चाहेर पनि सरकारले जनताको चहानाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन– उपप्रधानमन्त्री « Khabarhub

चाहेर पनि सरकारले जनताको चहानाअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन– उपप्रधानमन्त्री


३ चैत्र २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सोलुखुम्बु– उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आवश्यक कानून बनेपछि ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नाराले सार्थकता पाउने बताएका छन् ।

थुलुङदूधकोशी गाउँपालिका केन्द्रमा निर्माण हुने अस्पतालको शिलान्यास तथा अस्पताल निर्माणार्थ आयोजित श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञानमहायज्ञको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कानून र आवश्यक संरचना नहुँदा चाहेर पनि सरकारले जनताको चहानाअनुसार काम गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, “कृषिमा आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, पूर्वधार विकास, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै बन्द या विस्थापित भएका उद्योग सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ ।”उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले कम्युनिष्ट मिलेको देखेर सबै आश्चर्यमा परेको भन्दै मत मिल्ने गैरकम्युनिष्ट पनि मिलेर देशको विकासमा जुट्न आग्रह गरे ।

प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नयाँ वर्षसँगै प्रदेशले नाम र राजधानी पाउने बताए । त्यसका लागि प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीसमेत तयार भइसकेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश सरकारले तराई, पहाड र हिमाली जिल्लालाई योजना बाँडफाँड गरी विकास निर्माणमा जोड दिएको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

मुख्यमन्त्री राईले स्वर्ण सगरमाथा रिङरोडको काम भइरहेको भन्दै नेपालको सबैभन्दा होचो स्थान केचनाकलदेखि विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थान सगरमाथा जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको बताए ।

 

प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०७५, आइतबार  ८ : ३६ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५