स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम १५ दिनभित्र टुंग्याउने मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी « Khabarhub

स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम १५ दिनभित्र टुंग्याउने मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी


२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटौँडा – प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ३ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण आउँदो १५ दिनभित्र टुङ्गिने दाबी गरेका छन् ।

आन्तरिक राजश्व विभाग र सिस्नुपानी नेपालद्वारा बिहीबार हेटौँडामा आयोजित करमैत्री यात्रा हास्यब्यङ्ग्य मनोरञ्जन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले “राजधानी र नामकरणको विषयको चर्चा धेरै भयो, अबको १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउँछु”, भने ।

कर तिर्नु सबैको दायित्व हो भन्दै जनताले कर तिरेर सरकारको कामलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले आग्रह गरे । “देश ऋण र अनुदानबाट होइन, जनताले मेहनत गरेर बुझाएको करबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ”, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, “कर तिर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।” उनले भने, “जनताले तिरेको कर सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यो जनताको अधिकार हो, त्यसमा सजग र सतर्क हुनुपर्छ ।”

सिस्नुपानी नेपालले सरकारको करमैत्री कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको काम सराहनीय भएकोमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रशंसा गरे । आन्तरिक राजश्व कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख सन्तबहादुर ढकालको सभाध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा कलाकार मनोज गजुरेल, धीरेन्द्र प्रेमर्षिलगायतले कर तिर्ने सम्बन्धमा मनोजञ्जनात्मक प्रस्तुति दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०७६, बिहीबार  ८ : ३० बजे

जिल्ला न्यायाधीशको लिखित परीक्षामा २७ जना उत्तीर्ण

काठमाडौं- नेपाल सरकारका७ जना उपसचिवसहित ५६ जना अधिकृत स्तरका कर्मचारीको

नेकपाले ५ पुसमा भृकुटीमण्डपमा एकता सन्देश सभा गर्ने

काठमाडौं – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी पुस ५ गते भृकुटीमण्डपमा

राजेन्द्र पौडेल नेपाल सरकारको सचिवमा बढुवा

काठमाडौं-अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव राजेन्द्र पौडेल सचिव

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण गर्न निर्देशन

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायका बेथिति नियन्त्रण

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पूर्वपदाधिकारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

जाजरकोट- जाजरकोटस्थित चुली ढडमेला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध