प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम– सडकका गाई धपाउन २ अर्ब खर्च ? « Khabarhub

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम– सडकका गाई धपाउन २ अर्ब खर्च ?


२ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसदले वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ‘पपुलर’ भनिएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’लाई ‘बेल्चाले मकै गोड्ने काम’को संज्ञा दिएका छन् ।

कांग्रेस सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत जनताले सरकारलाई ‘कुरी कुरी’ गरिरहेको पनि बताए ।

‘कामदारलाई हेलमेट दिइएछ । ज्याकेट, बुट लगाईदिएछ यो गर्मिमा पनि । हातमा काम गर्ने औजार चाहिँ बेल्चा दिएछ । काम के लगाएछ भन्दा मकै गोड्न,’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमप्रति व्यंग गर्दै विश्वकर्माले भने, ‘यो हेरिसकेपछि प्रतिपक्षीलाई मात्रै कुरी कुरी लागेन होला ।’

मकै गोड्ने, नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने, सडकको गाई धपाउने, स्कूलका आँगन बढार्ने लगायत काम गराएर बजेटको दुरुपयोग भएकोमा आम नेपाली जनताले सरकारलाई कुरी कुरी गरिरहेको विश्वकर्माको भनाइ थियो ।

सरकारले औद्योगिक वातावरण निर्माण भन्दा कार्यकर्ता पोस्ने गरि बजेट विनियोजन गरेको पनि विश्वकर्माले आरोप लगाए । साथै उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाइ १ रुपैयाँ कायम गर्न गर्न प्रस्ताव समेत पेश गरेका छन् ।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक अन्र्तगतको छलफलमा सहभागी हुदै विश्वकर्माले आपूर्ति मन्त्रालयको खर्च घटाइ १ रुपैयाँ कायम गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत सरकारले एक महिनामा मकै गोड्ने, झार उखेल्ने र गाई समाउने कामका लागि २ अर्ब ३७ करोड रुपैया खर्च गरेको भन्दै उनले बजेटको दुरुपयोग रोक्न पनि माग गरे ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने ठूला मन्त्रालयहरु मध्येको एक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय पनि रहेको उल्लेख गर्दै विश्वकर्माले औचित्यहिन खर्च घटाउनुपर्ने बताए ।

सरकारले भने प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत आगामी आर्थिक बर्षमा ५ लाख वेरोजगारहरुलाई रोजगार उपलब्ध गराउने भनेको छ ।

प्रकाशित मिति : २ असार २०७६, सोमबार  २ : ११ बजे

फोहर व्यवस्थापन सुधार गर्न सञ्चारमन्त्रीको निर्देशन, बञ्चरेडाँडाका समस्या समाधानमा जोड

काठमाडौं– बञ्चरेडाँडा फोहर व्यवस्थापनस्थलमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सूचना तथा

स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना एकीकृत गरिँदै, सचिव देवकोटा नयाँ कार्यकक्षमा स्थानान्तरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले प्रशासनिक समन्वय र सेवा

बालेनको मन्त्रिपरिषद्ले सुनसरी तनावबारे एक शब्द बोलेन, सरकारका प्रवक्ता पनि पत्रकारलाई छल्दै बाटो लागे

काठमाडौं- गत आइतबारदेखि सुनसरीको देवानगञ्जबाट सुरू भएको दुई समुदायबीचको तनावपछि

९ वटा विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दियो स्वीकृति

काठमाडौं– विभिन्न ९ वटा विधेयकलाई संघीय संसदमा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले

यी हुन् मन्त्रीपरिषद्का चार निर्णय

काठमाडौं– सरकारले विभिन्न कानुन संशोधन तथा नयाँ विधेयक संसद्मा पेश