बाढी पछिको राहत र उद्दारको कामबारे कांग्रेसले अनुगमन गर्ने « Khabarhub

बाढी पछिको राहत र उद्दारको कामबारे कांग्रेसले अनुगमन गर्ने


३० असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बाढी तथा पहिरोपछिको राहत तथा उद्दार र पुनस्र्थापनाका सन्भर्दमा सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्ने भएको छ । कांग्रेस सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले बाढी र पहिरोपछिको राहत तथा उद्दार र पुनस्र्थापनाका सन्भर्दमा सरकारले गरेको कामको अनुगमन गर्ने जनाएका हुन् ।

सभापति देउवाले मुलुकभर बाढी र पहिरोका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पार्टीका सबै सदस्य र शुभचिन्तकहरुलाई उद्धार र राहतमा सहभागी हुन आग्रह समेत गरेका छन् ।

सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले पार्टीका सबै सदस्यलाई उद्धार र राहतमा सहभागी हुन आग्रह गरेका हुन् । देउवाले नेपाल सरकारलाई पनि प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावकारी ढङ्गले कार्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘प्राकृतिक विपत्तिको यो घडी जारी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक स्थगन गरेर सम्पूर्णरूपले उद्धार र राहतमा समर्पित हुने निर्णय हामीले गरेका छौँ । विपत्तिको समय आन्तरिक राजनैतिक विषय हुन् या राष्ट्रिय राजनीतिका अन्य मुद्दा, सबैखाले राजनैतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर पीडामा परेका दिदीबहिनी–दाजुभाइको सेवामा समर्पित हुनु हामी सबैको परम कर्तव्य हो’, देउवाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित मिति : ३० असार २०७६, सोमबार  १२ : १० बजे

आईसीसी ग्लोबल छनोट : अभ्यास खेलमा अमेरिकासँग भिड्दै नेपाल

काठमाडौं – आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट अन्तर्गत शुक्रबार

इरानका विषयमा इस्लामिक देशहरू किन विभाजित छन् ?

तेहरान– इरानलाई लिएर इस्लामिक देशहरूबीच देखिएको गहिरो विभाजनको पछाडि धार्मिकभन्दा

झापा र नवलपरासीमा सवारी दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर

बनियानी– झापा र नवलपरासीमा भएका बेग्लाबेग्लै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको

बालेन भन्छन्– देशलाई इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का

चालु आवमा ८५ आयोजनाको बजेट सुरक्षित : दुई दर्जन योजना अलपत्र

काँक्रेविहार– चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता