काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मातहतमा रहेको औषधि व्यवस्था विभाग अहिले प्रमुख विहीन बनेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीयता कार्यन्वयनको क्रममा गरेको समायोजनमा महानिर्देशकका रुपमा रहेका ११ औं तहका नारायण ढकाललाई विभाग भित्र रहेको राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा पदस्थापन गरी, निमित्त महानिर्देशकको जिम्मा १० औं तहका पान बहादुर क्षेत्रीलाई दियो ।

असार १३ गते औषधि प्रयोगशालाको प्रमुखमा पदस्थापन भएपछि आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी हाकिम रहेको कार्यालय अन्तरगर्तको कार्यलयमा पदस्थापन गरेको भन्दै ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन थिए ।

ढकालको निवदेनमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले ढकाललाई प्रयोगशालामा सरुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितमा राख्नु भनी आदेश दिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु भनी साउन २३ गते नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र काटेको थियो ।

सर्वोच्चले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ढकालको पदस्थापन स्थगित गरी महानिर्देशककै जिम्मेवारीमा राख्न भनेपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लामो समयसम्म कुनै निर्णय गरेन ।

अदालतको आदेशबारे जानकारी पाएपछि निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका क्षेत्री पनि अदातलको आदेशपछि जिम्मेवारीबाट हटे ।

मन्त्रालयले निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिएका क्षेत्री हटेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र कुर्दै‌ ढकाल पनि महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्किएनन् ।  जसले गर्दा एक महिनादेखि औषधि व्यवस्था विभाग प्रमुख विहीन बनेको छ ।

‘आदलतको आदेश आएपछि म निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा बस्ने कुरा भएन,मैले मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराएरै अदालतको आदेशपछि महानिर्देशकले गर्ने नितिगत निर्णयहरु गरेको छैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका क्षेत्रीले भने, ‘मन्त्रालयले नै थप निर्देशन नदिएकाले विभाग निर्देशक बिहीन बनेको छ ।’

यता सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि महानिर्देशककै पद पाएका ढकाल पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्र कुरेर बसेका छन् ।

‘मलाई विभागको महानिर्देशकबाट हटाएर त्यही विभाग मातहतको कार्यालयको प्रमूख बनाइएको थियो, आफूभन्दा तल्लो तहको कर्मचारी हाकिम भएको कार्यलयमा पदस्थापन भएपछि अदालत गएको थिए,’ ढकालले भने, ‘ अदालतको आदेश आएपनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिलाको जिम्मेवारीमा फर्कनु भनेर पत्र दिएको छैन, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि सम्मान गर्दै पत्र कुरेर बसेको छु ।’

सर्वोच्चको आदेश अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जिम्मेवारीका लागि पत्र दिन ढिलाई गर्दा विभाग प्रमुख विहीन भनेको हो । विभागमा महानिर्देशक विहीन हुँदा विभागको काम भने प्रभावित भएको छ ।  महानिर्देशक नहुँदा नयाँ उत्पादन भएका औषधिको दर्ता, बजार अनुमति लगायतका कामहरु ठप्प भएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

नेपाली बजारमा उत्पादित तथा आयातित औषधि, औषधि पसलहरुको नियमन नियन्त्रण गर्ने निकायको प्रमुख पदमा भएको विवादले विभागको अन्य नीतिगत कामसमेत प्रभावित भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रीको निर्णयको पत्र बन्नै २० दिन लाग्यो

यता सर्वोच्चको आदेशपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले भदौं ४ गते नै ढकाललाई विभागको महानिर्देशककै जिम्मेवारीमा फर्काउने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री यादवले भदौं ४ गते गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न भने ढिलाई भएको पाइएको छ ।

मन्त्री यादवले भदौं ४ गते गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले भदौं २५ गते मात्रै विभागको नाममा पत्र काटेको पाइएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाका अधिकृत प्रदिप गिरीले विभागका निमित्त महानिर्देशकको नाममा काटेको उक्त पत्रको मिति अनुसार मन्त्री यादवले गरेको निर्णय अनुसार पत्र तयार हुन २० दिन लागेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त पत्र केही दिन अघि मात्रै विभागमा पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विभागमा पत्र गइसकेकाले विभागमा ढकाल छिट्टै महानिर्देशक पदमा फर्कन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।

‘सर्वोच्चको आदेशपनि निमित्त निर्देशकले जिम्मेवारीबाट हटे, पुरानो महानिर्देशक मन्त्रालयको पत्र कुरेर बस्दा विभाग प्रमूख विहीन बनेको थियो,’ स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘स्वास्थ्य मन्त्रीले सर्वोच्चको आदेश कार्यन्वयन गर्नु भनेर भदौं ४ गते नै निर्णय गरीसकेका थिए, तर उक्त निर्णयको पत्र बन्नै समय लागेछ, अहिले मन्त्रालयबाट विभागमा पत्र गइसकेको छ, विभागमा छिट्टै पुरानो महानिर्देकले जिम्मेवारी पाउँछन् ।’