काठमाडौं– प्रधानमन्त्रीलाई सेना परिचालनको अधिकार समेत दिने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ संविधानविपरित भएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले विरोध गरेको छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तीमा संविधानको धारा २६७ को उपधारा ६ विपरित सरकारले विधेयक संसदमा दर्ता गराएको भन्दै सच्याउन सरकारसँग माग समेत गरेको छ ।

काँग्रेसले सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा सरकारको निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरित विधेयक ल्याएको भन्दै सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित गराउने प्रस्ताव ल्याउने कामले सरकारको अधिनायक बन्ने आकांक्षालाई थप पुष्टि गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सुरक्षा परिषद्को बैठक नबसी सेना परिचालन गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनु नेपाली सेनाको नेतृत्वलाई सरिक नगराई सेना प्रयोगको गम्भीर मोडमा पुग्ने प्रपञ्चका रुपमा समेत लिएको काँग्रेसले जनाएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति