काठमाडौं–नेपाली कांग्रेसको केन्द्रिय समितिको बैठक आज (आइतबार) बस्दैछ । गत शुक्रबार बोलाइएको बैठकमा पौडेल पक्षधर नेताहरु अनुपस्थित भएपनि बैठक आजलाई सारिएको थियो । आजको बैठकमा पनि बरिष्ठ नेता पौडेल पक्षधर केन्द्रीय सदस्य बैठकमा सहभागी नहुने भएका छन् ।

आफ्ना मागहरु सभापतिले सम्बोधन गर्ने दिशामा अघि नबढेको तथा पार्टीलाई एकलौटी ढंगले अघि बढाउन खोजेको भन्दै बरिष्ठ नेता पौडलले नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएका छन् ।

उनलाई मनाउन देउवा पनि लागि परेका छन् । देउवा हिजो (शनिबार) दिउँसो पौडेल निवास बोहराटार पुगेका थिए । उपसभापति बिमलेन्द्र निधिसहितका नेताहरु बोहराटारमा एकघण्टा भन्दाढी समय बसेर छलफल गरेपनि सहमति जुटेको छैन् ।

पौडेलले १४ औ महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई बैठकको मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । यो विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएपनि बैठकको एजेन्डामा १४ औं महाधिवेशनको विषय समावेश नगरेकाले बैठकमा सहभागि नहुने नेता पौडेलले बताए ।

पौडेल समूहमा रहेका २५/२६ जना आज बोलाइएको बैठकमा नजाने भनेपछि केन्द्रीय समिति बैठक अन्यौलमा परेको छ । उनीहरुले बैठकको कार्यसूची अघि नै तय गर्नुपर्ने नभए बैठकमा सहभागी नहुने पौडेल पक्षधर नेताहरुको अडान छ ।

यद्यपी संस्थापन पक्षले पनि सबैलाई मिलाएर बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । आजै उपसभापति निधि र महामन्त्री शशांक कोइरालाबीच भेटवार्ता भएको छ । छलफल सकारात्मक भएको र दुवै पक्षबीच नेविसंघ, तरुण दल, केन्द्रीय विभाग गठन तथा १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिकाका सहमति जुटाउन प्रयास रत रहेको नेताहरुको दाबी छ ।

यसैबीच कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आजको बैठक भने सञ्चालन हुने बताएका छन् । उनले असहमतिका बुँदामा सहमति खोजिने र बैठकमा छलफल अघि बढाउने बताए । बैठकमा प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने शर्माले बताए।

के हो कांग्रेस भित्रको विवाद ?

पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकका कार्यसूची र पार्टीको १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सम्बन्धमा छलफलका लागि सभापति देउवा शनिवार बिहान वरिष्ठ नेता पौडेल निवास बोहराटार पुगेका थिए ।

भेटमा वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याएका थिए ।

सभापति देउवाले भने पार्टीका अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गरी केन्द्रीय निर्वाचन समितिले महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्ने बताएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

सो विषयका बारेमा दुवै पक्षका विवाद समाधानका लागि गठित वार्ता समितिबीच छलफल भई सहमति खोजिने प्रवक्ता शर्माले बताए पनि सहमति भने हुन सकेन ।

वार्ता समितिमा संस्थापन पक्षले उपसभापति निधिलाई तोकेको छ भने नेता पौडेल पक्षले पार्टीका नेता प्रकाशमान सिंहको नेतृत्वमा केन्द्रीय सदस्यद्वय दिलेन्दप्रसाद्र बडु र हृदयराम थानीलाई जिम्मेवारी दिए थियो।

दुवै पक्षबीच सहमति नभएपनि आइतबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठक नियमित सञ्चालन गर्ने र केन्द्रीय विभाग गठनबारे छलफल गर्ने संस्थापन पक्षको तयारी छ ।

यही मंसिर २६ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशन कार्यतालिका पेश गर्नुपर्ने आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै नेता पौडेल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको थियो ।

बिहीबारको बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विधान बमोजिम प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, गाउँ/नगरपालिका एवं वडा समितिहरुको अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन केही बाँकी रहेको अवगत गराएको थियो ।

मंसिर १४ गतेको उपनिर्वाचनका कारण केही जिल्लामा बाँकी रहेको अन्तरिम समायोजनसम्बन्धी कार्य अबको १८र२० दिनपछि सम्पन्न हुने र महाधिवेशनको कार्यतालिका तय गर्ने निर्वाचन समितिको योजना छ ।

यसैगरी बिहीबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका केन्द्रीय विभागहरुको संरचनात्मक र सङ्ख्यात्मक परिमार्जनलगायत प्रस्ताव छलफलका लागि प्रस्तुत गरिएको थियो ।

संस्थापन पक्षले विधानमा उल्लेखित २८ विभागलाई बढाएर ४१ पुर्‍याउने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो । पार्टी विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यकताअनुसार अन्य विभाग गठन गर्न र काम, कर्तव्य, अधिकार तोक्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

साथै उपनिर्वाचनको समीक्षा, भ्रातृ सङ्घ एवं शुभेच्छुक संस्थाका विधानको सैद्धान्तिक आधार तथा मापदण्ड निर्धारण र एकरुपता समितिको प्रतिवेदन, नेपाल तरुण दलद्वारा आफ्नो केन्द्रीय समितिको समयावधि छ महिना थप गरेको निर्णयलाई अनुमोदनलगायत प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो ।

कांग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन विसं २०७२ फागुनमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको थियो । सोही महाविधेशनमा नेता देउवाले अर्का नेता पौडेललाई पराजित गर्दै सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए ।

विधानअनुसार नियमित समयमा महाधिवेशन भए आगामी फागुनमा १४ औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कांग्रेसमा विधानमा उल्लेखित एक वर्षसम्म अवधि बढाउन सक्ने प्रावधानमा टेकेर नेतृत्वले आफ्नो कार्यसमितिको म्याद पाँच वर्ष पुर्‍याउने परम्परा रहेको देखिन्छ ।

कांग्रेसको विधानको दफा ४३ मा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ । साथै सोही दफामा असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।