मालपोत तथा नापी कार्यालय विद्युतीय प्रणालीमा « Khabarhub

मालपोत तथा नापी कार्यालय विद्युतीय प्रणालीमा


३ चैत्र २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले एक वर्ष भित्र सबै मालपोत तथा नापी कार्यालयहरु विद्युतीय प्रणालीबाट संचालन गर्ने घोषणा गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमाकुमारी अर्यालले सुशासन कायम गर्न तथा सेवा ग्राहीको कामलाई छिटो, छिरितो रुपमा सम्पन्न गर्न देशभरका सबै मालपोत तथा नापी कार्यालयहरु एक वर्ष भित्र विद्युतीय प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने जानकारी दिएकी हुन् ।

आइतबार कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयमा शुरु गरिएको सुधारका प्रयासहरुको निरीक्षण गरेपछि उनले सो कार्यालयमा छिट्टै सबै काम विद्युतीय प्रणालीबाट व्यवस्था गर्ने, त्यसपछि असार मसान्तभित्र उपत्यका सबै मालपोत तथा नापी कार्यालयहरु र एक वर्ष भित्र देशभरका सबै मातपोत कार्यालयहरुको सेवा विद्युतीय प्रणालीबाट संचालन गर्ने योजना अघि सारेकी हुन् ।

मन्त्री अर्यालले सबै मालपोत कार्यालयबाटै बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरिन् । सुशासन र सेवा ग्राहीको कामलाई सहज बनाउन आफूले ती सेवाहरु विस्तारका लागि कलंकीथित मालपोत कार्यालयलाई नमूना कार्यालयको रुपमा विकास गर्न लागेको मन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् ।

कलंकीस्थित मालपोत कार्यालयमा हुने कामलाई सहज बनाउन सहायक कक्ष स्थापना गर्ने, सेवा ग्राहीको कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउन आवश्यक सबै प्रविधिहरुको विकास गर्ने लगायतको कामलाई शुरु गरिएको छ । मन्त्री अर्यालले कलंकीपछि डिल्ली बजार र त्यसपछि चावहिलमा रहेको मालपोत कार्यालयको सेवामा तत्काल सुधारका पहल अघि बढाइएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

मन्त्री अर्यालले के भनिन् ? भिडियो

प्रकाशित मिति : ३ चैत्र २०७५, आइतबार  ३ : ५१ बजे

नेपालको पहिचान र अस्तित्व संकटमा : देव गुरुङ

काठमाडौँ- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले नेपालको मौलिक पहिचान

समस्याग्रस्त १२ सहकारीका थप २३५ जनाले पाए रकम

काठमाडौँ : समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले  १२ समस्याग्रस्त सहकारीको २३५ जनाको

खगेन्द्र सुनार प्रकरण : प्रहरीले थाल्यो आन्तरिक अनुसन्धान

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले

शिक्षक सरुवामा नयाँ नियम: एक वर्ष पुगेपछि नै सरुवा मिल्ने, पारस्परिकको हकमा के ?

२७ असोज, काठमाडौँ । शिक्षा नियमावलीमा गरिएको नयाँ संशोधनमार्फत सामुदायिक

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट पारित

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था हटेको छ ।