टीकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै अदालतले राजपा नेता रेशम चौधरीलाई आजिवन कारावासको फैसला गरेपछि राष्ट्रिय जनता पार्टी आक्रोशित बन्यो । फैसला आएलगत्तै राजपाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो ।

चौधरीलाई आजीवन कारावासको फैसला भएको भोलिपल्टै मधेश विखण्डनको माग गर्दै हिँडेका सीके राउतलाई साधारण तारखमा छोड्न अदालतले आदेश दियो । अदालतको आदेशको अर्कोदिन सरकारले राउतसँग ११ बुँदे सम्झौता गर्‍यो । राउतसँगको सम्झौताको चर्को विरोध मधेश केन्द्रित राजनीति गरिरहेको राजपाले गरेको छ ।

रेशम चौधरी प्रकरण, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र सीके राउतसँग सरकारले गरेको सम्झौता लगायतका विषयमा हामीले राजपाका अध्यक्षमण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ नेता महतोसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

मधेशमा विखण्डनको नारा लगाउँदै हिँडेका सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई तपाईंले कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

देशको दुर्भाग्य भनेको सीके राउत, जयकृष्ण गोहित जस्ता व्यक्ति पैदा हुनु हो, जो बिखण्डनको कुरा गर्छन् र हतियारबन्द आन्दोलन गरेर अधिकार प्राप्त गर्छु भनेर लाग्छन् ।

जसले प्रदेश होइन छुट्टै देश लिने कुरा गर्छ उसले यो मुलुकमा सम्मान पाउँछ । देशको सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई रक्षा गर्दै नेपालको सरदभित्र सबै नेपालीले बराबर अधिकार पाऊन भन्ने आवाज उठाउने र त्यसको लागि लड्नेले यो मुलुकमा सम्मान र मान्यता पाउँदैन । त्यसले अपमान पाउँछ । त्यसलाई नानाथरीका अपमानजनक व्यवहार गरिन्छ, आरोप लगाइन्छ । त्यसैले यहाँको शासक वर्गले राज्य सत्ताले, बिखण्डनवादी तथा हतियारबन्द आन्दोलनलाई प्रश्रय दिइरहेको छ ।

सरकारले नै विखण्डनवादीहरुलाई प्रश्रय दिएको छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

सीके राउत पैदा भयो किन ? मधेशको सन्दर्भमा वा दुनियाँको सन्दर्भमा शासनसत्ता जनताले दुई हिसाबले प्राप्त गर्छन् । एउटा देशमा शासन हुन्छ, अर्को संघीयता भएको प्रदेशमा शासन हुन्छ । दुईवटा अवस्था भयो भने शासनको अनुभूति गर्न सकिन्छ । हामीले के भन्यौँ भने, एउटै देशमा प्रदेश लिएर शासनको अनुभुति गरौँ । एकात्मक र केन्द्रिकृत शासन प्रणालीबाट सबै भेग क्षेत्रका वर्ग, हिमाल, तराई लगायत समुदायका जनताले शासनको अनुभुति गरेनन् । किनभने काठमाडौंमा मात्र केन्द्रिकृत शासन भयो ।

जुन प्रयोजनका लागि संघीयता ल्याएको थियो त्यो हुन सकेको छैन । देशको सुरक्षा नीति, सेना, केन्द्रिय सरकारको हातमा हुनुपर्छ । देशको सुरक्षा केन्द्रिय सरकारले गर्ने हो । विदेश नीति भनेको केन्द्रको हुन्छ, प्रान्तको हुँदैन । मौद्रिक नीति केन्द्रको हुन्छ ।

एउटा एकल जातीय शासन भयो, बहुलराष्ट्र हो यो । त्यो अनुसार शासन भएन । त्यसको लागि संघीयताको माध्यमबाट प्रदेश बनाएर प्रदेशको माध्यमबाट जनतालाई शासनको अनुभुति दिलाऔँ । किन चाहिँयो छुट्टै देश ? शासनको अनुभुति गर्नु छ भने र आफ्नो देशको विकास आफैं गर्नु छ भने संघीयताको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । छुट्टै देश चाहिँदैन ।

