संसारकै महंगो घडी, मूल्यमात्र ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ « Khabarhub

संसारकै महंगो घडी, मूल्यमात्र ३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ


३० कार्तिक २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

धेरै मानिसमा घडीको शौख हुन्छ । घडीले समयबारे सही जानकारी दिने मात्र होइन, ब्यक्तित्व विकासमा पनि मद्दत गर्छ ।

अझ लग्जरी ब्राण्डका घडीले त धेरै मानिसलाई आर्कषित समेत गर्दछ । यस्ता लग्जरी ब्राण्डका घडीका मूल्य निकै महंगो पर्ने गर्दछ । लग्जरी ब्राण्डका एउटै घडीको मूल्य, हजारौँ, लाखौँसम्म पर्छ । तर एउटा घडीको मात्रै मूल्य ३ अर्ब ५८ करोड पर्‍योभन्दा जोकोहीलाई पत्याउन मुस्किल पर्छ ।

जेनेभामा शनिबार स्विस लक्जरी ब्राण्डको पतेक फिलिपद्वारा लिलामीमा राखिएको एउटा घडीको मूल्य ३१ मिलियन डलरभन्दा बढी परेको हो ।

जसको नेपाली मूल्य ३ अर्ब ५८ करोड ८ हजार ८ सय हुन्छ । लिलामीमा राखिएको ग्राण्डमास्टर शाइम ६३००ए–०१० घडीलाई अहिलेसम्म नाडीमा लगाइएको छैन ।

स्टेनलेस स्टीलद्वारा निर्मित उक्त घडीको एक मात्र संस्करण रहेको छ । जसको अर्लाम उपडायलका लागि विशेष शिलालेख मानिएको छ । कालो र गुलाबी सुन र १८ क्यारेटको सोलिड गोल्ड डायलको प्लेट्स छ । जसमा हातद्वारा सिलाइएको गोहीको छालाबाट ब्याण्ड बनाइएको छ ।

उक्त घडी लिलामी गर्नुको उद्देश्य डचेने मस्क्यूलर डिस्ट्राफी नामक बिमारीको अनुसन्धानका लागि खर्च गर्ने रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०७६, शनिबार  १ : ३८ बजे

फोहर व्यवस्थापन सुधार गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन, बञ्चरेडाँडाका समस्या समाधानमा जोड

काठमाडौं– बञ्चरेडाँडा फोहर व्यवस्थापनस्थलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सूचना तथा

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना एकीकृत गरिँदै, सचिव देवकोटा नयाँ कार्यकक्षमा स्थानान्तरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रशासनिक समन्वय र सेवा

बालेनको मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी तनावबारे एक शब्द बोलेन, सरकारका प्रवक्ता पनि पत्रकारलाई छल्दै बाटो लागे

काठमाडौं- गत आइतबारदेखि सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरू भएको दुई समुदायबीचको तनावपछि

९ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

काठमाडौं– विभिन्न ९ वटा विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले

यी हुन् मन्त्रीपरिषद्का चार निर्णय

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन तथा नयाँ विधेयक संसद्मा पेश