काठमाडौं- केन्द्र सरकारले नयाँ बजेटको तयारी गरिरहेको छ। १५ जेठमा केन्द्रले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले असार १० सम्ममा बजेट पेस गरिसक्नुपर्छ। तर ४२ तहले बजेट पास नगरी कनै खर्च गरिरहेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका चार, सिराहका सात, धनुषाका आठ, महोत्तरीका सात, सर्लाहीका चार तथा रौतहटका १२ सहित ४२ स्थानीय तह बजेट पास नगरी चलेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

बजेट पास नगरी खर्च गर्न तथा राजश्व दर निर्धारण गर्न कानुतः पाइँदैन। तर ती तहले राजश्व उठाउनुका साथै बजेट खर्च गरिरहेका छन्। असार मसान्तभित्रै नगर र गाउँसभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्छ। बजेट बिनै खर्च गर्ने चलनले आर्थिक अनुशासन ध्वस्त भएको छ।

पूर्वसचिव खेमराज नेपाल जनप्रतिनिधि मनपरी ढंगबाट चल्न खोज्दा स्थानीय सरकारले विधिको शासन पालना गर्दछ भन्नेमै प्रश्न उठेको बताउँछन्। ‘समयमा बजेट नल्याउँदा विकास निर्माणका काम हुन सकेका छैनन। घरदैलोमा सहज सेवा नपाउँदा जनतामा निराशा बढेको देखिन्छ’,उनले भने। ‘बजेट समयमा नआउनु भनेको आर्थिक अनुशासन कायम नहुनु हो। स्वायत छौं भन्दै यस्तो कार्य हुँदा जनप्रतिनिधिमाथि नै विश्वास घटाएको उनको तर्क छ।

बजेट पास नभएको अवस्थामा पेस्की बजेटले तीन महिना प्रशासनिक खर्च चलाउन पाइन्छ। कानुनअनुसार बजेट नल्याउनु स्थानीय तहको गैरजिम्मेवारीपन भएको अधिकारीको भनाइ छ। बजेट बिनै चलेका तहमा विकास खर्च भएको छैन। प्रशासनिक कार्यमै अनुदानको रकम खर्च गरेका छन्।

एकता कता-कता ! शीर्षकमा पत्रिकाले अर्को समाचार छापेको छ । सत्तारूढ नेकपा एकताको वर्ष दिन पुगेको छ। नितान्त फरक धारका दुई कम्युनिस्ट पार्टीको सिंगो संरचनाको एकता भने अझै भइसकेको छैन। सांगठनिक र सैद्धान्तिक दुवै पक्षमा थुप्रै काम बाँकी छन्।

भइसकेका काम पनि धेरै छन्। तर, बाँकी बढ्ता मतभिन्नताका छन्। त्यसैले पूर्ण एकीकरणका लागि अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। नेताहरू एकता पूर्णतया टुंग्याउन जोडतोडले लागेका देखिए पनि अवस्था कता–कता अल्झिएको छ।

२००६ सालमा स्थापना भएको कम्युनिस्ट पार्टी २०१९ सालपछि विभिन्न समूहमा विभाजित थियो। अन्ततः ५६ वर्षपछि २०७५ जेठ ३ गते दुई ठूला कम्युनिस्ट घटक अचानक एक भई राजनीतिक दुनियाँलाई चकित तुल्याएका थिए।

केन्द्रीय समितिको औपचारिक बैठक वर्ष दिनमा एकपटक पनि बसेको छैन। तत्कालीन पार्टीका तल्लो तहसम्म पूर्ण एकता भइसकेको छैन। पार्टी जिल्ला कमिटी गठन र जनसंगठनको नेतृत्व चयनमा नेतृत्वलाई अति सकस परेको थियो।

गत वर्ष जेठमै तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण तहको एकता प्रक्रिया टुंग्याउने शीर्ष नेताहरुले बताएका थिए। त्यसको चार गुणा अवधि बितिसकेको छ। वर्ष दिनपछि बल्लतल्ल जनवर्गीय तथा पेसागत संगठनको नाम, नेतृत्व र केन्द्रीय समितिको संख्या सचिवालयले टुंगो लगाएको छ।