राजनारायण पाठकसँग ७८ लाख धरौटी माग, बैंक ग्यारेन्टी खोज्दै आफन्त « Khabarhub

राजनारायण पाठकसँग ७८ लाख धरौटी माग, बैंक ग्यारेन्टी खोज्दै आफन्त


१ जेष्ठ २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– घुस लिएको आरोप लागेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकसँग विशेष अदालतले ७८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष बाबुराम रेग्मी, सदस्य तथा न्यायाधीशहरु द्वारिकामान जोशी र प्रमोदकुमार श्रेष्ठ वैद्यको इजलासले पाठकसँग ७८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको हो ।

भक्तपुरको नेपाल इन्जिनियरङ कलेजको सम्पत्ति बाँडफाँट सम्बन्धी मुद्दा मिलाइदिने भन्दै पाठकले घुस लिएको विषय सार्वजनिक भएको थियो ।

घुस लिएको विषय सार्वजनिक भएपछि पाठकले अख्तियारको आयुक्त पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि अख्तियारले उनीमाथि अनुसन्धान गरेर गत चैत १२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

घुस लिएको विषय सार्वजनिक भएदेखि नै ‘फरार’ रहेका पाठक बुधबार सुटुक्क विशेष अदालतमा उपस्थित भएका थिए । बुधबार नै बयान सकिएपछि विशेष अदालतमा थुनछेक बहस शुरु भएको हो । अदालती समय (५ बजे) भन्दा ढिलो गरी जारी भएको आदेशमा पाठकसँग ७८ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको हो ।

पाठकका आफन्त धरौटी माग गरिएबराबरको बैंक ग्यारेन्टी ल्याउने भन्दै केही समय अगाडि अदालतबाट बाहिरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १ जेष्ठ २०७६, बुधबार  ६ : २३ बजे

अमेरिकाबाटै विपक्षीको नेतृत्व गर्ने फ्लेभियो बोल्सोनारोको घोषणा

एजेन्सी – ब्राजिलका दक्षिणपन्थी नेता फ्लेभियो बोल्सोनारोले अमेरिकामा पुगेपछि आफू निर्वाचित

मौसम विभागले भन्यो- नेपालमा तीव्र हावाहुरीको सम्भावना छैन

काठमाडौं– नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले बंगालको खाडीमा

हुम्ला-सुर्खेत सडक जीर्ण, यात्रीलाई सास्ती

हुम्ला– हुम्ला–सुर्खेत सडक जीर्ण हुँदा यात्रीलाई सास्ती भएको छ ।

टीभीएस को ‘अचम्मैको महा एक्सचेन्ज मेला’ भृकुटीमण्डपमा : आकर्षक अफरसहित के छन् सुविधा ?

काठमाडौं– नेपालका लागि टीभीएस मोटर कम्पनीको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स प्रालिले आजदेखि

हेटौँडामा प्रदेशका शिक्षामन्त्री र विश्वविद्यालयहरूको सम्मेलन सुरु

हेटौँडा– शिक्षा क्षेत्रको विकास, उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा अन्तरप्रदेशीय