महसुल नतिर्ने २० उद्योगको विद्युत लाइन काटियो « Khabarhub

महसुल नतिर्ने २० उद्योगको विद्युत लाइन काटियो


२९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हेटौंडा- लामो समयदेखि विद्युत् महसुल नतिर्ने हेटौँडामा सञ्चालित २० वटा उद्योगको विद्युत लाइन काटी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विद्युत् वितरण केन्द्र हेटौँडाले पटक-पटक ताकेता गर्दा समेत महसुल नबुझाएपछि विद्युत लाइन काटेर कारवाही गरिएको केन्द्रका प्रमुख योगेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए ।

ती उद्योगमा एक लाखदेखि रु दुई लाखसम्म बक्यौता रहेकोले लाइन काटिएको र ती उद्योगमा कूल रु २२ लाख राजश्व लिनुपर्ने प्रमुखले भने । हेटौँडामा करिब ६० हजार विद्युत् मिटर लिने ग्राहक रहेको र उनीहरुले मासिक रु १७ करोड शुल्क केन्द्रलाई बुझाउने गरेको बताइएको छ । साथै बक्यौता रकम नतिर्ने औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कालोसूचीमा राखी महसुल असुल गरिएको छ ।

त्यस्तै, हेटौँडामा रहेको शिवम् सिमेन्ट उद्योगमाथि विगत चार वर्षदेखि बक्यौता रहेको रु एक अर्ब २९ करोड विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी रहेकोले छिटोभन्दा छिटो बक्यौता महसुल बुझाउन पत्र पनि उद्योगमा पठाएको प्रमुख ठाकुरले पत्रकारहरुलाई भने । डेडिकेटेड विद्युत्लाइन लिए बापत सो उद्योगलाई उक्त रकम तिर्नुपरेको कार्यालय प्रमुख ठाकुरको भनाइ छ ।

विद्युत् शुल्क बुझाउनका लागि काउन्टरको विस्तार तथा इ–बिलिङ मार्फत समेत विद्युत् महसुल बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायत विद्युत विस्तारको कार्य र काठे पोल हटाउने समेत कार्य भइरहेको केन्द्रले जनाएको छ।

प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार  १० : ३० बजे

एन्फाका कोषाध्यक्ष र लेखापाल पक्राउ

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का कोषाध्यक्ष र

भोटेकोशी बाढीको नामाकरण गर्दैछ सरकार

काठमाडौं । सरकारले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीको नामकरण

क्रियाशील सदस्यता विवादपछि कांग्रेस सर्लाहीका दुई नेताले दिए राजीनामा

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस सर्लाहीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको

पार्टीको वडा अधिवेशनमा सहभागी हुन कांग्रेसको आग्रह

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय निर्वाचन समितिले यही असोज ३

४२ उपसचिव तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – सरकारले नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहका ४२