काठमाडौं–आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारदाता कम्पनीलाई श्रमिक आपूर्ति गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाले सरकारले तय गरेको नीति अबलम्बन नगर्ने गरेको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षदेखि नै सरकारले आउटसोसिङ कम्पनीलाई लाइसेन्स र धरौटीको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया थालेपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

प्रदेश र केन्द्रमा श्रमिक आपूर्ति गदै आएका आउटसोसिङ संस्थाले क्षेत्रधिकारका कारणमा १५ देखि ४५ लाखसम्म धर्रौटी राख्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले श्रम ऐन २०७५ मा व्यवस्था गरेको थियो । तर, देशका मुख्य शहरमा खुलेका श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाले धरौटी नै नराखी काम गरिरहेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक सनत केसीले बताए ।

श्रमिक आपूर्ति आउसोर्सिङ कार्यालय चलाउन कम्तीमा १५ देखि ४५ लाख धरौटी राखी लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । देशभर करिब २ हजारभन्दा बढी रोजगार आपूर्ति संस्था उद्योगमा दर्ता भई सञ्चालनमा छन् ।

हालसम्म २ सय १५ वटा कम्पनीले मात्र संस्था चलाउन धरौटी रकम राखेको महानिर्देशक केसीले बताए । कात्र्तिक महिनामा २९ वटा सस्थाले मात्र धरौटी राखेर लाइसेन्स लिएका छन् ।

आउटसोसिङ कम्पनीको नियमनका लागि सरकारले लागू गरेको व्यवस्था अनुसार कम्पनीले काम नगरेको पाइएकाले अब कार्यान्वयनको प्रक्रियामा थालिने पनि केसीले बताए ।

‘श्रमिक आपूर्तिकर्ता व्यवसायीलाई लाइसेन्स र धरौटीको दायरा ल्याएर जिम्मेवारी श्रम ऐनमा बनाइएको हो,’ महानिर्देशक केसीले भने, ‘अब यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि हामी काम गछौं । अब प्रदेशमा रहेका कार्यलयसँग समन्वयन गरेर धरौटी नराखी संस्था चलाउन कार्यलयको अनुगमन गरी ऐन अनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउँछौं ।’

कामदारको आपूर्ति गर्ने संस्थामा ठगी र विकृति पनि बढ्न थालेकाले नियमन प्रभावकारी बनाउने विभागको तयारी छ ।

‘आन्तरिक श्रम बजारमा कामदार आपूर्ति गर्ने संस्थालाई श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले नियमन गदै आएको छ । यो क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थालाई धरौटी र लाइसेन्सको दायरामा ल्याइएको हो । देशभरका श्रमिक आपूर्तिकर्ता संस्थाले अहिलेसम्म उद्योगमा संस्था दर्ता गरेर काम गर्दै आएका थिए,’ महानिर्देशक केसीले भने, ‘अब श्रम विभागका शाखा कार्यालयमा संस्था दर्ता गरेर मात्र श्रमिक आपूर्तिको काम गर्ने पाँउछन् । यो क्षेत्रमा ठुलो विकृति छ । आन्तरिक श्रम बजारमा ठगिएका, घाइते भएका श्रमिक, मृत्यु भएमा र स्वास्थ्य उपचारमा धरौटी रकमबाट गर्ने सकिन्छ ।’

नेपालभित्रको श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिक आर्थिक शोषणमा परेमा धरौटीमार्फत क्षतिपूर्ति भराउनका लागि योजना सरकारको थियो । तर, प्राय सुरक्षा गार्ड आपूर्ति गदै आएका संस्थाले मात्र धरौती रकम राखेको पाइन्छ । त्यो भन्दाबाहेक ठुला संस्थाले धरौटी राखेर लाइसेन्स नलिइ काम गरेपनि विभागले अनुगमन र कारवारी गर्न सकेको छैन ।

देशका मुख्य शहरमा बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै आउटसोसिङ संस्था सञ्चालनमा आए पनि सरकारले नियमन गर्न नसक्दा धेरै बेरोजगार युवा ठगिइरहेको गुनासो बढ्न थालेको छ । यो विषयमा सरकार गम्भीर भएर काम नगर्दा धेरै युजा आन्तरिक श्रम बजारमा ठगिने गरेका छन् ।

कतिपय आउसोसिङ सस्थाले वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक आपूर्ति गदै आएको म्यानपावर कम्पनीको एजेन्टका रुपमा पनि काम गर्दै आएको पाइएको छ ।

नियमन नहुँदा दर्ता बिनै चल्नेलाई दोहोरो फाइदा

शहरमा रोजगारी क्षेत्रमा सहयोग पुराउन उद्देश्यका साथ खोलेको संस्था दोहोरो फाइदा लिइरहेका छन् । श्रमिक आपूर्ति गरेबापत रोजगारदाता कम्पनी र रोजगार लगाइ दिए बापत आपूर्तिकर्ता संस्था दुवै तिरबाट पैसा लिदै आएका छन् ।

त्यस्ता संस्थालाई सरकारले नियमन र गनुगमन गर्न नसक्दा आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा आर्थिक शोषणमा परिरहेका छन् ।

रोजगारीमा खोजीमा ठगिएका पीडित सानो रकम भएका कारण प्रशासन गुहार्ने चाहदैन् । यसरी शोषित युवा उजुरी लिएर प्रहरीसम्म पुग्दैनन् । सानो रकम ठगिएका कारण पनि यो समस्या सम्बन्धित निकायसम्म नपुग्ने गरेको पाइन्छ ।

रोजगारी समस्याको फाइदा उठाएर रोजगारीका लागि सुनौलो अवसर भन्दै कर्मचारी माग्ने संघसंस्थाका विज्ञापन पत्रपत्रिकामा पनि उत्तिकै देखिन्छन् ।

त्यस्ता संस्थाको विकृति अन्त्य गर्न पनि यो व्यवस्था लागू गर्न लागिएको विभागले जनाएको छ । लाइसेन्स र धरौटीका प्रणालीमा गएपछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन सहज हुने विभागको विश्वास छ ।