मिडिया प्रवेशपछि चुप लाग्न बाध्य भए । बैठक खिचेर मिडियाहरु बाहिरिन थालेपछि देउवालाई सबै गइसके भन्ने भ्रम परेछ। उनले केही मिडिया बाँकी रहँदै माइक तानेर बोली हाले –’विधान अनुसार कांग्रेस केन्द्रीय समितिको अवधि एक वर्ष सात महिना बाँकी छ । संविधान अनुसार त्यसपछि पनि ६ महिना थप्न मिल्छ।’ देउवा बोल्न थालेपछि रोक्नका लागि पनि उनै रिजाल हतारिए–’सभापतिज्यू मिडिया गएकै छनन् रोकिनुस् ।’ रिजालको आग्रहपछि देउवा रोकिन त रोकिए तर उनले बोलेको वास्तविकता सगरमाथा टेलिभिजनबाट प्रशारण भयो।

निर्वाचनभर ‘कम्युनिस्टले जित्यो भने अधिनायकवाद आउँछ स्वतन्त्रपूर्वक हाँस्न पाइदैन रुन पनि पाइदैन’ भन्दै अरुका लोकतान्त्रिक ‘कन्भिक्सन’ का विषयमा प्रश्न उठाउदै हिडेका शेरबहादुर देउवाको आफ्नो व्यक्तिगत ‘कन्भिक्सन’ कस्तो छ भन्ने सपाट जवाफ हो यो।

कांग्रेसको विधानले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको अवधि चार वर्ष तोकेको छ। महाधिवेशनबाट प्राप्त हुने म्याण्डेट भनेको पनि त्यति नै हो। विशेष परिस्थिति आयो भने, नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितसँग लड्नुपर्ने भयो भने र पार्टीलाई नै दुर्घटनामा पुर्‍याउने घटना घट्यो भने वा देश नै संकटमा फसेर स्वतन्त्र गतिविधि नै संचालन गर्न नसक्ने परिसस्थित बन्यो भने विधानले विशेषा व्यवस्था गरेको छ। एकै पटक वा पटक–पटक गरी बढीमा एक वर्षसम्म केन्द्रीय समितिको आयू थप्न सकिन्छ। त्यसलाई केन्द्रीय समितिमा महाधिवेशनका कुरा उठाउनेहरुलाई आफ्नो बैधानिक अधिकार सम्झाउन देउवाले दिएको अभिव्यक्ति थियो त्यो।

आम नागरिकलाई चिन्ता कांग्रेसको भन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिको हो। लोकतान्त्रिक भनिने शक्तिको गति यस्तो छ। महाधिवेशसनपछि विधानले भनेका काम गर्नु नपर्ने, पार्टीका विभाग र समिति पनि बनाउनु नपर्ने, विधानको पालना त गर्नै नपर्ने खाली अरुको लोकतान्त्रिक चरित्रमा प्रश्न उठाए आफू लोकतान्त्रिक भइने ।

अर्को संविधानको व्यवस्थाले थपिने ६ महिनाको कुरा। संविधानले पनि हरेक पाँच वर्षमा राजनीतिक पार्टीहरुले अधिवेशन गर्नै पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । २०७२ साल भदौ अन्तिममा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको ५ वर्ष पुरा हुँदै थियो। त्यही समय अर्थात असोजको पहिलो साता संविधान जारी गर्ने मिति तय भयो। कांग्रेसले आफ्नो बाध्यता सर्वदलीय बैठकमा राख्यो। यस्तो बाध्यता बुझेपछि त्यसका विषयमा प्रश्न नउठाउँने बरु संविधान संशोधन गरेर संबैधानिक संकट टारिदिन आश्वासन दलहरुले दिए।

अनि कांग्रेसको महाधिवेश सर्यो-संविधान तोकिएकै समयमा जारी भयो। संविधान जारी भएलगत्तै कांग्रेसकै लागि संशोधन भयो र संविधानमा ५ वर्ष ६ महिना लेखिएको छ। बाध्यतामा लेखिएको त्यो व्यवस्थालाई पनि देउवाले अधिकारकै रुपमा प्रयोग गर्ने संकेत दिएका छन्।

अधिनायकवाद : विश्वमा लोकतान्त्रिक शक्ति आचरणमा लोकतान्त्रिक नहुँदा वा अलोकतान्त्रिक शक्तिबाट सत्ता कब्जा हुँदा अधिनायकवाद आएका छन्। अहिले कांग्रेसले मात्र नभएर धेरै पक्षबाट अधिनाकयवादका चर्चा भइरहेकै छन्। मानवअधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक स्वतन्त्रताका विषयमा आएका कानूनी प्रस्ताव र प्रावधानले यी प्रस्नहरु उठिरहेका छन् ।

यस्ता प्रश्न प्रतिपक्ष मात्र नभए लोकतान्त्रिक शक्ति भएकाले कांग्रेसले उठाउने र त्यसमा जनमत बन्ने हो भने त्यो प्राकृतिक हुनसक्थ्यो। तर, कांग्रेस आफै अधिनायकवादको अभ्यासमा फसिरहेको छ। कार्यकर्तालाई लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पारंगत बनाउने भन्दा कार्यकर्तालाई गुटमा आवद्ध गर्ने र पार्टी संगठनलाई नेताको लेनदेनमा मिलाउने अभ्यासमा नेताहरु जुटिरहेका छन्। त्यसैले कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वबाट यो कुरा सम्भव छैन। नागरिकले त डराउनुपर्ने छ।

देउवाबाट ओलीले सिके भने ?

आम नागरिकले डराउनुपर्ने पक्ष त के छ भने देउवा र अहिलेको कांग्रेसबाटै ओलीले सिके भने देशको अवस्था के होला ? लोकतान्त्रिक विधि भित्रैबाट अधिनायकवाद आउने भनेको एकपटक निर्वाचित भएपछि म्याण्डेटको अवधि असिमित गर्नु र काम गर्नका लागि पाएको बैंधानिकताको दुरुपयोग गर्दै अरुलाई समाप्त पार्नु हो ।

देउवाले १४ गते केन्द्रीय समितिमा दिएको अभिव्यक्ति त प्रश्न गर्ने ठाउँ मात्र हो। त्यसको जवाफ उनले भ्रातृ संगठनमार्फत दिइसकेका छन्।
गत भदौमा म्याद सकिएको कांग्रेसको सबैभन्दा प्रभावशाली भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) देउवा–पौडेल–सिटौलाकै चाहना अनुसार माघ २ सम्म म्याद सारियो। नेताहरुको इच्छा नेविसंघले बोक्न सकेन जसले आजपर्यन्त नेविसंघ नेतृत्वविहिन छ। कांग्रेसले नै बनाइदिएको अविछिन्न उत्तराधिकारवाला रहने भन्ने व्यवस्था हावामा विलिन भएको छ।

०७३ सालमै महाधिवेशन र चुनावी प्रक्रिया रोकेर पोखरामा चार नेतालेः भागवण्डा गरेर बनाएको नेपाल तरुण दल अहिलेसम्म चार पदाधिकारीको भरमा छ। केन्द्रीय समितिसमेत बन्न सकेको छैन। ७३ सालमै निर्वाचनबाट आएको महिलासंघ अहिले गुटमा विभक्त भएर काम गर्न नसक्ने अवस्थामा थला परेको छ।

कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले लाज मान्नुपर्ने हो, कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षले विधिविधान र लोकतान्त्रिक आचरणमा हिडाउन दवाव दिन सक्नुपर्ने हो, भइरहेको छैन, सकिरहेको छैन।

तीन वर्षका लागि आएको दलित संघ ०६९ साल माघ यता नेता मीन विश्वकर्माकै नेतृत्वमा चलिरहेको छ। १४ वर्षदेखि किसान संघको महाधिवेशन हुनसकेको छैन। यी प्रतिनिधि संस्था हुन्–कांग्रसेका अरु पनि थुप्रै भ्रातृ संगठन छन् जसको महाधिवेशन भएको छैन। एकपटक निर्वाचित भएपछि सँधैलाई हुने अभ्यास चल्दै आएको छ ।

कांग्रेसका हरेक भ्रातृ संस्था छन् तिनका आफ्ना चरित्र र विशेषता छन्। ती सबै अहिले अस्तित्व गुमाइसकेका छन्। नेतृत्वले चुपलाग भनेपछि आवश्यकतामा पनि बोल्ने हैसियत तीसँग छैन। त्यी निर्देशनको पालना गर्दा नेविसंघ नेतृत्वको हालत जे भयो बाँकी संगठनले पनि त्यही नियती भोग्नेवाला छन् ।

यसमा कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले लाज मान्नुपर्ने हो, कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षले विधिविधान र लोकतान्त्रिक आचरणमा हिडाउन दवाव दिन सक्नुपर्ने हो, भइरहेको छैन, सकिरहेको छैन। आम नागरिकलाई चिन्ता कांग्रेसको भन्दा लोकतान्त्रिक पद्धतिको हो। लोकतान्त्रिक भनिने शक्तिको गति यस्तो छ। महाधिवेशसनपछि विधानले भनेका काम गर्नु नपर्ने, पार्टीका विभाग र समिति पनि बनाउनु नपर्ने, विधानको पालना त गर्नै नपर्ने खाली अरुको लोकतान्त्रिक चरित्रमा प्रश्न उठाए आफू लोकतान्त्रिक भइने ।

त्यसैले कांग्रेसका नेताकार्यकर्ता, सुवेच्छुकमात्र हैन आम नागरिकलाई अहिले लाग्ने चिन्ता के हो भने–ओलीले देउवाबाटै सिकेभने ?