स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम १५ दिनभित्र टुंग्याउने मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी « Khabarhub

स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम १५ दिनभित्र टुंग्याउने मुख्यमन्त्री पौडेलको दाबी


२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटौँडा – प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ३ नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण आउँदो १५ दिनभित्र टुङ्गिने दाबी गरेका छन् ।

आन्तरिक राजश्व विभाग र सिस्नुपानी नेपालद्वारा बिहीबार हेटौँडामा आयोजित करमैत्री यात्रा हास्यब्यङ्ग्य मनोरञ्जन कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले “राजधानी र नामकरणको विषयको चर्चा धेरै भयो, अबको १५ दिनभित्र टुङ्ग्याउँछु”, भने ।

कर तिर्नु सबैको दायित्व हो भन्दै जनताले कर तिरेर सरकारको कामलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उनले आग्रह गरे । “देश ऋण र अनुदानबाट होइन, जनताले मेहनत गरेर बुझाएको करबाट राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ”, मुख्यमन्त्री पौडेलले भने, “कर तिर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।” उनले भने, “जनताले तिरेको कर सदुपयोग भएको छ कि छैन, त्यो जनताको अधिकार हो, त्यसमा सजग र सतर्क हुनुपर्छ ।”

सिस्नुपानी नेपालले सरकारको करमैत्री कार्यक्रममार्फत सहयोग गरेको काम सराहनीय भएकोमा मुख्यमन्त्री पौडेलले प्रशंसा गरे । आन्तरिक राजश्व कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख सन्तबहादुर ढकालको सभाध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा कलाकार मनोज गजुरेल, धीरेन्द्र प्रेमर्षिलगायतले कर तिर्ने सम्बन्धमा मनोजञ्जनात्मक प्रस्तुति दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २८ कार्तिक २०७६, बिहीबार  ८ : ३० बजे

विश्व सम्पदा दिवसमा महागौरी (पार्वती) मूर्ति मरूमा पुनर्स्थापना हुने

काठमाडौं– विश्व सम्पदा दिवसको अवसरमा महागौरी (पार्वती) देवीको ऐतिहासिक मूर्ति

लघुकथाकृति ‘आमाको आँखा’ को लोकार्पण

काठमाडौं– लघुकथाकार शोभा अधिकारीको पहिलो लघुकथाकृति ‘आमाको आँखा’ को आज

लेबनानमा भएको हमलामा एक शान्ति सैनिकको मृत्यु, तीन घाइते

काठमाडौं- लेबनानमा तैनाथ संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेना (युनिफिल) माथि आक्रमण

सर्वोच्चका कर्मचारीले गरेनन् नियम पालना, ८२ ढिला उपस्थित, २२ ‘ड्रेसकोड’ विपरीत

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले नै कार्यालयका आन्तरिक नियम पालना नगरेको पाइएको

सरकारले माग्यो स्थानीय तहको सीमा र संख्या हेरफेर गर्न सुझाव

काठमाडौं– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा