केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारको यो पहिलो वर्ष ठीक दिशातर्फ अघि बढेको आधार वर्ष रह्यो । यसकै आधारमा आगामी वर्षहरुमा सरकारको यात्रा तय हुनेछ । संघीयता कार्यान्वयन, कानूनको निर्माणलगायतमा सरकार केन्द्रीत भएको थियो ।

विरोधीहरु र केही मिडियाले सरकारले काम गरेन भनेर जुन मिथ्यांक प्रस्तुत गरेका छन्, त्यो गलत हो । सामान्यरुपमा भन्नुपर्दा सरकारले धेरै काम गरेको छ र जनतामा आशा जागेको छ । केहीले सरकारले काम नगरेको र नेकपाभित्रको आन्तरिक विवादका कारण समस्या उत्पन्न भएको मिथ्या आरोप पनि लगाएका छन् । पार्टीभित्रका समस्या आन्तरिक हुन् यसले सरकारको निर्भरता र राष्ट्रिय राजनीतिमा केही असर गर्दैन । फरक पृष्ठभूमीबाट आएका नेता कार्यकर्ताबीच केही सामान्य समस्या देखिएका छन् जुन चाँडै सुल्झन्छ ।

हामी तीन तहको सरकारको अभ्यासका क्रममा पहिलो पटक गएका छौं । जसका कारण केही समस्या देखिनु सामान्य कुरा हो । पहिलो त कानूनका अभावमा पनि समस्या देखिएका थिए । प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रबीचको समस्याहरुलाई सरकारले धेरैहदसम्म सुल्झाइसकेको छ बाँकी समस्याहरु केही महिनाभित्र ऐन बनेपछि सुल्झनेछन् ।

यसवर्ष केही नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् र नागरिकहरु स्वदेशमै रोजगारीमा ‘इन्गेज’ भएका छन् । जसका कारण विदेशमा रोजगारीका लागि जानेको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको छ । देशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना भएका छन् । स्थीर सरकार बनेसँगै मानिसहरुमा अपेक्षा जागृत भएको छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुधार आएको छ । १२ लाख पर्यटक आएका छन् । विद्युत उत्पादन बढेको छ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढेको छ । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन यसकारण बढेको छ कि सरकारले सहजकर्ताको भूमिका कुशलतापूर्वक निर्वाह गरको छ । मलखाद तथा अन्य क्षेत्रको जोहोपनि सहीरुपमा भएका कारण यो सफल भएको हो । अर्को महत्वपूर्ण कुरा कर्मचारी समयोजनको महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको थियो । अहिले समायोजन धमाधम हुँदैछ । ऐनहरु बनिसके । यो एउटा महत्वपूर्ण र जटिल काम सरकारले गरेको छ ।

शुशासन, स्थिरता, सुरक्षा लगायतमा सरकार सफलता तर्फ अघि बढिरहेको छ । केहीले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनलाई देखाएर सरकारलाई भ्रष्ट देखाउन खोजिरहेका छन् । तर नेपाल भ्रष्टहरुको देश १२४ मा पर्ने भनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदन वर्तमान सरकारको पालको होइन । अघिल्लो सरकारको पालाको रिपोर्ट अहिले सार्वजनिक भएको हो ।

सरकारले तुइन विस्थापन निरन्तर गरिरहेको छ, सडकहरु बनिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भैरहवा, पोखरा र निजगढको काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ ।

सरकारले पराराष्ट्र र कुटनीतिको क्षेत्रमा सुधार गरेको छ । सम्बन्धहरु नयाँ ढंगमा विकसित भएका छन् । भारत, चीनसँग मात्र होइन अन्य देशहरुसँग पनि नेपालको राम्रो सम्बन्ध स्थापित भएको छ । नेपाल अरुदेशले ‘मार्क’ गर्ने अवस्थामा पुगेको छ, त्यो सरकारको र समग्रमा देशको उपलब्धि हो ।

हामी नेपालको हितलाई ख्यालमा राखेर परराष्ट्र सम्बन्धहरुमा काम गरिरहेका छौं । ‘ब्लु इकोनोमी’ का लागि बंगालको खाडी क्षेत्रको प्रयासलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ र यो कार्यान्वयनको चरणमा रहको छ । एसिया प्यासिफिक समिटलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्ने काम पनि नभएका होइनन्, अनावश्यक चर्चा गरेर सरकारलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको हो । विदेशी आउँदा स्वागत गर्नु अस्वभाविक कुरा थिएन ।

विभिन्न देशका सरकार प्रमुख र राष्ट्रप्रमुख आउँदा देशलाई घाटा पुग्दैन बरु पर्यटन क्षेत्र, लगानीको क्षेत्रमा यसले सहयोग पुर्‍याएको छ ।

भारतसँग हामीले इपीजीको प्रतिवेदन बुझाउन चाहेका थियौं तर त्यो भइरहेको छैन । हामी चाहाथ्यौं इपीजीका सबै ८ जना पहिले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई त्यसपछि दोस्रोमा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवदेन बुझाएर पत्रकार सम्मेलन गर्न चाहान्थ्यौं, त्यो हुन सकेको छैन । तर अब चाँडै नै यो समस्या पनि समाधान हुन्छ ।

(प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका नेकपाका नेता डा. भट्टराई गरिएको कुराकानीमा आधारित)