काठमाडौं- मेडिकल कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्कभन्दा बाहेक विविध शीर्षकमा ठूलो रकम असुल्दा चिकित्साशास्त्र अध्ययनरत विद्यार्थी चर्को मर्कामा परेका छन् ।

अतिरिक्त शुल्क आतङ्कले विद्यार्थी अभिभावकलाई चिकित्सा शिक्षा निल्नु न ओकल्नु भएको छ । सरकारी निर्णयसमेत समयमा कार्यान्वयन नहुँदा निराशा छाएको छ । मेडिकल कलेजले बढी शुल्क फिर्ता गर्ने सुरसारै गरेका छैनन् ।

सरकारले तोकेभन्दा मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग पाँच लाखदेखि २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क लिएका छन् । शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समिति बनाएरै आन्दोलित भए पनि प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता दिन गरेको निर्णय पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले सरकारले तोकिएको शुल्कभन्दा २२ लाख रुपियाँसम्म बढी शुल्क उठाएकै कारण विद्यार्थी आन्दोलित हुनु परेको जानकारी दिएको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

केही समयअघि चितवनस्थित नेसनल मेडिकल कलेजका छात्रलाई छात्रावासमा गएर कुटपिट गरेको घटनासमेत सार्वजनिक भयो । कलेजले बढी शुल्क लिएको घटना सार्वजनिक गरेको भन्दै विद्यार्थीमाथि आक्रमण भएको थियो ।

घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले पटक पटक मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा दिएको छ । तर मेडिकल कलेजले सरकारको उक्त निर्देशन पालना गरेका छैनन् । मेडिकल कलेजले सरकारले दिएको समयसीमामा रकम फिर्ता गर्नुको सट्टा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको कुर्सी खोस्नेसम्मको चेतावनी पनि दिने गरेको छ ।

पछिल्लो पटक कात्तिक २५ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले १५ दिनको समयसीमा दिएर मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । शुल्क फिर्ता नगरे कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने चेतावनी पनि सरकारले दिएको छ । अहिलेसम्म कुनै मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क फिर्ता गरेको जानकारीमा आएको छैन ।

निजी स्तरबाट सञ्चालित कलेजहरूले मात्र होइन, नेपाली सेनाद्वारा सञ्चालित मेडिकल कलेजले समेत सरकारले तोकेभन्दा आठ लाख रुपियाँ बढी शुल्क लिएको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ ।

कात्तिक १ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएस तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि ४० लाख २३ हजार २५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपियाँ तोकेको थियो । यस्तै बीडीएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिरका लागि समान २० लाख १९ हजार ५८० शुल्क तोकेको थियो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले विद्यार्थीबाट लिने शुल्कमध्ये एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा किस्ताबन्दीमा लिने व्यवस्था ऐनमा नै भएकाले सोही व्यवस्थाअनुसार मेडिकल कलेजहरूले शुल्क लिनुपर्ने बताए ।

उनले बढी शुल्क लिएका कलेजलाई शुल्क फिर्ता गर्न समयसीमा दिइसकेको भन्दै शुल्क फिर्ता नगरे सरकारले कारबाही गर्ने बताए ।

प्राडा गिरीले शिक्षण शुल्कमा उल्लिखित विषयभन्दा बढी रकम लिएको पाइए कानुनविपरीत हुने जानकारी दिनुभयो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजले विभिन्न शीर्षकमा विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएको पुष्टि भएको आधारमा सरकारले १५ दिनको समयसीमा दिइसकेको स्पष्ट पारे।

उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति र डिनलाई समेत बढी शुल्क उठाउने मेडिकल कलेजलाई शुल्क फिर्ता गराउन आवश्यक निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

विद्यार्थीले निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भन्दै उजुरी गरेपछि सरकारले मेडिकल कलेजहरूलाई शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । हाल काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत नौवटा र त्रिविअन्तर्गत आठवटा सम्बन्धन प्राप्त मेडिकल कलेज छन् ।

चिकित्सा शिक्षा सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रकाश चन्दले मेडिकल कलेजहरूले विभिन्न बहानामा सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क तिर्न बाध्य भएको जानकारी दिए। उनले विद्यार्थी एक वर्ष अध्ययन गरेर अर्को वर्ष अध्ययन गर्न जाँदा कलेजहरूले प्रमोसन शुल्क भनेर दुई लाख रुपियाँसम्म लिएको जानकारी गराउनुभयो ।

यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मुद्रास्फीतिका आधारमा शैक्षिक सत्र २०७६/७७ को शुल्क निर्धारण गरेको थियो । यसअघि वि.सं. २०७५ असोज २८ गते सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र एमबीबीएसका लागि ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तथा बीडीएसतर्फ १९ लाख ३२ हजार ६१२ रुपियाँ शुल्क कायम गरेको थियो ।

हाल तोकेको शुल्क यही वर्षलाई मात्र मान्य हुने आयोगले स्पष्ट गरेको छ । केही वर्ष अगाडिसम्म मेडिकल कलेजहरूमा मेडिकल काउन्सिलको अनुगमन छल्न विदेशबाट भाडामा प्राध्यापकहरू ल्याउने गरिन्थ्यो ।

मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले काउन्सिलका सदस्यलाई प्रभावित गराएर अनुगमनमा राम्रो भनेर पठाइन्थ्यो । तर डा. गोविन्द केसीको पटक पटकका अनशनले मेडिकल कलेजमा फष्टाएको सो प्रवृत्ति भने अन्त्य भएको छ ।

डा. केसीको अनशनका कारण एमडीजीपीमा अध्ययनरत विद्यार्थीले एक करोड २५ लाख रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । सरकारी कलेजमा निःशुल्क र निजी मेडिकल कलेजमा २२ लाख रुपियाँमै एमडी अध्ययन गर्न सकिन्छ तर बढी शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति भने अझै कायम छ ।