जब हामीले आजभन्दा २५ वर्षअघि सद्भावना पाटीका माध्यमबाट कुरा उठाऔँ । संघीयता चाहियो, एकात्मक शासनबाट भएन, आफ्नो शासन र प्रशासनका लागि प्रान्त चाहियो भनेर माग्दा सिधैं बिखण्डनवादीको आरोप लाग्यो । यहाँ जनजातीहरुले समावेशी सानुपातिकको कुरा गर्दा राज्य सत्तामा बराबरी हिस्सेदारीको कुरा गर्दा साम्प्रदायिकताको आरोप लाग्यो । राज्यको मुलधारमा बसेर अधिकार सम्पन्न बनाउने, आफ्नो शासन, प्रशासन प्राप्त गर्छु भनेर संघीयता माग्दा बिखण्डनवादीको आरोप सहनुपर्ने अवस्था बन्यो मुलुकमा ।

कसले गरिरहेको छ यस्तो ?

सिधैं शासक वर्गले यस्तो काम गर्‍यो । सद्भावना पार्टीमाथि बिखण्डवादी आरोप त लागेकै थियो नि । त्यसबेला मूलधारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले थियो । पछि माओवादीले जुन कुरा शक्तिका साथ उठायो । त्यो चाहिँ मुलुकको एउटा एजेण्डा बन्यो ।

मैले भन्न खोजेको पहिले एजेण्डा बनाउन आनाकानी भयो जब एजेण्डा बन्यो । मधेश आन्दोलनले संघीयता स्थापित गर्‍यो । माओवादीको आन्दोलनले त्यो पनि स्थापित गर्न सकेन । त्यहाँ प्रचण्डजी पछाडि हुनुभयो । नेपालको अन्तरिम संविधान बनाउँदा त्यसमा उल्लेख गर्नु परेको थियो । आउने संविधान सभाले संघीय संविधान बनाउने छ भनेर । संघीय शासन हुन्छ नेपालमा ।

त्यो संघीय शासन अन्तरिम संविधानबाट हटाएर नेपालको अन्तरिम संविधानमा प्रचण्ड जीले हस्ताक्षर गर्नु भएको थियो । त्यसको विषयमा सद्भावना पाटीले लेख्नुपरेको थियो । त्यसको लगात्तै मधेश विद्रोह भयो । सो मधेश विद्रोहले मुलुकमा संघीयता त ल्याया तर काम न काजको । त्यो संघीयताबाट जनतालाई वितृष्णा पैदा हुन लागिसक्यो ।

तपाईंले माथि नै भन्नुभयो संघीयता हामीले माग गरेका थियौं । अन्य दलले पनि संघीयता माग गरेका थिए र आयो पनि तर पनि पछिल्लो समय संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ होइन ?

जुन प्रयोजनका लागि संघीयता ल्याएको थियो त्यो हुन सकेको छैन । हामीले प्रश्न गरेका थियौ, संघीयता हुँदा केन्द्रीय सरकारले तीनवटा अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ । बाँकी सबै अधिकार प्रान्तलाई दिनुपर्छ । पहिलो देशको सुरक्षा नीति, सेना, केन्द्रिय सरकारको हातमा हुनुपर्छ । देशको सुरक्षा केन्द्रिय सरकारले गर्ने हो । दोस्रो देशको विदेश नीति भनेको केन्द्रको हुन्छ, प्रान्तको हुँदैन । तेस्रो मौद्रिक नीति । त्यो केन्द्रको हुन्छ । यी तीन अधिकार पूर्ण रुपले केन्द्रमा हुन्छ ।

साथै विकास अन्तर्गत राष्ट्रिय गौरवका योजना केन्द्रमा आउनुपर्छ । बाँकी सबै अधिकार, शासन, प्रशासन प्रान्तलाई दिनुपर्छ । अनि पो त्यहाँ शासन प्रशासनको अनुभुति हुन्छ । काठमाडौं आउनु पर्दैन हाम्रो शासन त्यो चाहि आफैँ लिम्बूवान्, तम्रात, मधेश, थरुहट लगायत पहिचानवादीहरु उनीहरुले अनुभुति गर्थे नि ! यहाँ त केही छैन । संघीयता आयो सारा बजेट, सारा अधिकार केन्द्रमा । सारा अधिकारी केन्द्रमा ।

संघीयताबाट सन्तुष्ट नभएर सीके राउतहरुले विखण्डनको कुरा गरेको हो त ? उनीहरुत यस संघीयता कार्यन्वयनमा जानुभन्दा पहिला नै यस्तो नारा लगाइरहेका थिए…

प्रान्तको कर्मचारी, नियम, कानुन र अधिकार केही छैन । भनेपछि त्यो संघीयताबाट वितृष्णा हुँदैन ? शासनको अनुभुतिका लागि संघीयता माग्यो, त्यो बिना कामको संघीयता भयो । त्यसको भविष्य अन्धकार देखियो भनेपछि मान्छेले के माग्छ ? शासन त चाहियो । प्रान्तबाट भएन भने प्रदेशबाट भएन भने देशै चाहियो । अनि सीके राउतले मागेको ठिक हो भन्न बाध्य भएन जनता ।

प्रधानमन्त्री र सीके राउत दुबैले यो भन्नुपर्‍यो कि-यो सम्झौताको अर्थ यो हो । जनतालाई बुझाउनुपर्‍यो । म कुटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर भनेजस्तो गर्नु त भएन नि !

हामीलाई शासन चाहिएको थियो यो शासक वर्गले संघीयतालाई बलियोसँग नदिँदाखेरि जुन प्रयोजनका लागि मागेको थियो त्यो प्रयोजन सिध्याउने गरि संघीयता नगर्दा त्यसबाट काम चल्दैन । अब संघीयताबाट नहुने भयो । असफल हुने भयो भनेपछि देशै चाहियो उसलाई । मधेश देश नै भयो भने शासन गर्न पाउँछ । अनि सीके राउतको एजेण्डा बलियो हुने भयो । त्यसैले मधेशका युवापनि सीके राउतका पछाडि ह्वारह्वार गए ।

जनता सीके राउतको पछाडि जानुमा त तपाईंहरुको पनि कमजोरी होला, तपाईंहरुले मागहरुको सम्बोधन गराउन सक्नु हुन्न भन्ने लाग्यो होला नी जनताहरुलाई ?

राजपा फोरमबाट यो हुँदैन यिनीहरुले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने जनतामा पार्न खोजिएको हो । त्यो संघले केन्द्रमा केही अधिकार दिन नखोजेका कारण भएको हो । संघीयताबाट खोइ शासनको अनुभुति ? संघीयताले काम गर्दैन देशै चाहिन्छ प्रदेश हुँदै हुँदैन भन्ने तर्फ मानिसहरु गए । मतलब स्वतन्त्र मधेश जो सीके राउतको एजेण्डा छ, यो अवस्था राज्यले गर्‍यो । यी केपी ओलीजस्ता मानसिकता, नश्लवादी चिन्तन र सोच बोकेका मानसिकताले देशलाई विखण्डनतर्फ धकेल्यो ।

सरकारले त विखण्डनवादीहरुलाई पनि मूलधारको राजनीतिमा ल्याएका छौं भनेको छ । तपाईं नश्लवादी चिन्तन र मानसिकताले देश विखण्डन तर्फ गयो भन्नु हुन्छ मानिसहरु अलमलिए नि !

यो राष्ट्रघाती काम हो जुन रातोरात छापामार शैलीमा देखियो । त्यो राष्ट्रवादी काम हो कि राष्ट्रघाती ? सिधैं थाहा हुन्छ नि ! सीके राउतले र उसको कार्यकर्ताले भन्छन्,स्वतन्त्र मधेश बनाउनका लागि जनमतसंग्रह गरेर आएँ । छुट्टै देश बनाउनका लागि सम्झौता गरेर आएँ । जनकपुरमा त्यही अनुसारको प्रदर्शन हुन्छ ।

नारा लाग्छ । स्वतन्त्र मधेशको ब्यानर प्रयोग गरिन्छ । यता सरकारले भन्छ, होइन कहाँ छुट्टै मधेश ? कहाँ जनमतसंग्रह ? के हो यो ? जनतालाई बेकुफ र गुमराह बनाउने ? सीके राउतले जुन भनिरहेको छ हस्ताक्षरकारी न हो । उसले भन्छ, होइन मधेशको लागि, छुट्टै देश बनाउनका लागि जनअभिमत भनिरहेको छ । वास्तवमा यो त राष्ट्रघाती काम हो ।

मधेशमा सीके बलियो हुन्छ अब भनेर तपाईंहरु डराउनुभयो भन्ने बाहिर चर्चा हुनथालेको छ…

हामी कहिल्यै पनि बिखण्डनको पक्षमा गएनौँ । हामी त संघीयताको पक्षमा गयौं । प्रदेशबाट शासन पाइन्छ देश चाहिँदैन भनेर हामी त्यो पक्षमा गएनौँ । तर हामीलाई असफल बनाएर सीके राउतका एजेण्डालाई बलियो पार्ने गतिविधि सरकारले गर्‍यो । अहिले हुँदाहुँदै छापामार शैलीमा रातोरात सम्झौता भयो । हाइसाउण्डमा बिखण्डनको माग गरेपछि हाइ साउन्डिङ प्रतिक्रिया हुँदो रहेछ त राज्यबाट । त्यो सन्देश पनि त गयो नि । ओहो ! सीके राउत पनि पो टिक्यो त ।

दुई तिहाइ पाएपछि जे पनि गर्ने ? खोइ शान्ति र स्थिरता ? एउटा अपराधीलाई समात्न नसक्ने यस्तो नालायक सरकार । दिनहुँ अपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको छ, महंगी, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, सरकार के गरिरहेको छ ? समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली खै त ?

सीके राउत बन्यो भने ठिक हुन्छ, राजेन्द्र महतो बन्यो भने ठिक हुँदैन । रेशमलाल चौधरी बनेर हुँदैन । सीके राउत बन्नुपर्छ । अनि प्रधानमन्त्री हात मिलाउन आउँछन् नि त । यस्ता सम्झौता गर्छ नि ! त्यो सम्झौतामा आफ्नो तर्फबाट बिखण्डनको नारा पनि दिन पाइने । यो बाटो पो ठिक छ, त्यो सन्देश त गयो नि ! केपी ओलीले के गरेको ? संघीयतालाई असफल पारेर यो चाहिँ सम्झौता गर्दा बहुअर्थी शब्द प्रयोग गरेर र त्यो चाहिँ स्वतन्त्र मधेशको लागि जनमतसंग्रह गराउने सम्झौता गरेर आएको छु भनिरहेको अवस्थामा, के हो यो ?

प्रधानमन्त्री र सीके राउत दुबैले यो भन्नुपर्‍यो कि-यो सम्झौताको अर्थ यो हो । जनतालाई बुझाउनुपर्‍यो । म कुटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर भनेजस्तो गर्नु त भएन नि !

राजपाले सरकारले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि तपाईंहरुलाई साइजमा ल्याउन सीकेसँग सम्झौता गरियो भन्ने तपाईहरुको बुझाई हो ?

देशको लागि हित चिताउने पार्टीलाई, व्यक्तिलाई साइजमा ल्याउने रे ! त्यो साइजमा आए भने जनताको समस्याको समाधान त हुँदैन अनि विस्फोटक अवस्था हुन्छ । यो अति भइरहेको छ । राजपालाई साइजमा ल्याउनलाई राज्यले सीकेजस्ता व्यक्तिसँग सम्झौता गरेर गलत काम गर्ने ? सरकारले अधिकारको दुरुपयोग गर्ने ? यसको दण्ड जनताले दिन्छन् ।

रेशम चौधरी बारेको फैसला अदालतले गर्‍यो तर तपाईंहरुले सरकारमाथि आरोप लगाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुभयो । यो अलि नमिलेको जस्तो देखियो होइन..

एक वर्षमा सरकारले कुनै पनि मामिलामा सफलता प्राप्त गर्न सकेन । हामीले उठाएका सवाल, संविधान संशोधनका सवाल, मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाइमा केही गर्न सकेन । रेशम चौधरीलाई किन आजीवन काराबास चलान गर्‍यो अदालतले । किनभने राज्यले बेमानी गर्‍यो । धर्मनिर्वाह गरेन । आन्दोलनकारी प्रचण्डसँग जुन व्यवहार गर्‍यो, त्यो व्यवहार अर्को आन्दोलनकारीसँग किन भएन ? नत्र प्रचण्ड पनि जेल जानुपर्ने थियो नि ।

तर राजनीति आन्दोलन थियो राजनीतिक व्यवहार नै गर्‍यो र शान्तिपूर्ण गर्यो । अदालतमा नलगेर राजनीति व्यवहार देखाएर उसलाई राज्यले मेनस्ट्रिममा लग्यो । मेनस्ट्रिमा लगेपछि देशको प्रधानमन्त्री भए । त्यो व्यवहार किन रेशम चौधरीलाई भएन ?

हामीले भनेका थियौँ, मुद्दा फिर्ता गर, बन्दी रिहाइ गर, त्यसका लागि नै भनेको हो । त्यसको आधारमा समर्थन गरेको हो सरकारलाई । आज गर्छु, भोलि गर्छु भन्दाभन्दै एक साल कुराइदियो । अन्तिममा गएर मुद्दा फिर्ता न सिर्ता, न बन्दी रिहाइ, उल्टै आजीवन काराबासको सजाय तोक्न लगायो । त्यो काम अदातल गर्‍यो । तर सरकारले मुद्दा फिर्ता गरेर रिहाइ गरेको भए अदालतले त्यो अवसर पाउने थिएन नि ।

जनताको दिएको म्यानडेड अनुसार काम भएको भए जनता अधिकारसम्पन्न हुन्थे । र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बन्थ्यो । यहाँ त काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो भएको छ । नारा एकातिर, काम अर्कोतिर भएको छ ।

जसरी प्रचण्डलाई जेल चलाएर आजीवन कारबास गर्ने अवसर पाएको थिएन । किनभने सरकारले राजनीतिक व्यवहार गर्‍यो । तर चौधरीलाई व्यवहार गरेन । त्यसैले आजीवन काराबास बस्नुपर्‍यो । अदालतको कति निष्पक्ष न्याय हो त आफ्नै ठाउँमा छ । न्याय गरेर मात्र हुँदैन । न्याय गरेको देख्नु पनि पर्छ । अदालतको त्यो निर्णयले हामीलाई चित्त बुझेकै थिएन । कानूनी प्रक्रियामा जाने त आफ्नो ठाउँमा छ । अदालतको निर्णयबाट असन्तुष्ट भएपछि नै अपिल गर्ने प्रावधान राखेको हो । असन्तुष्ट हुन पाइन्छ । त्यो कानूनी प्रक्रिया हो । तर राज्यले अपराध गरेको छ ।

राज्यले राजनीतिक तवरले मुद्दा फिर्ता गरेर रिहाई गरेको भए अदालतले आजीवन दण्ड दिने अवस्था आउदैन थियो । राज्यको नालायकीपन, बेइमानी र विभेदको कारणले राजपालाई तह लगाउन त्यो गरेको हो ।

रेशम चौधरीमाथि अदालतले फैसला गरेपछि तपाईंहरु आक्रोशित हुनुभयो, भावनात्मक पनि हुनुभयो होला सायद, यो त अदालती प्रकृया थियो होइन र ?

आज यो मुलुकमा कस्तो अन्याय भने १७ हजार मान्छे मार्ने मान्छे देशको प्रधानमन्त्री हुन्छ । त्यो थारुहट मधेशको लागि आन्दोलन गर्ने रेशम चौधरी जेलमा कोचिन्छ र आजीवन काराबास हुन्छ । आन्दोलन गरेर आजीवन काराबास हुने हो भने त्यो भन्दा पहिले प्रचण्डलाई हुनुपर्दैन थियो ? दुई चार सय वर्ष जेल हुनुपर्थ्यो । कति हजार मान्छे मारे ? टिकापुररमा त १० जना दुर्घटनावश मारिएका हुन् ।

यो त दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कुरा भयो नि ?

दण्डहीनतालाई मैले प्रश्रय दिन खोजेको होइन । तर कानुन र व्यवहार एउटै हुनुपर्छ । अड्डा, अदालत, नियम, कानून देखाएर विभेद गर्न पाइदैन । न्यायको लागि कुनै खास जाती चाहिदैन । नेपाली भएपछि उसले न्याय पाउनुपर्छ । अनि के हो यो ? यसरी मुलुक चल्छ ? यो अराजकताले मुलुकलाई कहाँ धकेल्न खोजेको हो ? यसरी मुलुक चल्नै सक्दैन । यो पराकाष्ठ हो । अब नेपाली जनताले बरदास गर्ने अवस्थामा छैन अब । यो अति भयो ।

अहिलेको जुन घटना देखियो सरकारको अहङकारमा डुबेको छ । के भन्नुहुन्छ । त्यसैले भारी मूल्य चुकाउपुपर्छ । यो गल्ती गरिरहेको छ । यो राम्रो गरिरहेको छैन ।

सरकारको काम कारवाहीलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?

ओलीले भनेका थिए, स्थिर सरकारका लागि दुई तिहाइ चाहिन्छ, मुलुकका यावत समस्याहरु हामी समाधान गर्छौ । जनताले दिए । दुई तिहाइ पाएपछि जे पनि गर्ने ? खोइ शान्ति र स्थिरता ? ६ महिना भइसक्यो निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या भएको । पुरै देशव्यापीले भन्छ हत्यारालाई समात्नुपर्छ । तर खोइ समातेको ? एउटा अपराधीलाई समात्न नसक्ने यस्तो नालायक सरकार । दिनहुँ अपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको छ, महंगी, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, सरकार के गरिरहेको छ ? समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली खै त ?

अब हामीलाई राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता छ । मधेश, थारु, शेर्पा, तामाङ, पहाडका जनजातीले छुट्टै आन्दोलन गर्नुहुँदैन । अबको आन्दोलन भनेको अन्तिम आन्दोलन हुनेछ । जसबाट नेपालले द्वन्द्वको समाधान गरोस् । मुलुक आर्थिक एजेण्डामा प्रवेश गरोस् ।

समस्या समाधान भए पो सुखी हुन्छन् त जनता । समृद्धीको लागि सबैको योगदान चाहिन्छ । एउटा खास व्यक्तिले मुलुक विकास हुन्छ ? हिमाल, पहाड, तराई सबै वर्ग, जाती, समुदायका मानिस चाहिन्छ । यो हाम्रो मुलुक हो । यसको प्रगति समृद्धीमा लाग्नुपर्छ भन्ने समानुभुति हुनुपर्छ । तर खोइ भएको त्यो गराउनै सकेको छैन सरकारले ।

कुनै पनि मुलुक जबसम्म आर्थिक एजेण्डामा प्रवेश गर्न सक्दैन तबसम्म आन्तरिक द्वन्दव समाधान हुन सक्दैन । आन्तरिक द्वन्द्व रहेसम्म मुलुक आर्थिक योजनामा प्रवेश नै गर्दैन ।

लामो हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य हुँदै देशमा शान्ति स्थापना भएको थियो, तर पनि समस्या देखियो । देशमा द्वन्दव कहिले सकिएला त ?

अब विद्रोहको अवस्था छ । जनताले अधिकार र पहिचानको लागि विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपाल भनेको बहुलराष्ट्रिय राज्य हो । यो कुरालाई जबसम्म स्वीकार गरिदैन तबसम्म नेपालमा द्वन्द्व समाप्त हुँदैन । जति राष्ट्रियताहरु छन् सबै राष्ट्रियता मिलेर बनेको नेपाल हो । त्यसैले नेपालभित्रका सबैलाई यहाँ पहिचान, मान्यता चाहिएको छ ।

समस्याको समाधान कसरी होला त अब ?

यथास्थितिमा त नेपाल डुबान क्षेत्रमा गइसक्यो । सरकारको दुई तिहाईको अहङकार भइराखेको छ । जे गर्छु सबै ठिक जस्तो । तर त्यस्तो हुँदैन । सरकार त्यही रुपमा रह्यो भने विद्रोह हुन्छ । सीमा नाघ्यो भने जनता सडकमा आउँछन् । त्यसले परिवर्तन ल्याउँछ । सरकारसँग जुन ताकत थियो त्यसलाई उदारतासँग प्रयोग गरेको भए भलो हुन्थ्यो ।

जनताको जुन म्यानडेड दुई तिहाईको सरकारलाई दिएको थियो त्यसबाट देश प्रदेशतर्फ जान्थ्यो । जनता अधिकारसम्पन्न हुन्थे । र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बन्थ्यो । यहाँ त काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो भएको छ । नारा एकातिर, काम अर्कोतिर भएको छ ।

अब राष्ट्रिय आन्दोलनको आवश्यकता छ हामीलाई । मधेश, थारु, शेर्पा, तामाङ, पहाडका जनजातीले छुट्टै आन्दोलन गर्नुहुँदैन । जति अधिकारवादी, पहिचानवादी छन् सबै एकै ठाउँमा आउनुपर्‍यो । राष्ट्रिय आन्दोलनको रुप लिनुपर्‍यो । जसबाट समस्याको समाधान राष्ट्रिय स्तरमा होस् । यसको लागि समय लाग्छ । व्यापक तयारी गर्नुपर्छ । अबको आन्दोलन भनेको अन्तिम आन्दोलन हुनेछ । जसबाट नेपालले द्वन्द्वको समाधान गरोस् । मुलुक आर्थिक एजेण्डामा प्रवेश गरोस् ।