चाहेर पनि सरकारले जनताको चहानाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन– उपप्रधानमन्त्री « Khabarhub

चाहेर पनि सरकारले जनताको चहानाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन– उपप्रधानमन्त्री


३ चैत्र २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सोलुखुम्बु– उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आवश्यक कानून बनेपछि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नाराले सार्थकता पाउने बताएका छन् ।

थुलुङदूधकोशी गाउँपालिका केन्द्रमा निर्माण हुने अस्पतालको शिलान्यास तथा अस्पताल निर्माणार्थ आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानमहायज्ञको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कानून र आवश्यक संरचना नहुँदा चाहेर पनि सरकारले जनताको चहानाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, “कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वधार विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै बन्द या विस्थापित भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ ।”उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कम्युनिष्ट मिलेको देखेर सबै आश्चर्यमा परेको भन्दै मत मिल्ने गैरकम्युनिष्ट पनि मिलेर देशको विकासमा जुट्न आग्रह गरे ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नयाँ वर्षसँगै प्रदेशले नाम र राजधानी पाउने बताए । त्यसका लागि प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीसमेत तयार भइसकेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले तराई, पहाड र हिमाली जिल्लालाई योजना बाँडफाँड गरी विकास निर्माणमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले स्वर्ण सगरमाथा रिङरोडको काम भइरहेको भन्दै नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान केचनाकलदेखि विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थान सगरमाथा जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

 

प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०७५, आइतबार  ८ : ३६ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच