काठमाडौं-वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा तथा विदेश जाने क्रममा कामदार ठगीमा परे त्यस्ता कामदारलाई सम्बन्धित म्यानपावरले बिगो भराउने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा व्यवस्था छ । सरकारले म्यानपावरलाई व्यवस्थित गर्न धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपनि कतिपय म्यानपावर कम्पनीले राख्ने धरौटी रकमले ठगिएका व्यक्तिलाई बिगो भराउनै नपुग्ने अवस्था बन्ने गरेको छ ।

धरौटीबाट बिगो भराउनै नपुग्ने गरी पीडितहरुले म्यानपावरविरुद्ध उजुरी वैदेशिक रोजगार विभागमा गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको खोजीमा रहेका युवामाझ ठूलो रकम ठगिने क्रम मासिक रुपमै बढदै गएको छ । विभागमा रोजगार पीडितले म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध धरौटीको ३ गुणाभन्दा बढी बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गराएका छन् ।

सरकारले रोजगारीका क्रममा स्वदेश र विदेशमा कामदार ठगिएमा क्षतिपूर्ति स्वरुप बिगो भराउने प्रयोजनकै लागि म्यानपावर कम्पनीले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा गरेको वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक हरि ज्ञवालीले बताए ।

पछिल्लो समय विभागमा ठूलो रकम ठगी भएका मुद्दा धेरै आउने गरेका छन् । उच्च रकम ठगीका उजुरी आएपछि विभागले तत्काल छानविन गरी क्षतिपूर्ति र पीडितका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेगरेको उनले बताए । ‘सरकारको आँखा छलेर धेरै ठगी हुने गरेको छ । ठगिएपछि समस्या लिएर पीडित विभागमा धाउने गरेका छन् । धेरै ठगीका उजुरीहरु प्रमाणविनाको हुने गरेका कारण कानूनी कारबाही गर्ने समस्या भइरहेको छ ।’

हाल, म्यानपावर कम्पनी सञ्चालनका लागि इजाजत लिँदा ७ लाख नगद २३ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टीसहित ३० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा व्यवस्था छ । सरकारले यो ऐन संशोधन गरेर म्यानपावरको धरौटी ६ करोड बनाएको छ । तर, उक्त संशोधित ऐन आगामी बर्षदेखि मात्र लागू हुने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

३० लाखभन्दा बढी ठगी गर्ने म्यानपावर

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा सरकारले तोकेको र धरौटी रकमभन्दा कयौं गुण धेरै ठगिएको भन्दै रोजगार पीडितले विगो दाबीसहित उजुरी दर्ता गराएको विभागको मुद्दा शाखाले जानकारी दिएको छ ।

माइपोखरी इन्टरनेसल प्रालिले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी ८५ लाखभन्दा धेरै ठगी गरेको उजुरी रोजगार पीडितले विभागमा मुद्दा दर्ता गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । यो म्यानपावरमार्फत करिब ६० जना युवा पीडित रहेको पाइन्छ । माइपोखरीले विभागमा राखेको धरौटी रकमभन्दा धेरै रकम ठगी गरेको उजुरी परेको छ । साकुरा इन्टरनेसनल इम्प्लोइमेन्ट प्रालिले संस्थागत र व्यक्तिगत गरी रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै करिब ८० लाख ठगी गरेको उजुरी विभागमा परेको छ । यो म्यानपावमार्फत करिब ४० जना युवा ठगिएका छन् ।

यसैगरी, भेरीकर्णाली म्यानपावर प्रालिले रोजगारीमा विभिन्न देश पठाइदिने भन्दै ५५ लाख रुपैयाँभन्दा धेरै ठगी गरेको मुद्दा विभागमा परेको छ । यो म्यानपावरले युरोपको रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ३० जना युवासँग उक्त रकम ठगी गरेको विभागले जानकारी दिएको छ । विभिन्न देशको रोजगारीमा पठाइदिने भेरी ओभरसिर्ज प्रालिले ५० लाख ठगी गरेको मुद्दा पीडितले विभागमा दता गराएका छन् । यो म्यानपावरमार्फत धेरै युवा पीडित छन् ।

यस्तै, युरो नेपाल इन्टरनेसनल प्रालिले ४५ लाख, स्टामफोड ओभरसिर्ज प्रालिले ४५ लाख, डेल्टा इम्पोलीइमेन्ट प्रालिले, ३५ लाख, दिस्मा ओभरसिर्जले ४५ लाख, दिपज्योती म्यानपावर प्रालिले २५ लाख, जनत ओभरसिर्ज प्रालिले ३५ लाख, नेल्को इन्टरनेशन प्रालिले २५ लाख, स्वीफट नेपाल प्रालिले २५ लाख, डन इन्टरनेसल प्रालिले ३० लाख र ग्रीस इम्पोलीइमेन्ट प्रालिले ४० लाख रोजगारीमा पठाइदिने भनेर ठगि गरेको उजुरी विभागमा ठगिएका कामदार मुद्दा विगो दाबीसहित दर्ता गराएका छन् ।

टिलिप ओभरसिज प्रालिले ११ जना युवालाई विभिन्न देशमा रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ३५ लाख रुपैयाँ माग दाबीको मुद्दा विभागमा दर्ता छ । विभागमा पर्ने अधिकांश म्यानपावर कम्पनीका ठगीका मुद्दा ७ लाख रुपैयाँभन्दा माथिकै आउने गरेको विभागको उजुरी शाखाले जानकारी दिएको छ । एउटा म्यानपावरले धेरै युवा समुहमा मिलाएर ठूलो रमक ठगि गर्ने गरेको पाइन्छ ।

ठूलो रकम ठगी गर्ने म्यानपावरको सवै कामकारबाही रोक्का गरेर कारवाही अघि बढाएको विभाग निर्देशक ज्ञवालीले बताए । यी म्यानपावरलाई पीडितले दिएको उजुरीका आधारमा धरौटी रकम तथा उनीहरुको जायजेथाबाट पनि विगोदावी भराउने गरेको उनको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ मा म्यानपावर कम्पनीविरुद्ध विभागमा पीडित कामदारले उजुरी गरेपछि एक पटक सचेत गराई जरिवाना, दोस्रो पटक जरिवाना तथा जेल सजायसम्मको कारबाही र तेस्रो पटक धरौटी जफत वा म्यानपावर कम्पनी नै खारेजसम्मको व्यवस्था छ । उक्त ऐनमा वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गदै आएका म्यानपावर कम्पनीका नाममा ३ पटकभन्दा बढी उजुरी विभागमा परे छानविन गरी दोषी देखिएमा म्यानपावर कम्पनीलाई खारेज विभागलाई कानुनी अधिकार छ । वैदेशिक रोजगार ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम गर्ने अवसर विभागले कम मात्र प्रयोग गरिरहेको छ ।