काठमाडौं– सरकारले संसदमा पेश गरेको नेपाल नागरिकता, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

संविधानले परिकल्पना गरेको कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट बञ्चित गरिने छैन भन्ने मर्मका साथ संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएर राज्य व्यवस्था समितिमा पठाएपछि शुरु भएको समितिको छलफल अन्तिमममा आएर अंगिकृत नागरिकताको विषयमा अल्झिएको छ ।

संशोधित विधेयकमा २०६३ सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनको दफा ४ हटाइएको छ, जुन दफामा ०४६ साल चैतभन्दा अघि नेपालमा जन्मिएको र स्थायी बसोबास नेपालमै भएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई संविधान जारी हुँदाका बेला एकपटक र कारणवश लिन नसकेकालाई २०६५ सालसम्म नागरिकता वितरण गरिएको थियो ।

त्यसबेला घुम्ती शिविरमार्फत् बाँडिएका करिब २५ लाख नागरिकतामध्ये १ लाख ९० हजार नागरिकता जन्मसिद्धका आधारमा वितरण भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ । तीमध्ये धेरै गैर नेपालीलाई नागरिकता वितरण गरेको आलोचकहरुले बताउँने गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयकाअनुसार समेत करिब ४ सय नागरिकता गैरनेपालीको हातमा पुगेको तथ्याङ्क रहेको र कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको छ ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०७५’ मा मूल ऐनको दफा ५ अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थामा कडाइ गर्ने तयारी शुरु भएपछि कांग्रेससहितका दलहरुले विरोध गरेका छन्

अहिले मुल ऐनको दफा ४ (जुन संशोधन विधेयकमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ) त्यही व्यवस्थाअनुसार नेपाली नागरिक बनेकाहरुको सन्तानलाई अर्थात् संविधान जारी भएको मिति २०७२ असोज ३ अघि नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने प्रस्ताव सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

जुन विषय करिब करिब पारित हुने अबस्थामा समेत छ । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले समेत आयोग गठनको प्रस्ताव गरे, तर सफल हुन सकेनन् ।

अंगिकृतलाई कस्तो नागरिकता दिने भन्नेमा विवाद

संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलका क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई तत्कालका लागि वैवाहिक परिचयपत्र दिने र ७ वर्षपछि विदेशी नागरिकता त्यागेको प्रमाण ल्याएपछि नेपाली नागरिकता दिने विषयमा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले सहमति गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका तीन दलले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा फरक मत राखेका छन् ।

कांग्रेस, राजपा र समाजावादी पार्टीका सांसदहरुले लिखितरुपमा फरक मत समेत समितिमा राखेका छन् । समितिका सदस्य तथा कांग्रेसका सांसद डाक्टर अमरेशकुमार सिंहले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसारकै व्यवस्था वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका हकमा कायम हुनुपर्ने भन्दै फरक मत दर्ता गराएका हुन् ।

नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०७५’ मा मूल ऐनको दफा ५ अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको व्यवस्थामा कडाइ गर्ने तयारी शुरु भएपछि कांग्रेससहितका दलहरुले विरोध गरेका छन् ।

कांग्रेस, राजपा र समाजवादी पार्टीको फरक मत

कांग्रेसका ६ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेर समितिमा दर्ता गराएको फरक मतमा भनिएको छ, ‘यस संशोधनबाट नागरिकता प्राप्तिको क्षेत्रमा थप संवैधानिक एवम् सामाजिक जटिलता समेत सृजना हुन सक्ने सम्भावना रहेकाले उपरोक्त विषयमा देशभित्र कृयाशील दलहरुबीच सर्वदलीय सहमति समेतका आधारमा बनेको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ को विद्यमान व्यवस्था अनुरुप नै हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको संस्थागत मत राख्दछौँ’, ।

कांग्रेस सांसदहरु दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मिना पाण्डे, डाक्टर अमरेशकुमार सिंह, डाक्टर डिला संग्रौला र विनोदकुमार चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । राजपा र समाजवादीको तर्फबाट सांसदहरू राजकिशोर यादव र रामसहायप्रसाद यादवले समेत कांग्रेसले जस्तै वैवाहिक अंगीकृतमा २०६३ कै व्यवस्था यथावत राख्न माग गरेका छन् ।

त्यसबाहेक नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषलाई दिने नागरिकताका विषयमा समेत समितिमा सहमति जुट्न सकेको छैन । राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिले विदेशी पुरुष जसले नेपालीसँग विवाह गरेका छन्, उनीहरुको हकमा नेपालमा १५ वर्षसम्म बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

तर राजनीतिक दलका नेताहरुसँग थप परामर्श गरेर विधेयक पारित गर्ने विषयमा समितिमा सहमति जुटेको छ । मतदानको प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने तयारी भएपनि अन्तिममा शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने भन्दै समिति निर्णयमा पुगेको छैन ।

शीर्ष तहमा छलफल

यसैबीच आइतवार साँझ शीर्ष नेताहरुबीच नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री निवसा बालुवाटारमा भएको बैठकमा सत्तारुढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

छलफलमा शीर्ष नेतृत्व नागरिकता विधेयकसँगै अरु विधेयक राष्ट्रिय सहमतिबाट टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको थियो । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रि मुद्दामा बहुमतको आधारमा सरकार अघि बढ्न नहुने बताएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार नागरिकता विधेयकमा संविधानको धारा ६ मा उल्लेख भएअनुसार जाने विषयमा कुरा उठेको थियो ।

बैठका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल, शशांक कोइराला, प्रवक्त शर्मासहित सत्तारुढ दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, महासचिब विष्णु पौडेल र कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालको उपस्थिति रहेको थियो ।

बाबुको पत्ता नलागे वंशज, विदेशी प्रमाणित भए अंगिकृत

नागरिकता विधेयकलाई २ वटा हिसाबले हेरिएको समिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदीको तर्क छ । पहिलो समानताको दृष्टिकोणले अर्को राष्ट्रियताको दृष्टिकोणले ।

विदेशीसँग विवाह गरेका नेपालीले नागरिकता लिनुपरे विदेशको नागरिकता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित छ । तर बाबु पत्ता नलागे बंशजको नागरिकता दिने व्यवस्थामा समितिमा सहमति समेत भइसकेको छ ।

आमाको स्वघोषणका आधारमा वंशजको नागरिकता

सरकारले पेश गरेको विधेयकमा आमाको स्वघोषणालाई मान्ने गरी नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ । बाबुको पत्तो नलाग्नेगरी आमाले निवेदन दिनुपर्ने र त्यसरी निवेदन दिएपछि बाबुको पत्तो नलागेपनि नागरिकता पाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

तर नागरिकता पाएपछि बाबुको पत्ता लाग्यो र विदेशी रहेछ भने अंगिकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ । त्यसबाहेक बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ । नागरिकतामै लैगिंक पहिचान खुल्ने गरी पहिचान समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत विधेयकमा प्रस्तावित छ ।

प्रस्तावित विधेयकले नेपालबाहिर बस्ने तर नेपाली मुलको नागरिकले चाहे गैरआवासीय नागरिकता दिनसक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । जसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको बाजे वा बज्यै, बाबु वा आमाको नेपाली नागरिकता र सम्बन्धित व्यक्तिको विदेशी नागरिकताको प्रमाणसहित नेपालको कानून मान्ने प्रतिवद्धतापत्र समेत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ ।

तर उनीहरुलाई राजनीतिक अधिकार भने हुनेछैन । गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिइने भएपनि राहदानी भने नदिइने सहमति बनेको छ ।

नागरिकता दुरुपयोग रोक्न कडा सजायको प्रस्ताव

एकभन्दा बढी नागरिकता लिएमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद, १ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुबै सजायको व्यवस्था गर्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समितिमा सहमति बनेको छ ।

त्यस्तै आफ्नो सन्तानलाई सनाखत गर्न सरकारी ताकेतापछि पनि विनाकाकारण उपस्थित नहुनेलाई ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कैद, ५० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ ।

झुटो विवरण पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिने विदेशी वा नेपालीलाई कस्तो सजाय हुने भन्ने विषयमा भने सहमति हुन सकेको छैन । झुटो विवरण उल्लेख गरी नेपाली नागरिकता लिने विदेशीलाई एक वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था २०६३ सालकै ऐनमा छ । सरकारले पेश गरेको संशोधन विधेयकमा सनाखत गर्नेलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था प्रस्तावित छ यद्यपी सहमति हुन सकेको छैन ।