ललितपुर महानगरको ५ अर्ब ३१ करोडको बजेट पारित « Khabarhub

ललितपुर महानगरको ५ अर्ब ३१ करोडको बजेट पारित


३१ असार २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– ललितपुर महानगरपालिका चौथो नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६∕२०७७ को लागि ५ अर्ब ३१ करोड ४३ लाख ५७ हजारको बजेट पारित गरेको छ ।

नगरपालिकाको मंगलबार सम्पन्न नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७६∕२०७७ को बजेटमा पूर्वाधार, मूर्त तथा अमूर्त सम्पदा संरक्षण, हरियाली संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । महानगरपालिका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणसँगै, हरियाली प्रव नलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं । ’

विकास सूचकांकको आधारमा महानगरपालिकाले वडाहरुलाई तीन किसिममा वर्गिकरण गरि बजेट छुट्याएको छ । पहिलो किसिममा परेका वडालाई एक करोड ६५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यस अन्तर्गत महानगरका वडा नं १,६ ७, ८,१०, ११, १९ रहेका छन् । दोस्रोमा परेका वडालाई दुई करोड छुट्याइएको छ । यस अन्तर्गत २,३,४,५,९,१३,१४, १५, १७ छन् ।

तेस्रो किसिममा परेका वडाहरुलाई दुई करोड ७५ लाख छुट्याइएको छ । जसमा वडा नं १२, १६, १८ , २० २१ , २२, २३,२४, २५, २६, २७, २८, २९ पर्छन् ।

मेयर महर्जनले महानगरका सबै वडामा विकास समान गतिमा नभएकाले वर्गिकरण गरी विकास खर्चको आवश्यकता अनुसार बजेट छुट्याएको बताए । ललितपुर महानगरपालिकामा २९ वडा रहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३१ असार २०७६, मंगलबार  ९ : ३९ बजे

आजका समाचार : हटाइयो सुकुम्बासी बस्ती, ७२ सालको भूकम्पमा ढलेका संरचना अलपत्र, इरानी विदेशमन्त्री पाकिस्तानमा र यूएईविरुद्ध नेपाल विजयी

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरुकाठमाडौँ महानगरपालिका–९ स्थित गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्ती

वास्तविक सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य : ज्ञानेन्द्र शाही

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सुकुम्बासी बस्ती

गैरीगाउँको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, यस्तो देखियो ड्रोनबाट (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका–९ अन्तर्गत गैरीगाउँस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान जारी

विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा, अझै बदली हुने

काठमाडौं- मौसम बदलीसँगै आज देशका विभिन्न जिल्लामा भारी वर्षा भएको

उपत्यकामा नदी किनारका बस्ती हटाउने अभियान जारी

काठमाडौं– सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी