चितवनको राप्ती नदीमा छाडियो २४ गोही « Khabarhub

चितवनको राप्ती नदीमा छाडियो २४ गोही


३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चितवन– चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको गोही प्रजनन् केन्द्रमा संरक्षण गरिएका दुई दर्जन गोही राप्ती नदीमा छाडिएको छ । प्रत्यक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि निकुन्ज मुख्यालयको कसरा नजिकै २ भोले सहित २४ वटा गोही छाडिएको हो । निकुञ्जस्थित गोही प्रजनन केन्द्रमा रहेका घडियाल गोहीहरुलाई ५ वर्ष उमेर पुगेपछि नारायणी, राप्ती तथा बबई नदीमा छाड्ने गरिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदप्रसाद ढकालले संयुक्त रुपमा गोही नदीमा छाडेका हुन् । गोही संरक्षणका लागि विस २०३० मा स्थापन भएको प्रजनन केन्द्रले गोहीको अण्डा संकलन गरी वार्षिक २०० बच्चा उत्पाद गर्ने गरेको छ ।

जसमध्ये १ सय ५० गोहीलाई बचाउन सकिएको निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वेदप्रसाद ढकालले जानकारी दिए । उनले संरक्षण विना पर्यटन सम्भव नभएकाले अति दुर्लभ गोहीको संरक्षणका लागि जनप्रतिनिधिहरु सकरात्मक हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख दाहालले गोही संरक्षण कार्यका लागि महानगर सधै सहयोगी बन्ने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

हालसम्म नेपालका विभिन्न नदिमा गरि १३ सय ६५ गोही प्राकृतिक वासस्थानमा छाडिएको छ भने यो वर्ष पनि करिब १ सय गोही नदीमा छाड्ने चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको तयारी छ । २०१६ को गोही गणना अनुसार १ सय ९८ वटा मात्रै घडियाल गोही नदिहरुमा जिवित छन् ।

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  ३ : ०८ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र