सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महीनाको अवधिसम्म १३ करोड मात्र राजश्व सङ्कलन गरेको छ । आन्तरिक आम्दानीको स्रोतमा कमी, स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजश्व नबुझाएका कारण लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल गर्न प्रदेशले नसकेको हो ।

प्रदेश सरकारले आव ०७५/७६ मा रु ५० करोड राजश्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, यातायात, विज्ञापन र नदीजन्य वस्तुलगायतबाट राजश्व असुल गर्न स्रोतको पहिचान गरेको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सन्तबहादुर सुनारले राजश्व सङ्कलनका दृष्टिले कर्णाली सबैभन्दा कमजोर प्रदेश रहेको बताए । उनले स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत राजश्व अझै दिएका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार यातायातबाट रु पाँच करोड ५३ लाख ६३ हजार र मालपोतबाट रु सात करोड ७८ लाख ३८ हजार गरी रु १३ करोड ३२ लाख राजश्व सङ्कलन भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले लक्ष्यअनुसार राजश्व सङ्कलन नभएपछि संशोधित अनुमान रु २१ करोड गरेको छ । असार मसान्तसम्म रु २१ करोड राजश्व सङ्कलन हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।