नेपाल–भारतसम्बन्धी दस्तावेज कर्मचारीले नै लुकाएको आरोप « Khabarhub

नेपाल–भारतसम्बन्धी दस्तावेज कर्मचारीले नै लुकाएको आरोप


२९ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीले नेपाल–भारतबीच सिमा सम्बन्धमा गरिएका पुराना दस्तावेजहरु लुकाएको आरोप लगाएका छन् ।

संघीय संसद, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय समितिको बुधबार बसेको बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले सरकारका कर्मचारीबाट नै पुराना दस्तावेजहरु लुकाउने काम भएको दाबी गर्नुभएको हो ।

उनले कर्मचारीको नियत र मुलुक प्रतिको उत्तरदायीत्व माथि नै शंका व्यक्त गरे । राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुले अन्य देशको हितमा हुने गरी काम गर्नका लागि विभिन्न किसिमका सुविधा लिने गरेको सुन्नमा आएको भन्दै शंकास्पद कर्मचारीमाथि निगरानी बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले कैलाली घटनाबारे सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले सम्बोधन नहुँदा जिम्मेवार व्यक्ति र संस्थाको देशभक्ति नै शंका उत्पन्न भएको टिप्पणी गरे ।

सिमा विवाद, विगतमा भएका असमान सन्धि सम्झौता, तटबन्ध, डुबान लगायतका समस्याको समाधान खोज्दा नेपालको हितमा कुठाराघात नहुने गरी खोजिनुपर्ने बताए ।

उनले तराई क्षेत्रमा बर्षेनी हुने डुबान समस्याको सम्बोधन गर्दा नेपाल भारतको बराबर भन्दा पनि भारतले ठूलो आर्थिक दायित्व वहन गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

प्रकाशित मिति : २९ श्रावण २०७६, बुधबार  ५ : ४८ बजे

दक्षिण कोरियाको निर्यात वृद्धि तीव्र

एजेन्सी– विश्व बजारमा अर्धचालक तथा कम्प्युटर भण्डारण उपकरणको माग निरन्तर

ट्राफिक प्रहरीले धनीलाई बुझायो चोरीका ५० मोटरसाइकल

काठमाडौं– काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट

आईसीयू अन्तर्वार्तामाथि सांसद बास्कोटाको आपत्ति, भनिन्,‘मानिसको जीवनभन्दा ठूलो कन्टेन्ट र भ्यूज हुँदैन’

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद समीक्षा बास्कोटाले छाउनीस्थित वीरेन्द्र सैनिक

अन्तर्राष्ट्रिय दर्शक लक्षित गरी हङकङमा नेपाली वृत्तचित्र ‘रोड टु एभरेस्ट’को विशेष शो

काठमाडौं – संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहणको साहासिक कथा र

मेल–इन मतदान रोक्ने ट्रम्पको प्रयासमा सर्वोच्चको रोक

वासिङ्टन- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि