घुस खान नपाएका कांग्रेसी कर्मचारीले अनावश्यक बखेडा झिके : मन्त्री यादव « Khabarhub

घुस खान नपाएका कांग्रेसी कर्मचारीले अनावश्यक बखेडा झिके : मन्त्री यादव


१ जेठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले कर्मचारीको हक हितमा काम गरिरहेका बेला नेपाली कांग्रेस पक्षधर कर्मचारी युनियनका नेताहरुले कार्यकक्षमै अनावश्यक भाँडभैलो मच्चाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

बुधबार दिउँसो मन्त्रालय कार्यकक्षमा हात हालाहाल भएको विषयमा खबरहबसँग कुरा गर्दै मन्त्री यादवले भने, ‘कांग्रेस पक्षधर कर्मचारीका नेताहरुलाई घुस खाने ठाउँ चाहिएको रैछ, त्यही विषयमा अनावश्यक बखेडा झिके, अरु केही होइन ।’

‘सचिवालयमा कर्मचारी नेताहरु आएर अनेक बहाना झिक्दै बबाल मच्चाइरहेको थिए,’ मन्त्री यादवले भने, ‘यो नेतागिरी गर्ने ठाउँ होइन भन्न नपाउन्दै उनीहरुले ममाथि आक्रोश पोखे । जाइलाग्न खोजे ।’

यसअघि सरुवाको विषयलाई लिएर मन्त्रीमाथि हातपात भएको भन्दै प्रकाशन भएका समाचारका विषयमा मन्त्री यादवले केही डिजिटल पत्रिकाहरुले अतिरञ्जना फैलाउन खोजेपनि वास्तविकता त्यो तहको नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

नेकपा निकट विनोद खड्कालाई उद्योग विभागमा घुस लिएर सरुवा गरेको आरोप लगाउँदै कांग्रेस निकट कर्मचारीहरु युनियनका नेताहरु मन्त्रीको कार्यकक्ष घेर्न पुगेपछि दिउँसो मन्त्रालय कार्यकक्षमै  झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो ।

यो पनि पढौं

 

प्रकाशित मिति : १ जेठ २०७६, बुधबार  ६ : १४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा