आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सैनिक मुख्यालयमा नेतृत्व संवाद « Khabarhub

आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सैनिक मुख्यालयमा नेतृत्व संवाद


२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली सेनाले स्वार्थको द्वन्द्व, अधिकारको दुरुपयोग, यौनजन्य शोषण र दुर्व्यवहारजस्ता विषयमा आउनसक्ने गुनासो समावेश गरी सैनिक मुख्यालय जङ्गी अड्डामा नेतृत्व संवाद सञ्चालन गरेको छ ।

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको प्रत्यक्ष कमाण्डमा रहेका कार्यालय, विभाग, पृतना, निर्देशनालय र स्टाफको उपस्थितिमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमबाट ऐन, नीति, नियम, नियमावली, आदेश र निर्देशनलाई थप स्पष्ट पार्न योगदान पुग्ने नेपाली सेनाले विश्वास लिइएको छ ।

विभिन्न अवस्थामा विद्यमान नियम कार्यान्वयनमा हुनसक्ने दुविधालाई हटाउन मद्दत पुर्‍याउने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

कार्यक्रममा सैनिक आचरण, अनुशासन, नैतिकता र मूल्यमान्यतामा थप कटिबद्ध भई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रेरणा मिल्ने विश्वास गरिएको सैनिक जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सेनाको प्रत्येक अङ्गको तल्लो तहका नेतृत्व तथा स्टाफ तहसम्मका सम्पूर्णलाई समावेश गरी आगमी चैत मसन्तभित्र यस्तै अन्तरक्रिया सञ्चालन गर्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ ।

नेतृत्व संवाद कार्यक्रमले सङ्गठनका सबै तहकालाई प्राप्त अधिकारको सदुपयोग र आर्थिक अनुशासन कायम हुने नेपाली सेनाले विश्वास लिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  ७ : ४४ बजे

डेङ्गु नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन

काठमाडौं – सरकारले यसवर्ष पनि गर्मीयाम सुरुसँगै डेङ्गुको उच्च जोखिम

न्यायप्रणाली लयमा फर्किएको छ : प्रधानन्यायाधीश राउत

नेपालगञ्ज – प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायिक क्षेत्रमा राम्रो समन्वय भएका

ऊर्जा खर्च कम गर्न ट्रम्पले गरे सामुद्रिक पारवाहन कानुन अस्थायी रूपमा खारेज

वासिङ्टन । इरानमाथि अमेरिका–इजरायल आक्रमणका कारण मध्यपूर्व युद्धमा फसेपछि बढेको

हुरीले व्यावसायिक केराखेतीमा क्षति

सिन्धुली – हुरीका कारण यहाँको दुधौली नगरपालिका–१ बङ्कामा ठूलो क्षति

जेन-जी प्रतिवेदनको तरंग : फौजदारी कारबाहीको सिफारिसपछि प्रहरीभित्र व्यापक असन्तुष्टि

काठमाडौं– भदौ २३-२४ को जेन-जी आन्दोलनबारे गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई