चाहेर पनि सरकारले जनताको चहानाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन– उपप्रधानमन्त्री « Khabarhub

चाहेर पनि सरकारले जनताको चहानाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन– उपप्रधानमन्त्री


३ चैत्र २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सोलुखुम्बु– उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आवश्यक कानून बनेपछि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नाराले सार्थकता पाउने बताएका छन् ।

थुलुङदूधकोशी गाउँपालिका केन्द्रमा निर्माण हुने अस्पतालको शिलान्यास तथा अस्पताल निर्माणार्थ आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानमहायज्ञको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कानून र आवश्यक संरचना नहुँदा चाहेर पनि सरकारले जनताको चहानाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, “कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वधार विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै बन्द या विस्थापित भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ ।”उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कम्युनिष्ट मिलेको देखेर सबै आश्चर्यमा परेको भन्दै मत मिल्ने गैरकम्युनिष्ट पनि मिलेर देशको विकासमा जुट्न आग्रह गरे ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नयाँ वर्षसँगै प्रदेशले नाम र राजधानी पाउने बताए । त्यसका लागि प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीसमेत तयार भइसकेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले तराई, पहाड र हिमाली जिल्लालाई योजना बाँडफाँड गरी विकास निर्माणमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले स्वर्ण सगरमाथा रिङरोडको काम भइरहेको भन्दै नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान केचनाकलदेखि विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थान सगरमाथा जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

 

प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०७५, आइतबार  ८ : ३६ बजे

सबैभन्दा बढी प्युठानमा १०४.४ मिलिमिटर वर्षा

काठमाडौं । नेपालमा पश्चिमी र स्थानीय वायुको साथै पूर्वी भूभागनजिक

फरार प्रतिवादी २६ वर्षपछि पक्राउ

कैलाली । कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतबाट कैद फैसला भई झण्डै

यी हुन् सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको ६ अध्यादेश

काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार र बुधबार गरेर ६ वटा अध्यादेश

वैशाख १८ देखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती एकैपटक खाली गरिने

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंभरका सुकुम्वासी बस्तीहरू यही वैशाख १८ गते

विश्व विद्यालयमा हुने राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त गर्न अध्यादेश : सरकार

काठमाडौँ । सरकारले विश्व विद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा विगतमा