काठमाडौं–गुठी सम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रति गुठीयार, नेवार समुदाय तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरुले सरकारले संस्कृति मास्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् ।

विगत १५ दिनदेखि गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोध भइरहेको छ । यस्तै संसदमा पनि यो विधेयकले हंगामा भएको छ ।  गुठीयार आन्दोलित भइरहँदा खासगरी सर्वसाधरणहरुमा यो चासोको विषय बनेको छ ।

के हो गुठी ?

कुनै पनि परम्परागत जात्रा वा चाडपर्व सञ्चालन गर्न तथा मन्दिर धार्मिक स्थल संरक्षण र सम्भार गर्न स्थानीय जनसहभागितामा बन्ने समुह नै गुठी हो ।

नेपालमा प्रचलित परम्परा, मूल्य—मान्यता एवं वि.सं.२०१९ सम्मको मुलुकी ऐनको आशय हेर्ने हो भने ‘गुठी भनेको आफ्नो हक छाडि देवी देवता तथा कीर्तिको लागि अघि सारिएको वस्तु भएकाले त्यो देवस्व हो त्यसलाई बचाउन—जोगाउन सबैले सक्छन् तर नास्न र मास्न कसैले पाउँदैनन्’ । यसको सुरुवात लिच्छवीकालीन समयबाटै भएको इतिहासविदहरुको भनाइ छ ।

किन बढ्यो असन्तुष्टि ?

सरकारले गुठी सम्बन्धी विधेयक संशोधन गर्ने तयारी गरेसँगै विषेशगरि काठमाडौं उपत्यकामा यसको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

गुठीयार, अभियन्ता र नेवार समुदायहरुले विधेयक अपुरो रहेको र त्यसले गुठीको पहिचान नै हरण गर्न लागेको भन्दै विरोधमा उत्रिएका छन् ।
उनीहरुले केही दिनअघि मात्र उपत्यकामा ‘राष्ट्रिय पहिचान संघर्ष समिति’ समेत गठन गरेका थिए । उनीहरु अहिले उपत्यकाभरि विरोधको कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।

गुठियारहरुले गरेको आन्दोलनमा केही दिन अघि सरकारले आन्दोलनकारीमाथि पानीको फोहरा र लठ्ठी चार्ज गरेको थियो । जसको व्यापक विरोध भएपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा बल प्रयोग गर्नु परेको कारण बारे जवाफ समेत दिएका थिए ।

के भन्छन् अभियन्ता ?

स्वाभिमान नै सकाउने नीतिमा गुठी विधेयक आएको अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ बताउँछन् । भूमाफियालाई संरक्षण हुने गरि विधेयक आएको र विभिन्न बुँदामाथि संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यता रहेको समेत उनी औल्याउँछन् ।

‘गुठी संस्थान खारेज गरेर प्राधिकरण स्थापना गर्ने नाममा जुन विधेयक पास गर्न लागेको छ त्यो गोप्य रुपमा आएको थियो तर हामीले फुत्कायौं’ उनले भने ‘गुठी र गुठीयार सकाउने निम्तिले विधेयक आउनु भनेको हाम्रो पहिचान नै मेट्नु हो’ ।

जसकारण आफुहरु निरन्तर आन्दोलनमा उत्रिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘नीतिगत भ्रष्टचार अघि बढेकाले त्यसकै विरोधमा बाजागाजा सहित शान्तिपूर्ण रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका थियौँ’ उनले भने ।

तत्काल ल्याएको विरोध खारेज हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरोकारवाला गुठी तथा गुठीयारसँग छलफल गरेर गुठी सम्बन्धी विधेयकको पुर्नलेखन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘देशको संस्कृति सभ्यता बचाउने समुदाय राष्ट्रको गहना रहेको र त्यो गहनालाई त्यागेर राज्यले मनगणन्ते पाराले भूमाफियालाई लक्षित गरेर ल्याएको छ’ खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘यसमा हाम्रो घोर आपत्ति छ’ ।

‘सार्वजनिक तथा गुठीका जग्गा अतिक्रमण भएको विषय दिनप्रतिदिन सुनिरहेका छौँ, उनले भने ‘तर कारवाही भएको समाचार अहिलेसम्म सुनिएको छैन’ भूमाफियालाई संरक्षण कसले गरिरहेको छ’ ।

सरकारले गठन गर्न लागेको प्राधिकरणप्रति कुनै पनि आपत्ति नरहेको उनी बताउँछन् । प्राधिकरण गठन होस् यसमा हाम्रो दुई मत छैन’ उनी भन्छन्, ‘त्यो प्राधिकरण कसका लागि गठन र के का लागि भन्ने कुरा हो’ ।

देशमा चलिरहेका जति पनि जात्रा परम्परा गुठीकै आयस्थबाट सञ्चालन भइरहेको छ, गुठीको जग्गा कुनै सरकारको जग्गा होइन हाम्रै पुर्खाहरुले संरक्षणका लागि दिएको हो’ आज चाहि भूमाफियाले हाम्रो जग्गा जमिन खाइरहेको छ त्यसलाई सचेत गराउनुको साटो सम्पुर्ण सम्पदा सक्ने हिसाबमा विधेयक आएको बताउँदै उनी भन्छन्, ‘त्यो सबै सकेपछि जात्रा पर्व पनि सकिन्छ’ ।

चित्त नबुझ्दो तरिकाले गुठी विधेयक आएकाले त्यसलाइ खारेज गर्न आन्दोलनमा उत्रिरहेको अभियान्त नरेश ताम्राकार बताउँछन् ।
‘नेवार समुदायले मात्र होइन सम्पूर्ण समुदायले सोच्नुपर्छ’ ताम्रकारले भने ‘यो विधेयक खारेज गर्नुपर्छ’ ।

आन्दोलनमा उत्रिएका सम्पुर्ण नेवा समुदाय तथा अभियान्तहरुको असन्तुष्टि रहेको विषय विधेयकका विभिन्न बुँदा रहेका छन् ।

विधेयकको दफा नम्बर २३ मा गुठीको हक र दायित्व प्राधिकरणमा सर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी दफा ३३ मा उल्लेख छ, ‘पुजारी तथा कामदारको नियुक्ति’ ।

यो ऐनमा उल्लेख भएअनुसार ऐन प्रारम्भ हुनुअघि कायम रहेका छुट गुठी र सार्वजनिक गुठी यो ऐन प्रारम्भ भएपछि राजगुठीमा परिणत हुने र त्यस्ता गुठीका सम्पत्ति जायजेथा देव देवीका प्रतिमा राजगुठीमा सर्ने व्यवस्था उक्त दफा राखिएको छ ।

त्यस्तै विधेयकको दफा २४ मा लेखिएको छ ‘गुठीयारको अधिकार स्वतः समाप्त हुने’ ।

परम्परादेखि प्रचलनमा रहेको गुठीयारको अधिकार अन्त्य, गुठीका सम्पत्ति संरक्षणका साथै अन्य सम्पुर्ण बुँदाहरुसमेत यससँगै अन्तर्ससम्बन्धित रहेकाले गुठीका सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्ने र गुठी परम्परा संरक्षणका विरुद्धमा रहेको बताए ।

विधेयकमा निजी गुठीलाई राष्ट्रियकरण गर्ने विषय चित्त नबुझ्दो रहेको अभियान्त यादवलाल कायस्थ बताउँछन् ।

‘संशोधन भएको विधेयकमा पुजारी समेत लोकसेवाबाट पास भइ नियुक्ति गर्ने भनिएको छ’ खबरहबसँगको कुराकानीमा उनले भने ‘त्यसले सँस्कृतिको मर्म कसरी बुझ्छ’ ।

‘एकेडेमिक सर्टिपिकेटका भरमा जागिर दिएर हुदैँन’ उनले भने ‘त्यसका लागि सँस्कृति र कला जानेको हुनुपर्छ’ ।

लिच्छवीकाल देखि चलिआएको पहिचान मेटिने खतरा बढेसँगै आन्दोलनमा उत्रिएको निरन्तर उत्रिने अभियान्ताहरु बताउँछन् ।

सरकारले गत वैशाख १६ गते संसदमा दर्ता गरेको गुठी ऐन २०७५ पेश भएसँगै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिरहेका हुन् ।

गुठी ऐन २०७५गत वैशाख १६ गते संसदमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले दर्ता गरेकी थिइन् ।

गत आइतवार बाजागाजा सहित माइतीघर मडलाबाट सुरु भएको शान्तीपूर्ण र्‍याली सोमवार असनमा, बुधवार न्यु रोड स्थित जुद्धशालिकमा दिउँसै मैनबत्ती जुलुस र बिहीवार र शुक्रवार ललितपुरको मंगलबजारमा आमसभा जुलुस भएको थियो ।

त्यस्तै गुठी विधेयक खारेज नभएसम्म देशव्यापी रुपमा आन्दोलनमा उत्रने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका संसद भीमसेन दास प्रधान भन्छन्, ‘अहिले सरकारले सम्बन्धित निकायसँग छलफल नगरी जुनसुकै विधेयक ल्याएको देखिन्छ’ ‘त्यसकारण जनता आन्दोलनमा उत्रिरहेको छन्’ ।

बिहीवार संसद बैठकमा बोल्दै प्रधानले काठमाडौंको सडकमा जनता उत्रिए सरकारले थेग्न नसक्ने चेतावनी दिए । ‘सरकारले हेक्का राखोस्’ उनले भने ‘काठमाडौंका जनता सडकमा उठेपछि कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन’ ।

गुठी विधेयक तत्काल फिर्ता भएर संशोधन नगरिए काठमाडौंमा आन्दोलन चर्किने र त्यसले सरकार मात्र होइन वर्तमान व्यवस्थालाई कहाँ पुर्याउँछ भनेर भन्न नसकिने चेतावनी समेत दिए ।

‘वर्तमान सरकारले विश्व सम्पदा सुची, राष्ट्रसंघमा सुचिकृत सँस्कृति र सम्पदा मास्ने गरी विधयेक ल्याएको छ’ उनले भने ‘काठमाडौंमा आन्दोलनको हुरी चल्दैछ, आन्दोलनले संविधान विफल नहोस्’ ।

सो विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्ने बताउँदै उनले भने ‘सरोकारवाला, पुरातत्वविद र सँस्कृतिविदसँग छलफल गरेर संशोधन गरिओस्’ । साथै विधेयक फिर्ता नभए आन्दोलन चर्किने चेतावनी समेत दिएका छन् ।

सत्तारुढ सांसदको विरोध

गुठी सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा सत्तारुढ दलका सांसद नै उभिएका छन् । विशेषगरि काठमाडौं उपत्यकाका नेकपाका सांसदहरु गुठी सम्बन्धी ऐनको विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

ललितपुरबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेकी सांसद पम्फा भूसालले पुरातन देखि चल्दै आएको गुठीलाई व्यवस्थित बनाइनु पर्ने बताइन् ।

त्यस्तै काठमाडौंका नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले गुठी सम्बन्धी विधेयक तत्काल फिर्ता नभए काठमाडौंमा आन्दोलनको आँधिविहेरी सिर्जना हुने र त्यसको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने बताए । यसका साथै नेकपाका अन्य नेवार समुदायका सांसदहरुले पनि गुठी विधेयकको कडा विरोध गर्दै आएका छन् भने सत्तारुढ दलका सांसदहरुले गुठी विधेयकलाई अघि बढाए सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

धर्म सँस्कृतिलाइ जोगाउनै ल्याइएकोः मन्त्री अर्याल

सरोकारवाला निकायले विधेयक फिर्ता गर्न माग गरिरहे पनि भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल भने सँस्कति तथा परम्पराको मर्म र भावनालाइ प्रतिकुल पार्ने गरि विधेयक प्रस्तुत नगरिएको दावी गर्छिन् ।

‘हिजोको गुठी संस्थान र आजको गुठी संस्थानको भुमिका हिजोकै तहमा रहन सक्दैन’ उनले भनिन् । संविधानले जे बोल्यो त्यही व्यवस्थित गर्नका निम्ति केही प्रशासकीय कुरा तल गइसकेको र नीति निर्माणको कुरा मात्र संघमा रहेको उनले बताइन् ।

‘नीति निर्माण गर्ने थलोको रुपमा एकीकृत गर्ने सबै गुठीहरुको एकरुपता कायम गर्ने हिसाबले प्राधिकरणमा लागेका हौँ’ उनले भनिन् । ‘प्राधिकरण स्थापना हुनासाथ गुठीको मुल्य नै सकिन्छ भन्ने होइन’ अर्यालले भनिन् ।

विधेयक धर्म, सँस्कृति मूल्य मान्यतामा असर नगर्ने गरि ल्याइएको दावी गर्दै उनी भन्छिन्, ‘निर्माण गर्दा बढो सचेतनता पूर्वक ख्याल गरेर निर्माण गरिएको छ’ ।

संविधानको धारा २९० मा उल्लेखित व्यवस्थालाइ टेकेरै गुठी ऐन संशोधनका निम्ति अगाडि बढेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन् उक्त बुँदामा “सबै गुठी व्यवस्थापनको निम्ति संघीय कानुनले निर्देशन गरेअनुसार हुनेछ” ।