नेयमारका लागि गरिएका प्रस्ताव अस्वीकार ! « Khabarhub

नेयमारका लागि गरिएका प्रस्ताव अस्वीकार !


३० श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले ब्राजिली स्टार नेयमारका लागि दुई स्पेनिस क्लबले राखेको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ । नेयमार भित्राउन स्पेनिस क्लब बार्सिलोना र रियल मड्रिडले राखेको प्रस्तावलाई फ्रान्सेलीले क्लबले अस्वीकार गरेको हो ।

नेयमारका लागि पुर्व क्लब बार्सिलोनाले सय मिलियन युरोसंगै फिलिप कौटिन्होलाई प्रस्तावमा राखेको थियो । इभान राकिटिकलाई समेत नेयमारको बिषयमा सम्झौता गर्न सकिने बताएको थियो ।

यता रियल मड्रिडले ग्यारेथ वेल र जेम्स रोड्रिग्वेजसंगै बाँकी मुल्य नेयमारका लागि तिर्न सकिने प्रस्ताव राखेको थियो । पीएसजीले भिनिसियस जुनियरको बिषयमा रियलसंग प्रश्न गरेको थियो । तर रियलले नेयमार ल्याउने बिषयमा भिनिसियसको नाम समावेश गरेन ।

दुवै क्लबको प्रस्तावलाई पीएसजीले अस्विकार गरेको छ । तर पीएसजी नेयमारलाई रियलमा बेच्न चाहेको छ । नेयमार क्लब फुटबलको सर्वाधिक महङ्गो खेलाडीको रुपमा गत सन् २०१७ मा पीएसजी गएका थिए । उनले पछिल्ला दुई सिजन ३४ गोल गरेका थिए । तर उनी पछिल्लो एक सिजन चोटका कारण धेरै समय मैदान बाहिर रहे ।

नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा पीएसजीका प्रसंसकले नेयमारको विरुद्वमा नाराबाजी गरेका थिए । उनीहरुले क्लब छाडेर जान नेयमारलाई आग्रह गररेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ३० श्रावण २०७६, बिहीबार  ७ : १० बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा