काठमाडौं–संविधानसभाबाट संविधान जारी भई स्थिर सरकार बनेकै एक वर्ष बितिसके पनि संविधान र संस्थापनप्रति असन्तुष्ट स्वरहरु मत्थर भएका छैनन् । उल्टै मुखरित हुँदैगएको कान्तिपुरमा खबर छ । तीमध्ये सरकारमाथि औंला ठड्याउनेहरुमा राप्रपा, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूह र हालै सरकारसँग सहमतिमा आएको सीके राउत समूह मुख्य छन् । भिन्न भिन्न प्रकृतिका यी दल र समूहहरुको संस्थापनप्रतिको असन्तुष्टि पनि फरकफरक छन् । कसैको स्पष्ट कार्यदिशा छ भने कोही गोलमटोल माग राखेर आफ्ना अनसन्तुष्टि पस्किरहेका छन् ।

राजपाले संविधानमा नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्व र सीमा हेरफेरको प्रावधानमा संशोधनको माग राखेको छ । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमले संविधानका केही प्रावधानलाई संशोधन गर्न माग गरेको छ । राप्रपाले हिन्द राज्य, राजसंस्था पुनःस्थतापनालगायतको माग राखेको छ । विप्लव समूहले पनि राज्य सत्ता नै फेरबदलसहित संसदीय गणतन्त्र फाल्ने, वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउने योजना सुनाएको छ । त्यस्तै राउत समूहले स्वशासनको अधिकार खोज्दै विखण्डनको मुद्दा छाडेपछि नयाँ कार्यदिशा तय गर्दै छ ।

सरकारले भने संविधानबाटै सबैका माग सम्बोधन हुने दाबी गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै लगानी सम्मेलनलाई ३० दशमलव ५ अर्बका आयोजना शीर्षकको समाचारमा सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनमा साढे ३० खर्बका ६३ आयोजनामा लगानीका लागि आह्वान गर्ने भएको छ । लगानीसम्मेलनपछि कोरियाली कारले नेपालमा कारखाना खोल्ने तयारी गरेको छ ।