काठमाडौं– निजी कम्पनी तथा व्यक्तिका लागि सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गदै आएका व्यवयासीको नवीकरण र नियमन अब जिल्ला प्रशासन कार्यलयबाट हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि निजी सुरक्षा व्यवसायीहरुको वार्षिक नवीकरण गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले सवै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको छ ।

यसभन्दा अगाडि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यलय निजी सुरक्षा व्यवसायीको नवीकरण र नियमन गदै आएको थियो । देश संघीय संरचनामा गएपछि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यलयहरु खारेज भएका छन् । अब भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले संस्थाको वार्षिक नवीकरण र नियमन गर्ने भएको छ ।

सुरक्षा व्यवसायी संगठन नेपालका अध्यक्ष उद्धव डल्लाकोटी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नवीकरण र नियमन हुँदा व्यवसायीहरुलाई फाइदा हुने बताउँछन् । सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गदै आएका संस्थालाई जिल्ला प्रशासनले नै संस्था नवीकरण र नियमन गर्दा सहज र समयको बचत हुने उनको भनाइ छ ।

हाल देशभर ३ सय भन्दा धेरै निजी सुरक्षा व्यवसायी रहेको र १ लाख २० हजारभन्दा धेरै सुरक्षा गार्ड रहेका छन् । रोजगारीको राम्रो सम्भावाना रहेको क्षेत्रमध्ये सुरक्षा गार्ड पनि पर्छ ।