नेकपा स्थायी कमिटी बैठक– सचिवालयलाई ११ सदस्यीय बनाउन माग « Khabarhub

नेकपा स्थायी कमिटी बैठक– सचिवालयलाई ११ सदस्यीय बनाउन माग


३० मंसिर २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को जारी स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टी सचिवालयलाई ९ सदस्यीबाट ११ सदस्यीय बनाउन माग उठेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको समेत सहमतिमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले आइतबार पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले सचिवालय सदस्यको संख्या बढाएर ११ पु¥याउनुपर्ने माग अगाडि सारेकी हुन् ।

सचिवालयमा सबैजना पुरुष सदस्य मात्रै भएको भन्दै नेतृ शाक्यले २ जना महिलालाई थपेर ११ सदस्यीय सचिवालय बनाउन माग गरेकी हुन् ।

आइतबारदेखि शुरु भएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठकमा सोमबारदेखि राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि सदस्यहरुले धारणा राख्ने क्रम शुरु भएको हो ।

सोमबार बैठक जारी रहँदा ९ जना नेता (स्थायी समिति सदस्य)हरुले अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि आफ्नो धारणा राखिसकेका छन् ।

नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार सोमबारको बैठकमा वामदेव गौतम, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, अग्नी सापकोटा, योगेश भट्टराई, गणेश साहलगायतले आफ्नो धारणा राखेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३० मंसिर २०७६, सोमबार  ३ : २० बजे

आयातका लागि किर्ते अनुमति पत्र तयार गरेको आरोप व्यवसायी अग्रवाल पक्राउ

काठमाडौं – सिमभिन इन्टरनेशनल इम्पेक्सका सञ्चालक नविनकुमार अग्रवाल पक्राउ परेका

राष्ट्रपति पौडेलले जारी गरे सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश

काठमाडाैं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललेसार्वजनिक खरिदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।

आजका समाचार : सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी, अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहको सर्कुलर र सामुद्रिक नाकाबन्दी लम्ब्याउने ट्रम्पको रणनीति

शीतल निवासमा अड्किएका अध्यादेशबारे कानुनी परामर्श गर्दै राष्ट्रपति राष्ट्रपति रामचन्द्र

सीजीले ल्यायो चेष्ट फ्रिजर, ५ वर्षको वारेन्टी

काठमाडौँ: नेपालको भौगोलिक अवस्था र व्यावसायिक वातावरणलाई मध्यनजर गर्दै नेपालकै

नेपाल कृषि प्रधान देश भएकाले कृषि प्रधान नीति बनाउनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं– नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषिमा आधारित नीति बनाइनुपर्नेमा जोड