महसुल नतिर्ने २० उद्योगको विद्युत लाइन काटियो « Khabarhub

महसुल नतिर्ने २० उद्योगको विद्युत लाइन काटियो


२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटौंडा- लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिर्ने हेटौँडामा सञ्चालित २० वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् वितरण केन्द्र हेटौँडाले पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत महसुल नबुझाएपछि विद्युत लाइन काटेर कारवाही गरिएको केन्द्रका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।

ती उद्योगमा एक लाखदेखि रु दुई लाखसम्म बक्यौता रहेकोले लाइन काटिएको र ती उद्योगमा कूल रु २२ लाख राजश्व लिनुपर्ने प्रमुखले भने । हेटौँडामा करिब ६० हजार विद्युत् मिटर लिने ग्राहक रहेको र उनीहरुले मासिक रु १७ करोड शुल्क केन्द्रलाई बुझाउने गरेको बताइएको छ । साथै बक्यौता रकम नतिर्ने औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कालोसूचीमा राखी महसुल असुल गरिएको छ ।

त्यस्तै, हेटौँडामा रहेको शिवम् सिमेन्ट उद्योगमाथि विगत चार वर्षदेखि बक्यौता रहेको रु एक अर्ब २९ करोड विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेकोले छिटोभन्दा छिटो बक्यौता महसुल बुझाउन पत्र पनि उद्योगमा पठाएको प्रमुख ठाकुरले पत्रकारहरुलाई भने । डेडिकेटेड विद्युत्लाइन लिए बापत सो उद्योगलाई उक्त रकम तिर्नुपरेको कार्यालय प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ ।

विद्युत् शुल्क बुझाउनका लागि काउन्टरको विस्तार तथा इ–बिलिङ मार्फत समेत विद्युत् महसुल बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायत विद्युत विस्तारको कार्य र काठे पोल हटाउने समेत कार्य भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  १० : ३० बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।