केहीदिन देखिको अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीपहिरोका कारण कम्तिमा ६५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । त्यस्तै ३०  जना बेपत्ता भएका छन् । वेपत्ता भएकाहरु फेला पर्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । यसहिसावमा प्राकृतिक विपत्तिमा परी ज्यान गुमानउनेको संख्या १०० बढी पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बाढीपहिरो प्रकृतिक विपत्ति हुन् । यसलाई कसैले चाहेर रोक्ने भन्ने हुँदैन । यो सरकारको सट्टा अर्को सरकार भएको भएपनि बाढी पहिरो लगायतका विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन थियो । तर प्रश्न के हो भने प्राकृतिक विपत्तिबाट भएको हुने र भएको क्षतिलाई भने न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । तर, त्यसमा वर्तमान सरकार चुकेको छ ।

डुवानको कारण भारत होइन !

वर्षापछिको बढी आउँदा नेपालको तल्लो तटीय क्षेत्र डुवानमा परेको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रसहित माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा भएको वर्षाले आएको बाढीका कारण तराई डुवानमा परेको छ । केहीले ज्यान गुमाएका छन् भने कयौं घर परिवार प्रभावित भएको छ भने खेती योज्य जमिन कटानमा परेको छ ।

सामाजिक सञ्जालहरुमा आएका प्रतिक्रियाहरुलाई हेर्न हो भने भारतले बनाएका उच्च बाँधहरुका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुवानमा परेको हो । यदी भारतले बाँधहरु नबनाएको भए तराई डुब्दैन थियो त ? अवश्य डुब्थ्यो । भारतले बनाएको बाँध मात्र नेपालको तल्लो तटीय क्षेत्र डुवानको एकमात्र कारण होइन ।

रौतहट डुवानको कारण निश्चय्नै भारतले बनाएको बाँध नै हो । राप्तिमा पनि त्यो समस्या छ । तर अन्य भूभाग पनि डुवानमा परेको छ । जस्तो बर्दिवासमा भएको डुवान भारतका कारण भएको हो त ? ट्याङ्ला खोलामा आएको बाढीले मान्छे मर्नु कोसीको ढोका नखोलेर हो त ? हामीकहाँ एउटा समस्या छ, त्यो हो भारतलाई गाली गर्ने ‘तथाकथित’ राष्ट्रियता । जल उत्पन्न राष्ट्रियताको प्रकोपबाट धेरै नेपाली पीडित छन् । जो बाढीको सम्पूर्ण कारण भारतलाई ठान्छन्, जुन सत्य होइन ।

के हो त कारण ?

तराईको बाढीको कारण भारत हुँदै होइन म भन्दिन । त्यसको कारण भारत पनि हो । तर, भारतले बनाएको बाँधले डुवान गरेको विषयमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला सामान्य अवस्थाको डुवानको चर्चा गरौं ।

पहिलो, तराईमा सबैभन्दा तल्लो दक्षिणी क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग छ, माथी महेन्द्र राजमार्ग छ । त्यसलाई जोड्ने ठाडा राजमार्ग र उत्तर दक्षिण राजमार्गहरु छन् । ति सडकहरुले गर्दा तराई आयाताकार पोखरीहरुको रुपमा परिणत हुन गएको छ वा भनौं धेरैवटा आयाताकार पोखरीको रुपमा परिणत भएको छ ।

जमिनको सतह भन्दा सडक माथि हुन्छ । सडक बनाउँदा निश्चित स्थानबाट मात्र पानी पास हुने गरि बनाइएको छ । जति पानी पर्ने हो त्यो पानी पास नभएर पोखरी पोखरीमा परिणत हुन गयो जसले गर्दा परेको पानी ‘व्लक’ हुन गएको छ । पानीको निकासमा अवरोध भएपछि स्वभाविक रुपमा त्यो जम्मा हुन्छ र जलमग्न बन्न जान्छ । जसका कारण थप समस्या सिर्जना भएको छ ।

दोस्रो, विकासको नाममा महाभारत, चुरे, हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा डोजर कुदाउने काम नेपालमा भइरहेको छ । हामी दुईवटा घरलाई बाटोसँग जोड्न केही किलोमिटर बाटो खन्न र डाँडाँ भत्काउन पछि पर्दैनौं । जसले गर्दा भू–क्षय र भू–स्खलन भइरहेको छ । यसका लागि हामी वैज्ञानिक बसोबासको योजना अघि सार्दैनौ भने समस्या उत्पन्न हुन स्वभाविक हो ।

केही घर र वस्तीका लागि डाँडै भर बाटो खनिएको छ जसले गर्दा पहिरो गएको छ र तल्लो तटीय क्षेत्रमा माटोको मात्रा बढाएको छ । जसले गर्दा खोलाहरु अग्ला भएका छन् र प्रवाहको गती कमजोर भएपछि खोलाहरु फिजारिने अवस्था बन्न जान्छ । नदी माथि आउँदा डुवानको समस्या थप बढिरहेको छ । यसलाई रोक्न पहाडमा डोजर कुदाउनु नै विकास हो भन्ने अवधारणालाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

हामीले प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति पानी र संस्कृतिले दिएको सम्पत्ति पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथको उपयोग गर्न सक्दैनौं, किनकी हामी राष्ट्रवादी हौं । संस्कृतिले दिएको सम्पत्तिबाट समृद्धि हासिल गर्न हामी पशुपतिनाथको दैलो टेक्दैनौं बरु होली वाइन खान जान्छौं ।

तेस्रो कुरा जलवायु परिवर्तनका कारणले पनि समस्या निम्तिएको छ । यो बाढीपहिरो नेपाल मात्र होइन अमेरिका, चीन भारत लगायतका देशमा पनि आएको छ र डुवानमा पारेको छ ।

जुन १० मा अमेरिकाको लुजियाना र टेक्सासमा महिना भरमा पर्ने पानी २४ घन्टामा पर्न गयो । एक महिनाभर पर्ने पानी २४ घन्टामा परेपछि त समस्या परिहाल्छ । अब यसका लागि त संरचनाहरु बनेका हुँदैनन् । त्यसले गर्दा त क्षति बढ्ने हुन्छ । यो किन भइरहेको छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण ।

अहिले नेपालको स्थिति हेर्ने हो भने उत्तरी क्षेत्रमा हिमालय रेन्जमा धेरै हिमाल काला पहाडमा परिवर्तन भएका छन् । यसको अर्थ के हो भने पहिला जति नै पानी परे पनि जुन आयतनमा हिउँको रुपमा पानी माथि रहन्थ्यो, सञ्चित हुन्थ्यो र बाँकी पानीमात्र बाढीको रुपमा आउँथ्यो, त्यो हुने अवस्था छैन । जसका कारण अहिले हिँउ कम, बाढी वा पानी बढी भएको छ । र सँगसँगै वर्षामा बाढी बढी आउने र हिँउदमा हिउँको आयतन नै कमी भएपछि हिँउ कम पग्लने अवस्था बनेको छ ।

त्यसले गर्दा हिँउदमा नदीहरुको प्रवाह एकदमै कमजोर भएको छ र वर्षायाममा प्रवाह अत्याधिक हुन गएको छ । यसको अर्थ ‘हिँउ’ पानीको एउटा ‘बचत खाता’को रुपमा थियो र त्यही बचत खाताबाट नदीको रुपमा पानी आउँथ्यो र त्यसलाई सम्पत्तिको रुपमा हामीले प्रयोग गरेका थियौं । तर अब हिउँको ‘बचत खाता’ बग्दै गएकाले बैकल्पिक बचत खाताको रुपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

कसरी गर्ने व्यवस्थापन ?

हरेक वर्ष बाढीबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरणका लागि जल व्यवस्थापन महत्वपूर्ण पाटो हो । यसले पानीको व्यवस्थापन मात्र होइन समृद्धिमा समेत टेवा पुग्छ ।

पानीलाई खोचहरुमा जम्मा गरेर सन्तुलित रुपमा उपयोग गरेनौं भने यो विपद् हरेक वर्ष यस्तै रहन्छ वा अझ बढ्दै जान सक्छ । हामीहरुलाई त समस्या हुन्छ/हुन्छ सँगसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका भारत र बंगलादेशलाई पनि त्यतिकै सारो हुने छ ।

त्यसका लागि नेपालको पहाडी क्षेत्रका खोंचहरुमा तटबन्ध बनाउनुको विकल्प छैन ।

तर हामी जल उत्पन्न राष्ट्रियताको प्रकोपबाट पीडित छौं । बाँध बनायो भने राष्ट्रियता खतम भइहाल्छ भन्ने सोच राख्छौं । बरु हामी बिजुली उताबाट(भारतबाट) ३/४ सय मेगावाट किन्न तयार हुन्छौं ।

भारतबाट बिजुली ल्याएर काठमाडौंमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्दा हामी खुसी हुन्छौं वा राष्ट्रवादी हुन्छौं । तर हामीले प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति पानी र संस्कृतिले दिएको सम्पत्ति पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथको उपयोग गर्न सक्दैनौं, किनकी हामी राष्ट्रवादी हौं । संस्कृतिले दिएको सम्पत्तिबाट समृद्धि हासिल गर्न हामी पशुपतिनाथको दैलो टेक्दैनौं बरु होली वाइन खान जान्छौं ।

भारतले बताएका उक्त बाँधबाट समाधान चाहने हो भने बागमतिको माथि मकवानपुर र सिन्धुलीको बीचको कुनै खोंचमा अधिकतम जलाधार क्षेत्रलाई समेट्ने गर्ने गरी त्यहाँ एउटा बाँध बनाउन सकिन्छ

प्रकृतिले दिएको सम्पत्ति पानी हो । त्यो पानीको उपयोग नगरेर हामीले विपत्ति निम्त्याएका छौं । यो सुन्दा दुनियाँ हाँस्छ ।

वर्तमान सरकार भन्दा अघिका पञ्चायतकाल देखिका शासन सत्तामा बस्नेहरुको गलत काम, गलत सोच र क्षमता विहीनताको कारणले बाढीले मानिसहरु मरिरहेका छन् । यो त एक किसिमले ‘कोल्ड ब्लडेड मर्डर’ हो ।

भारतीय बाँध जिम्मेवार छैनन् त ?

तराई डुवानका कारण नेपाल मात्र होइन भारत पनि हो भन्ने कुरा मैले माथि नै उल्लेख गरेको छु । अब त्यसमाथि चर्चा गरौं । भारतले पनि आफ्ना नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्ने तर्फ निश्चय नै कदम चाल्छ ।

भारतले जतिसक्दो आफू जोगिनका लागि आफ्नो भूमिको माथिल्लो क्षेत्रमा बाँधहरु बनाउँछ । त्यो बनाएपछि रौतहट मात्र होइन अरु ठाउँले पनि यो नियती भोग्नुपर्ने हुन्छ । उसले त्यो क्षेत्रमा पुरै चार लेनको अग्लो बाटो बनाइरहेको छ । बोर्डरमा एक खालको ड्याम नै बनाएको छ भारतले । त्यसले नेपालको पूर्वदेखि पश्चिम सम्मका भूभाग थप डुवानमा पर्ने सम्भावना छ ।

यसको रोकथामका लागि नेपाल सरकारले पहल गरेको खण्डमा केहीमात्रामा भएपनि त्यसको उचाइ घटाउन सकिन्थ्यो तर नेपाल सरकार भारतसँग कुरा गर्नै सक्दैन । जहिले पनि नेताहरुले भारतको विरोधमा प्रतिक्रियात्मक राजनीति गरेका छौं । क्रियात्मक राजनीति नेताहरुले बुजेकै छैन । त्यसैले उनीहरु प्रतिक्रिया दिएर काम गर्छन् । छलफल गरेर अघि बढ्दैनन् ।

भारतले बाँधेका बाधहरुमा पानी जम्मा भएपछि पानीको वहाव रोकिँदा वा पछाडि फर्कदा नेपाली भूमि डुवानमा पर्छ ।

उदाहरणका लागि रौतहटमा ठूलो समस्या छ । यदी भारतले बताएका उक्त बाँधबाट समाधान चाहने हो भने बागमतिको माथि मकवानपुर र सिन्धुलीको बीचको कुनै खोंचमा अधिकतम जलाधार क्षेत्रलाई समेट्ने गर्ने गरी त्यहाँ एउटा बाँध बनाउन सकिन्छ । यस्ता अन्य खोंचहरुमा पनि बाँध बनाउँदा सबै पानी त्यहाँ तलाउ बनेर जम्मा हुन जान्छ ।

त्यसले बिजुली पनि निकाल्थ्यो र हिँउदमा प्रवाह सन्तुलन पनि मिलाउन सकिन्थ्यो । त्यो गरेको भए भारतको ठ्यामले कहाँ नेपाल डुबान हुन्थ्यो र ? हाम्रो छिमेकीसँगको झगडाको विउ पनि अन्त्य हुन्थ्यो । तर हाम्रा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले यो विषयमा सोच राख्ने हिम्मत गरेन र हामीले स्मरण गराउँदा पनि वेवास्ता गर्‍यो ।

भारत र बंगलादेशसँगको सहकार्य

सन् १९७२ मा बंगलादेशले नेपालमा ७ वटा उच्च बाँध दुबै पक्षको लगानी बनाउँ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । ति ड्याममा हामी पनि सहभागी हुन्छौं भन्दै उसले केही दिनको समय दिएर प्रस्ताव गरेको थियो । तिनै मध्ये एउटा बुढीगण्डकी उच्च बाँध हो ।

नेपालमा बाँध बनाउँदा लाभ तल्लो तटीय क्षेत्रका रुपमा रहेका भारत र बंगलादेशलाई हुन जान्छ । तल्लो तटीय लाभवको मूल्यांकन गरेर तिमीहरुपनि यसमा सहभागी हौं भन्नका लागि हामी नीतिगत रुपमा जान पर्नेथियो तर हामी त्यसो गर्न सकिरहेका छैनौं ।

बरु त्यसलाई राष्ट्रवादको नाममा अड्काउने, ल्याप्चे हानेर चीनबाट कर्जा लिएर त्यो आयोजना बनाउने तर्फ जान्छौं जुन अहिलेको सरकारले गरिरहेको छ ।

तल्लो तटीय क्षेत्रको रुपमा लाभ भारत र बंगलादेशलाई छ/छ । त्यो बनाउँदा भारत र बंगलादेशलाई पनि सहभागी बनाएको भए हाम्रो बिजुलीको लागत पनि घट्थ्यो, बिजुली नै सस्तो पर्थ्यो । भारतको विरोध गर्नु मात्र राष्ट्रियता होइन पहिला हामी यसबाट मुक्त हुनसक्नुपर्छ ।

‘ल अफ फिजिक्स’ अनुसार पानी तल जान्छ अब त्यसलाई मुर्दावाद भन्न सकिएन । अब तलतीर भारत नै छ, नेपालको भुगोल उठाएर प्रशान्त महासागमा टापु बनाउन नि सकिँदैन । त्यसैले देशको भूगोललाई मध्यनजर गर्दै ‘आर्ट अफ लिभिङ’ सिक्न जरुरी छ ।

बंगलादेशको जमुनाबाट भारतभित्र मालबाहक जहाज हुलेर मानस नदी हुँदै भुटानले पनि जलयातायातको सुविधा लिने भएको छ । मानसभन्दा ठूला नदी हामीसँग छन् ।

बाँधको केहीमाथि अर्को बाँध बनाउन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ । तर कोसी बाँध बनाउँदा त्यो भन्दा माथि नेपालले बाँध बनाउन पाउने व्यवस्था छ । नेपालले एकल निर्णयले बाँधहरु बनाउन पाउने व्यवस्था छ

भुटानले यसो गरिसकेको छ तर हामी चाँही जहिलेपनि हाम्रो सम्पत्तिलाई, सम्पन्नताको साधनलाई राष्ट्रवादको अव्यवहारिक मानक मानेर अनुपयोग गरेर बसिरहेका छौं । यसर्थ नेपाली दरिद्र हुनु स्वभाविक छ । राष्ट्रवादको नाममा यो राष्ट्रद्रोह हो ।

माथिल्लो तटीय राष्ट्रमा नेपाललाई फाइदा

संसारमै तल्लो तटीय राष्ट्र उपल्लो तटीय क्षेत्रमा बाँध बनाउन सहमत हुने भनेको बंगलादेश र भारत मात्र हो । जसले नेपालमा बाँध बनाउन अनुमति मात्र होइन सहभागीता नै खोजेका छन् ।

यस्तो दुनियाका अरु देशमा छैन । ‘इन्डुर्स रिभर त्रिटी’ हेर्नु भयो भने सिन्धुनदीका पश्चिमका तीन सहायक नदीमा १ घनमिटर पानी जम्मा हुनेगरी भारतले बाँध बाँध्न पाउँदैन ।

टर्कीमा बाँध बनाउँदा सिरिया र इराकले तल्लो तटीय क्षेत्रमा भएका कराण यस्तो गर्न पाइँदैन भनेर विरोध गरे । सिरियाले असद बाँध बनाउँदा त्यसरी नै इराकले विरोध गरेको थियो । अहिले पनि व्लू नाइल बनाउँदा त्यतिनै धेरै सुडान र इजिप्टले विरोध गरेका छन् ।

त्यसैले तल्लो तटीय राष्ट्रले उपल्लो तटीय राष्ट्रमा बाँध बनाउँदै दिँदैन । तर नेपालमा भने बनाउन सक्छौं र तल्लो तटीय क्षेत्रले बनाउँ भन्दा हामी तर्कन्छौं ।

बाँधको केहीमाथि अर्को बाँध बनाउन नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन छ । तर कोसी बाँध बनाउँदा त्यो भन्दा माथि नेपालले बाँध बनाउन पाउने व्यवस्था छ । नेपालले एकल निर्णयले बाँधहरु बनाउन पाउने व्यवस्था छ ।

गण्डक भन्दा कोसी धेरै लाभको छ । महाकाली, पञ्चेश्वर नेपालका लागि बम्पर उपहार नै हो । यसमा नेपाललाई धेरै लाभ छ भनेर नै भारतले यी योजना नबनाएको हो ।

(भूराजनीतिक विश्लेषक सुवेदीसँग खबरहबका लागि कश्यप न्यौपाने र विनोदकुमार पाठकले गरेको कुराकानीमा आधारित )