फोहर सङ्कलन गर्ने निजी संस्था दर्ता गर्दै महानगर « Khabarhub

फोहर सङ्कलन गर्ने निजी संस्था दर्ता गर्दै महानगर


१ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरभित्र फोहर सङ्कलन गर्ने निजी संस्थाहरुलाई दर्ता गर्ने भएको छ । अहिलेसम्म निजी संस्थाले आफूखुशी फोहर सङ्कलन गर्दा एकातिर समन्वय नभएको र अर्कातिर राजश्व नआएको भन्दै महानगरले निजी संस्था दर्ता प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको हो ।

अहिले निजी कम्पनीले दैनिक ८० देखि १०० टिपर फोहर सिसडोलमा विसर्जन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले त्यसरी विसर्जन गरेको फोहरवापत काठमाडौँ महानगरपालिकालाई प्रतिटिपरको रु ३५० बुझाउने गरेका छन् । उनीहरुले दिने सेवा र लिने शुल्कमा एकरुपता ल्याउनका लागि पनि सूचीकृत गर्न लागिएको महानगर वातावरण विभाग प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘हामी छिट्टै नै निजी संस्थालाई सूचीकृत गर्न शुरु गर्नेछौँ ।’

महानगरपालिकाका ३२ वडामध्ये अहिले आठ वडामा महानगरपालिका आफैँले र २४ वडामा निजी संस्थाले फोहर सङ्कलन गर्दै आएका छन् । कतिपय संस्थाले फोहरको वर्गीकरणसमेत शुरु गरेको उनले बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले दैनिक ३५० मेट्रिकटन फोहर आफैँ सङ्कलन गरेर सिसडोलमा व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए। सो कार्यका लागि महानगरपालिकासँग आफ्नै २१ टिपर छन् । काठमाडौँ उपत्यकाका १८ पालिकाले सिसडोलमा फोहर विसर्जन गर्दै आएका छन् । सरकारले फोहर विसर्जनका लागि नुवाकोट जिल्लाकै बञ्चरेडाँडामा ल्याण्डफिल साइट निर्माण गरिरहेको छ ।

प्रकाशित मिति : १ श्रावण २०७६, बुधबार  ९ : ३७ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच