काठमाडौं– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले विज्ञापनको क्षेत्रमा देखिएका वेथिति रोक्नका लागि सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने विधेयक ल्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।

संघीय संसद राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा बोल्दै मन्त्री बास्कोटाले विज्ञापनका लागि छुट्याइएको बजेटको दुरुपयोग रोकी विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विज्ञापन विधेयक २०७५ ल्याइएको बताए । विधेयकले आवश्यक नियमावली र निर्देशिका तथा मापदण्ड बनाउनका लागि प्रत्यायोजित गरेको अधिकारको सम्बन्धमा भने आवश्यक संशोधन गर्न सकिने बताए ।

विधेयकमाथि संसोधन दर्ता गराएकाहरुले विधेयकले प्रत्यायोजित गरेको अधिकारका सम्बन्धमा राखेको जिज्ञासामा उनले विधेयकमा उल्लेखित प्रत्यायोजित अधिकारका प्राविधिक पक्ष आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सकिने बताए । संशोधनकर्ताहरु राम नारायण विडारी, राधेश्याम अधिकारी लगायतले ऐन जारी भइसकेपछि ऐन कार्यन्वयन गराउने निकायले जथाभावी रुपमा नियमावली, निर्देशिका र मापदण्ड बनाउने कार्यको नियन्त्रणको व्यवस्था ऐनमा नै गरिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । अधिकार प्रत्योजन र मापदण्ड बनाउने अधिकार विज्ञापन बोर्डलाई दिन नहुने तर्क उनीहरुको थियो ।

मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था अन्र्तगत विधेयकको दफा ३६ मा यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि बोर्डले आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी दफा ३३ मा अधिकार प्रत्यायोजन अन्र्तगत बोर्डले आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार बोर्डको अध्यक्ष वा सदस्य वा बोर्डको कुनै कर्मचारी, दपफा २३ को उपदफा २ बमोजिमको अनुगमन तथा नियमन समिति वा दफा ३२ बमोजिमको उपसमिति वा कार्यदल वा नेपाल सरकारको कुनै निकायलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार भने नेपाल सरकारलाई दिइएको छ । समितिले विधेयकका बारेमा सम्बन्धित मन्त्री, सचिव र संसोधनकर्ताहरुसंग छलफल गरेको हो ।