६१ करोड ७० लाखभन्दा धेरै अकाउ‍न्टका डाटा चोरी, तपाईंको त परेन ? « Khabarhub

६१ करोड ७० लाखभन्दा धेरै अकाउ‍न्टका डाटा चोरी, तपाईंको त परेन ?


५ फाल्गुन २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

हालै एक सामान्य फाइल शेयरिङ वेबसाइटमार्फत् ७७ करोड ईमेल आईडी तथा पासवर्ड शेयर गरिएको थियो । यस्तै अर्को नयाँ विषय बाहिर आएको छ । केही समय अगाडि १६ लोकप्रिय अनलाइनका ६१.७ करोड इमेल अकाउण्टका डिटेल चोरी भएको विषय सार्वजनिक भएको छ ।

चोरी गरिएका अकाउण्टका डिटेल डार्क वेबमा विक्रीका लागि राखिएको छ । यसको मूल्य २० हजार बिट्क्वाईन राखिएको छ । यी पूरा डाटाबेस टोर ब्राउजरबाट साइबर सोक नामक डार्कवेबबाट खरिद गर्न सकिन्छ ।

द रजिष्टरका अनुसार डबमाशका १६ करोड २० लाख, माइफिटनेशपालका १५ करोड १० लाख, माई हेरिटेजका ९ करोड २० लाख, शेयर दिसका ४ करोड १० लाख, हाउटु लुकका २ करोड ८० लाख, अनि मोतोका २ करोड ५० लाख, आईएमका २ करोड २० लाख, एट फिटका २ करोड, ह्वाईट पेजेज्का १ करोड ८० लाख, फुटलगका १ करोड ६० लाख, फइभ हण्ड्रेड पीएक्सका १ करोड ५० लाख, अर्मर गेम्सका १ करोड १० लाख, बुकमेटका ८० लाख, कफि मिट्स बगेलका ६० लाख, आट्र्ससेका १० लाख तथा डेटा क्याम्पका ७ लाख इमेल चोरी गरिएको छ ।

यदी कसैले यी वेबसाइट प्रयोग गर्छन् भने उनीहरुको डेटा चोरी भएको हुनसक्ने संभावना धेरै छ ।

यी अकाण्टका डिटेल कैयौँ जीबीमा रहेको बताइएको छ भने यसमा अकाण्ट होल्डरका नाम, इमेल ठेगााना तथा पासवर्ड राखिएको छ । त्यसबोहक यहाँ अकाण्टका अन्य जानकारी समेत छन् ।

यी अकाण्टलाई ह्याकर्स तथा स्पमार्सहरुले खरिद गर्नसक्ने जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ फाल्गुन २०७५, आइतबार  ७ : ४२ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा