यूएईमा रहेका नेपाली कामदारले अब सजिलै आफन्त लैजान पाउने, दूतावासले जारी गर्यो यस्तो विज्ञप्ति « Khabarhub

यूएईमा रहेका नेपाली कामदारले अब सजिलै आफन्त लैजान पाउने, दूतावासले जारी गर्यो यस्तो विज्ञप्ति


३१ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

यूएई– यूएईमा रहेका नेपालीहरुले आफन्तलाई बोलाउँदा दूतावासले दिने एनओसी सर्टिफिकेट अब नपाउने भएका छन् ।

यूएईमा बस्ने नेपालीहरुले परिवारका सदस्यलाई यूएई बोलाउँदा नेपाली दूतावासबाट अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) को सर्टिफिकट लिनुपर्ने प्राबधान थियो । त्यो सर्टिफिकट दिने कामबाट दूतावास पन्छिएको छ ।

यूएईमा भएका छोरा छोरी वा आफन्तले आमाबुवा वा आफन्तलाई भिजिट भिषामा यूएई लैजाँदा दूतावासबाट एनओसी सर्टिफिकेट लिनुपर्ने प्राबधान यसअघि थियो ।

दूतावासले गत आइतबार एक सूचना प्रकाशित गरेर सोमबारदेखि एनओसी जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयको नेपालीलेहरुले विरोध जनाएका छन् ।

दूतावासकी द्धितीय सचिव तथा सूचना अधिकारी विष्णुकुमारी अधिकारीले सो कुराको पुष्टि गरेकी हुन् । यूएईमा बस्ने नेपालीहरुले आफन्तलाई यूएई भ्रमणमा बोलाउन भिजिट भिषा एप्लाई गर्दा पनि दूतावासमार्फत एनओसी लिनुपर्ने आवश्यकता थियो ।

अब भिजिट भिषा प्राप्त कागजातलाई नेपालमा अध्यागमन विभागले जाँच गरेर पठाए पछि दूतावासले त्यसैका आधारमा भिषा दिने भएको छ । 

अब दलालमार्फत गएका सर्टिफिकटले मान्यता पाउने भएका छन् । यही प्राबधानको सामाजिक सञ्जाल र युएइमा बस्ने नेपालीहरुले विरोध गरेका हुन् ।

दलालमार्फत जाने भिजिट भिषाका नेपालीहरु ठगीमा पर्ने भन्दै युएइमा बस्ने नेपालीले विरोध जनाएका हुन् । ‘सरकारले सम्बन्धित निकायमार्फत आगामी दिनदेखि एनओसी जारी नगर्नु भनेर निर्देशन पठाएसकेको दूतावासले जनाएको छ ।

तर दूतावासले एनओसी जारी नगर्ने भनी गरेको निर्णयको सामाजिक संजालमा व्यापक आलोचना भएको छ। युएइमा कार्यरत कामदारहरुले पनि यो निर्णय गलत भएको र यसले दलाललाई पृष्ठपोषण गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७६, मंगलबार  ८ : ०५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को