विप्लवलाई वार्तामा आउन कांग्रेस सभापतिको आग्रह « Khabarhub

विप्लवलाई वार्तामा आउन कांग्रेस सभापतिको आग्रह


२ चैत्र २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई हत्याहिंसा छोडेर वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन् । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरुले विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा बेग्लाबेग्लै टिप्पणी गरिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतासमेत रहेका देउवाले सरकारको कदम उचित भएको बताएका थिए ।

आज (शनिबार) पाल्पा पुगेका उनले विप्लव समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउन सरकारले पनि पहल गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

प्रेस युनियन पाल्पा शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवाले अब देशमा हिंसात्मक गतिविधि मच्चाउन नहुने भन्दै त्यसको समाधानका लागि सरकारले पहलकदमी अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

अर्को प्रसंगमा देउवाले प्रेस माथिको अंकुश लगाउने कार्य सहन नसकिने बताएका छन् । उनले प्रकाशन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतमाथि राज्यले दमन गर्न नहुने बताए ।

नेपाली कांग्रेस र प्रजातन्त्र पर्यावाची शब्द जस्तै रहेको बताउँदै उनले प्रतिपक्षका रुपमा रहेको कांग्रेस पार्टी रेलिङ्ग भाच्ने पार्टी नभएको बताए । नेपाली कांग्रेस हिन्दू धर्मको पक्षमा रहेको भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा देउवाले संविधानमा भएको व्यवस्था आफूहरुले मान्ने बताए ।

सरकारको कामसँग आफू सन्तुष्ट नरहेको पनि उनले बताए । सरकारले एक वर्षको अवधिमा राम्राकाम गर्न नसकेको देउवाको ठहर छ ।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७५, शनिबार  ११ : ०० बजे

आईसीसी ग्लोबल छनोट : अभ्यास खेलमा अमेरिकासँग भिड्दै नेपाल

काठमाडौं – आईसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट अन्तर्गत शुक्रबार

इरानका विषयमा इस्लामिक देशहरू किन विभाजित छन् ?

तेहरान– इरानलाई लिएर इस्लामिक देशहरूबीच देखिएको गहिरो विभाजनको पछाडि धार्मिकभन्दा

झापा र नवलपरासीमा सवारी दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु, एकको अवस्था गम्भीर

बनियानी– झापा र नवलपरासीमा भएका बेग्लाबेग्लै सवारी दुर्घटनामा दुई जनाको

बालेन भन्छन्– देशलाई इमानदार नेतृत्व चाहिएको छ

काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का

चालु आवमा ८५ आयोजनाको बजेट सुरक्षित : दुई दर्जन योजना अलपत्र

काँक्रेविहार– चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता