कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेकाको सीप परीक्षण अब मंसिरमा हुने « Khabarhub

कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेकाको सीप परीक्षण अब मंसिरमा हुने


३१ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सन् २०२० मा रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया जान भाषा परीक्षा उत्तिर्ण गरेका परीक्षार्थीको सीप परीक्षणको परीक्षा मिति सरेको छ । यो वर्ष रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस)मार्फत दक्षिण कोरिया जाने कामदारको सीप परीक्षा मंसिर महिनामा हुने भएको वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ईपीएस शाखाले जनाएको छ ।

ईपीएसको लिखिप परीक्षामा पास भएकाहरुको सीप परीक्षा भदौ ४ देखि १८ गते हुने मिति तय भएको थियो । तर, कोरियाको एचआरडीले समय सार्न पत्राचार गरेपछि मिति सारेर मंसिर ४ गतेदेखि २९ गते सम्म हुने भएको शाखाले जानकारी दिएको छ । सीप परीक्षाको नतिजा भने पौष ४ गते सार्वजनिक हुने शाखाले जनाएको छ ।

ईपीएसमार्फत दक्षिण कोरिया जानका लागि कोरियन भाषा परीक्षामा १२ हजार ९ जना परीक्षार्थी उत्तिर्ण भएका छन् । जसमध्ये कोरियाको मानव संशाधन केन्द्रले ६ हजार ७ सय श्रमिकको मात्र रोष्टर (दर्ता) गर्ने जानकारी गराएको वैदेशिक रोजगार इपीएस शाखाले जानएको छ ।

एचआरडीले औद्योगिक क्षेत्रका लागि ४ हजार ७ सय र कृषिमा २ हजार जनालाई सीप परीक्षण सहभागि गराउन शाखालाई जानकारी गराएको शाखाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७६, मंगलबार  ११ : ०८ बजे

संविधान संशोधनबाट नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजियो : ज्ञानेन्द्र शाही

काठमाडौं-  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले

संसद्‍मा ज्ञानेन्द्र शाहीको प्रश्न- कर्णालीका नागरिकको ज्यानको मूल्य कति हो ?

काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले कर्णालीमा भएको सवारी

कोशी अस्पतालको अतिक्रमित संरचना हटाउन गृहमन्त्रीसँग संयुक्त निरीक्षणमा मन्त्री मेहता

विराटनगर– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले कोशी अस्पतालको सरकारी

चीनको क्षेप्यास्त्र परीक्षणले बढायो चासो

एजेन्सी– चीनले सोमबार प्रशान्त महासागरमा रणनीतिक आणविक पनडुब्बीबाट क्षेप्यास्त्र परीक्षण

नेविसंघको आरोप- सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गर्‍यो

काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप