काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारीमा आप्रवासी श्रमिक आपूर्ति गदै आएका देशहरुको संस्था आबुधाबी डायलगको पाँचौं मन्त्रिस्तरीय सभा अक्टोबर १६ र १७ तारिख (बुधबार र बिहीबार) यूएईमा हुँदैछ ।

नेपालबाट यो सभाको सम्बोधन गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले गदैछन् । कोलम्बो प्रासेसको अध्यक्ष राष्ट्रका तर्फबाट आबुधावी डाइलगलमा सम्बोधन गर्ने श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टसहित एक टोली युएईमा छ ।

एक वर्षअघि सम्पन्न ‘कोलम्बो प्रोसेस’को छैटौं बैठकले काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरेको थियो । बैठकमा सहभागी १२ वटै मुलुकबाट विदेशी कामदारका रुपमा अन्य देश जाने कामदारलाई रोजगारदाता देशले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार समान ज्याला दिन एकद्वार नीति लिने विषयमा जोड दिएको थियो ।

प्रोसेसको घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक संगठन (आइएलओ) र विश्वव्यापी श्रम ऐनले व्यवस्था गरेको मापदण्ड र समान ज्यालाको अवधारणा आत्मसात गर्नुपर्ने विषयमा १२ वटा देशको सहमति भएको थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउने नेपालसहित चीन, भारत, कम्बोडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र भियतनाम कोलोम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्र हुन् । यो फोरमले ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेशनसँग समन्वय गरी काम गर्दै आएको छ ।

आप्रवासन र सुशासनको महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संयन्त्रका रूपमा रहेको कोलम्बो प्रोसेसको भावना र उद्देश्यअनुरूप गन्तव्य मुलुकसँग नेपालले श्रम समझदारी गरेर मात्र श्रमिक आपूर्ति गर्ने विषयलाई महत्वमा राखेको श्रम मन्त्री विष्टले बताएका छन् । सोही अनुसार कोलम्बो प्रोसेस सदस्य राष्ट्रले सभामा सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ ।

एजेन्डामै मतभेद

‘कोलम्बो प्रोसेस’मा उठाइएका विषय रोजगारदाता देशको संस्था आबुधवी डाइलगमा पेस भइसकेको छ ।

प्रोसेसका सदस्य देशले घोषणा गरेको मुख्य विषयलाई गत वर्षको डिसेम्बरमा उत्तर अफ्रिकाको मोरोक्कोमा हुन गइरहेको ‘ग्लोबल कम्प्याट माइग्रेसन (जिसिएम’ मार्फत श्रमिक आपूर्तिकर्ता देशसम्म पुराइएको थियो । प्रोसेसले उठाएका विषय आबुधावी डाइलगले सम्बोधन गर्ने माग गरिने छ ।

श्रमिक लिने र पठाउने देशबीच काम गर्दै आएका संस्थाको मुख्य एजेन्डामै मतभेद हुदै आएको छ । डाइलगले दक्ष कामदार आफ्नो श्रम बजारमा आवश्यक रहेको अडान राख्ने गरेको छ । अदक्ष कामदारको आपूर्ति बन्द गरेको छैन ।

उता श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका देश भने अर्धदक्ष श्रमिक लिए पनि सुरक्षाका साथै अधिकारको ग्यारेन्टी हुनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ ।

डाइलगका देशले कामदार लिँदा लाग्ने सेवा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीको क्षमता र नियमअनुसार हुने बताउँदै आएको छ । कामदार आपूर्ति गर्ने देशले भने श्रमिक रोजगारीमा लिँदा सेवा शुल्क रोजगारदाता देशले नै व्यहोर्नुपर्ने अडानमा छन् ।

प्रोसेसले गरेका निर्णय कामदार आपूर्ति गदै आएका देशले महत्वपूर्ण आवाज डाइलगले कतिको महत्व दिन्छ भन्ने प्रश्नको विषय बनेको छ ।

रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने श्रमिकको पारिश्रमिक, मानव अधिकार र सुरक्षा लगायत विषयमा प्रोसेसका सबै देशको एकै स्वर हुनुपर्ने साउथ एसिया ट्रेड युनियन काउन्सिलका महासचिव लक्ष्मण बस्नेतले बताए ।

निःशर्त कामदार पठाउँदा समस्यामाथि झन् समस्या सिर्जना हुँदै जाने देखिन्छ । यो विषयमा श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउदै आएका देश एक जुट भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

१२ सदस्य रहेको आबुधाबी डाइलगका अघिल्ला बैठकमा कामदारको सीप र दक्षतामा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । भने, यो बैठकमा मानव बेच्चबिखनसँग कामदारको व्यवस्थापनमा जोड दिइने छ । कोलम्बो प्रोसेसको उद्देश्य हासिल गर्न सदस्य मुलुकले संयुक्त नेतृत्व र साझा जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने धारण राखेका थिए ।

सन् २००३ मा श्रीलंकामा आयोजना भएको श्रम आप्रवासन मन्त्रालयस्तरीय परामर्श कार्यक्रमको परिणामस्वरूप कोलम्बो प्रोसेस स्थापना गरिएको थियो । पछिल्लो समय प्रोसेसले आप्रवासनमा जाने कामदारका विषयमा सक्रिय रुपमा आवाज उठाउँदै आएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं घोषणपत्रका मुख्य बुद्दा

प्रोसेसले उठाएका मुख्य विषय डाइलगको बैठकमार्फत सम्बोधन भएमात्र कार्यान्वयनमा आउँने छ । डाइलगले काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत उठाइएका विषय सम्बोधन गर्ने विश्वास कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रले गरेका छन् ।

श्रमिक लिँदा लाग्ने शुल्क रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने, मानव अधिकार, बीमा, सामाजिक सुरक्षालगायतका विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ । सोहीअनुसार रोजगारदाता देशले श्रम सम्झौता गरेर कामदार रोजगारमा लिनुपर्छ ।

कोलेम्बो प्रोसेसको घोषणपत्रमा रोजगारदाता देशसँग अनिवार्य सरकारीस्तरमा श्रम सम्झौता गर्ने र कामदारको मानव अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने विषय समेटिएको छ ।

कामदारको २४ घन्टे बीमा, श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक आपूर्ति गर्दा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाता देशले व्योहोर्नुपर्ने विषय पनि सो घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी, रोजगारीका क्रममा कामदारमाथि विपक्ति आइपेरमा उद्धार गर्ने र श्रमिकका परिवारलाई सम्बन्धित देशले तय गरेको श्रम ऐन अनुसार सेवासुविधा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

जिसिएमले वैदेशिक रोजगारीमा कामदार लिने र दिने देशबीच रहेका समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने काम गर्दै आएको छ ।

कोलम्बो प्रोसेसका राष्ट्रमार्फत् उठाइएका विषय जिसिएमको बैठकले प्राथामिकतामा राखेर छलफल गर्ने बताएको छ । जिसिएमले विश्वव्यापीकरण र आप्रवासनका विषयमा छलफल गर्दै आएको छ ।

प्रोसेसको अघिल्लो बैठकमा रोजगारदाता देशले कामदारको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्नु पर्ने र कामदारले वर्षको एक पटक परिवारलाई भेट्न पाउनुपर्ने विषयमा आवाज उठाइएको थियो । तर प्रोसेसका आवाज प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । रोजगारदाता देशले प्रोसेसले चालेका विषयमा खासै चासो दिएको छैन ।

प्रोसेसमा सहभागी राष्ट्रले उठाएका आवाज र विषयलाई सम्बोधन गर्ने तर्फ डाइलगले खासै ध्यान दिएको छैन । अतः काठमाडौं घोषणपत्रलाई प्राथामिकतामा राख्छ नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

आफ्ना देशमा रहेको रोजगारदाता कम्पनी र व्यवसायीले तय गरेको नियमअनुसार कामदार लिने डाइलगले बताउँदै आएको छ ।

श्रमिकको हकहित र अधिकारका सम्बन्धमा एसियाका देशबाट रोजगारीमा जाने कामदारका लागि खासै उपलब्धिजनक भएको छैन ।

जसकारण १२ सदस्य रहेको आबुधाबी डाइलगका अघिल्ला बैठकमा कामदारको सीप र दक्षतामा ध्यान दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

श्रमिकको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा एकजुट भएर आवाज उठाई रोजगारदाता देशलाई दबाब सिर्जना गर्नु राम्रो पक्ष भएको श्रमविज्ञ दिपेन्द्र थापा बताउँछन् ।

‘प्रोसेसका राष्ट्रले उठाएका आवाज दूरगामी महत्वका छन् । १२ वटै राष्ट्रले गम्भीर भएर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आबुधावी डाइलगमा सहभागि देश

आबुधावी डाइलगमा विदेशी श्रमिक आपूर्ति गदै आएका देशहरुको सहभागिता छ । डाइलग स्थापना सन् २००८ मा भएको थियो । अष्ट्रेलिया, मलेसिया, स्विट्जरल्यान्ड, बहराइन, कतार, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएइ), इटली, दक्षिण कोरिया, बेलायत, अमेरिका, साउदी अरब र कुवेत गरी १२ देश आबुधवी डाइलगका सदस्य राष्ट्र छन् । दक्ष र सीप भएका श्रमिक आपूर्ति गर्ने पक्षमा एउटै यी देशको आवाज एउटै रहेको छ ।

कामदार रोजगारीमा पठाउदै आएका देशले श्रमिकका लागि आवश्यक तालिम केन्द्र, बीमा र सुरक्षाका विषयलाई रोजगारदाता कम्पनीको नियमअनुसार हुनुपर्ने विषयमा जोड दिने गरेका छन ।

पछिल्लो समय भएका यी दुबै संस्थाका उच्चस्तरीय बैठकमा पनि यिनै विषयमा निर्णय गरिएको छ ।

प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रबाट वार्षिक साढे ३ करोड वैदेशिक रोजगारीमा

कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रबाट मात्र वार्षिक रुपमा साढे ३ करोड युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यी देशबाट रोजगारीमा जाने ५० देखि ६० प्रतिशत श्रमिक अदक्ष हुने गरेको कोलम्बो प्रोसेसले गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

धेरै अदक्ष कामदार विदेशिने भएका कारण पनि सेवासुविधामा कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रका रोजगारदाता देशले भेदभाव गरिरहेका छन् ।

भारत, चीन फलिपिन्स, थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र इन्डोनेसियाबाट रोजगारीको खोजीमा तेस्रो देश जाने कामदार प्रायः दक्ष हुने गरेका छन् ।

नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र भियतनामबाट रोजगारीको खोजीमा अन्य देश जाने ७० प्रतिशत कामदार अदक्ष हुने गरेका छन् ।

कोलम्बो प्रोसेसलाई अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आइओएम)ले पनि सहयोग गरिरहेको छ । साथै विकास र सहयोगका लागि स्विस एजेन्सी (एसडिसी) र अन्तराष्ट्रिय आप्रवास संगठन (आइओएम)को पनि सहयोग छ । तर, यी संस्थाले श्रमिकका पक्षमा प्रभावकारी भुमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ ।