सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम, रोजगारदाताको निराशाजनक सहभागिता | Khabarhub Khabarhub

सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम, रोजगारदाताको निराशाजनक सहभागिता


१ चैत्र २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं-सरकारले तामझामका साथ सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लक्ष्य अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन् । रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई फाइदा पुग्नेगरी ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना थियो । तर, यो कार्यक्रममा रोजगारदाता कम्पनीको सहभागिता भने न्यून देखिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम दायराभित्र सवै रोजगारदाता कम्पनी र श्रमिकलाई चालु आर्थिक वर्षभित्रै समेट्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम घोषणा गरेपनि कार्यान्वयनको पाटो भने प्रभावकारी हुन नसकेको देखिएको छ । रोजगारदाता र श्रमिकलाई दिएका विभिन्न स्किममा कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको ४ महिना बितिसक्दा पनि कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएको छैन भने यो कार्यक्रममा रोजगारदाता कम्पनीको सहभागिता खासै देखिएको छैन् ।

गत मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गत स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनासहितको स्किम घोषणा गरेका थिए ।

देशभर करिब ५ लाखभन्दा धेरै प्रतिष्ठान, कालकारखाना र उद्योग सञ्चालनमा छन् । यति धेरै रोजगारदाता कम्पनी सञ्चालन भएपनि देशभरबाट १ हजार ८ सय ८० वटा संस्था मात्र यो कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छा देखाएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ । अहिले कोषमा आबद्ध हुन आएका रोजगारदाता संस्थामा करिब २ हजार १ सय ७० जना श्रमिक कार्यरत छन् ।

सरकारले गत कात्तिकमा देशभरका रोजगारदातालाई कोषमा अनिवार्य आबद्धता हुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसअनुसार ५ फागुनसम्म काठमाडौं उपत्यका र १४ फागुनसम्म प्रदेश ३ का सबै रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरू अनिवार्य रूपमा सूचीकृत सूचित भइसक्नुपर्ने थियो

कोषमा धेरै जिल्लाका रोजगारदाता कम्पनी सूचिकृत नै भएका छैन । जिल्लास्तरबाट १ हजार ४ वटा सस्थामात्र कोषमा सूचिकृत भएका छन् । कोषको पछिल्लो तथ्याकअनुसार २४ वटा जिल्लाका रोजगारदाता कम्पनी कोषमा सूचिकृत नै भएका छैनन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरमा ल्याउने लक्ष्य लिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक श्यामराज अधिकारीले जानकारी दिए। ‘सरकारले आगामी वर्षभित्र कोषमार्फत सबै कार्यक्रम लागू गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम श्रमिक र रोजगारदाताका लागि महत्वपूर्ण छ । कोषले ऐनमा ल्याएका स्किमले सवै नागरिकको सुरक्षा गर्छ । उमेरमा काम गर्दा बृद्धअवस्थामा पनि काम लाग्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । सुरुमा नबुझ्नेले पनि चाँडै नै कार्यक्रममा सहभागी हुन आउँछन्।’

सरकारले गत कात्तिकमा देशभरका रोजगारदातालाई कोषमा अनिवार्य आबद्धता हुन राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसअनुसार ५ फागुनसम्म काठमाडौं उपत्यका र १४ फागुनसम्म प्रदेश ३ का सबै रोजगारदाता र सबै श्रमिक आपूर्तिकर्ताहरू अनिवार्य रूपमा सूचीकृत सूचित भइसक्नुपर्ने थियो।

अहिलेसम्म प्रदेश ३ का १ हजार ६ सय ९० वटा रोजगारदाता मात्रै कोषमा सूचीकृत भएका छन् । यो क्षेत्रमा २ लाख ८२ हजारभन्दा बढी व्यवसायिक प्रतिष्ठान छन् । जसमध्ये अति न्यून संस्था मात्र कोषमा सूचिकृत भएका छन् । प्रदेश नम्बर १ मा १ लाख ६८ हजार ४ सय ३४ प्रतिष्ठान रहेकोमा करिब ९० वटा संस्थामात्र कोषमा सूचिकृत भएको पाइएको छ । यसगरी प्रदेश नम्बर २ मा १ लाख १७ हजार ५ सय ९० प्रतिष्ठान छन् । जसमा ६० वटा मात्र प्रतिष्ठान कोषमा सूचिकृत भएको कोषले जानकारी दिएको छ । यस्तै, प्रदेश नम्बर ४, ५, ६ र ७ मा करिब २ लाख प्रतिष्ठान भएपनि करिब १ सय वटा मात्र कोषमा सूचिकृत भएका छन् ।

कोषकै पछिल्लो तंथ्याक हेर्न हो भने पनि कोषमा रोजगारदाताको सहभागिता उत्साहजन छैन ।

आगामी वर्षदेखि मात्र स्किम लागू

सामाजिक सुरक्षाबापतको रकम आगामी आर्थिक वर्षको साउनदेखि कोषमा जम्मा गर्न लगाउने र सोही अनुसार योजनाका स्कीम सञ्चालन गर्ने गरी काम अघि बढेको कोषले जनाएको छ । त्यसका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भे (ओएनएम), कर्मचारी प्रशासन विनियमावली तयार गरिरहेको र आवश्यक विषयमा सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरिरहेको कोषका कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए।

कोषले प्रदेश १ का रोजगारदातालाई फागुन मसान्तभित्र सूतिकृत हुन समयसीमा दिएको थियो । प्रदेश २ का रोजगारदातालाई १४ चैतभित्रको समयसीमा दिइएको छ । गण्डकी तथा प्रदेश ५ का रोजगारदातालाई चैत मसान्तसम्म र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका रोजगारदातालाई २०७६ को १४ वैशाखसम्म कोषमा सूचीकृत हुने समयसीमा तोकेको छ ।

यस्ता छन् सुविधा

ऐनअनुसार कोषमा सूचीकृत रोजगारदाताले प्रत्येक श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम र कामदारले थपेर प्रत्येक महिना कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसगरी श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर र रोजगारदाताका तर्फबाट उपदानका रूपमा ८.३३ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानस्वरूप १.६७ प्रतिशत रकमसमेत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदानका रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कोषमा श्रमिकका तर्फबाट आधारभूत तलबको ११ प्रतिशत र रोजगारदाताका तर्फबाट २० प्रतिशत रकम थप गरी जम्मा ३१ प्रतिशत रकम हरेक महिना श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा कोषको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था छ ।

सरकारले हाललाई सामाजिक सुरक्षाकोषबाट श्रमिकलाई चार किसिमका सामाजिक सुरक्षाका सुविधा रकम भुक्तानी दिन सकिने स्किम अघि सारेको छ । जसअनुसार पहिलो, औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना छ । यो योजनामा श्रमिकले कम्तीमा ६ महिना कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ ।

यसअन्तर्गत चिकित्सक परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यक्रियाबापतको शुल्क, रोग परीक्षण तथा उपचारबापतको खर्च, औषधिको बिलबमोजिमको रकम, चिकित्सकले घरमै गई परामर्श गरेबापत लागेको खर्च कोषबाट भुक्तानी पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

अटेर गर्नेलाई जरिवाना

सामाजिक सुरक्षा ऐनमा तोकिएको अवधिभित्र रोजगारदाता कोषमा सूचीकरण नभएका संस्थान, प्रतिष्ठान र रोजगारदाता कम्पनीलाई आर्थिक जरिवाना गर्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कोषले जनाएको छ ।

योगदान रकम नबुझाएमा कोषले रोजगारदाता कम्पनीको बैंक खाता रोक्का, सम्बन्धित संस्था तथा व्यक्तिको चल–अचल सम्पत्तिमा रोक्का, अनुमतिपत्र निलम्बन गरिने् र विदेश घुम्नका लागि राहदानी रोक्का गरी कारबाही गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कोषको सूचना वेवास्ता गदै सूचीकृत हुन अटेर गर्ने रोजगारदाता कम्पनीलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कोषले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १ चैत्र २०७५, शुक्रबार  १२ : १२ बजे

एघार महिनामा ८५ करोड बढी राजस्व संकलन 

भद्रपुर– यातायात व्यवस्था कार्यालय झापाले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा

पार्टी बलियो बनाऔँ, अहिले सरकारतिर हेर्दै नहेरौँ : गगन थापा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले २०८४ को निर्वाचन जित्ने

‘रास्वपालाई सहकारी ठगीबाट सभापतिलाई कसरी जोगाउने भन्नेमात्रै चिन्ता छ’ 

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

केदार कार्कीको रिट खारेज, हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा निरन्तर

काठमाडौं- कोशी प्रदेश सरकारविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले दायर गरेको रिट

जनजातिका माग पूरा गर्न पहल गर्नेछौँ : सभापति देउवा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले देश बलियो भएमात्र सबै